काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए।
‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ। सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ। के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ,’ सभामुख घिमिरेले भने। आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रुपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको पनि भनाइ उनले राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए। सहकारी संस्थामा अवैध रुपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाइ पर्न गएको बताएका उनले भने ‘सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौं। सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो।’
सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको बताए। स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउदै उनले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरे।
सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको पनि दवाडीले उल्लेख गरे। ‘सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो भने ऋणको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ। घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ। चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो,’ उनले भने।
सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए। ‘संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने।
