काठमाडौं। आफूलाई सँगै राखेर नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले व्यवसायीका सबै माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दबाबमा रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार पालैपालो व्यवसायिक संगठनका प्रमुखहरुलाई भेटेका छन्।

चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज दर घटाउनुपर्ने लगायत माग राखेर विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरुले सरकार गठन भएलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकै दिन पालैपालो अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेका थिए। भेटमा गभर्नर अधिकारीसमेत थिए।

गभर्नर अधिकारीलाई अगाडि राखेर अर्थमन्त्रीले व्यवसायीको समस्या आफूले बुझेको र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। व्यवसायीका माग सरकार लक्षित कम राष्ट्र बैंक लक्षित बढी थियो। 

राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित मागसमेत पुरा गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले आन्दोलमा रहेका जिल्लाका व्यवसायीलाई समेत फोन गरेर बोलाएर माग पुरा गर्ने बताएका थिए।

अघिल्लो मंगलबार माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्रीले नै सोमबार दिउँसो व्यवसायी र गभर्नर भेट्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए।

गभर्नर अधिकारीले बिहान ११ बजे महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, दिउँसो २ बजे परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र ३ बजे चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई राष्ट्र बैंक कार्यालय बालुवाटारमा भेटेका हुन्। गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, उनीहरु सबैलाई सामूहिक रुपमा नआउन भनिएको थियो। 

'गभर्नर कार्यालयबाटै बोलाइएको थियो र भेट्न गएको थिएँ,' एक व्यवसायीले भने, 'कुरा सकारात्मक भएको छ। अब नतिजा बाँकी छ।'

गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, व्यवसायीले मुलत: चर्को ब्याज घटाउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा स्थगित गर्नुपर्ने र तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

व्यवसायीहरुले भने चालु पुँजी कर्जामै बढी लक्षित भएर कुराकानी भएको बताए।

'अहिले मनोबल कमजोर भएको, मागमा संकुचन आएको, व्यवसायीहरु ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्न थालेको चालु पुँजी मार्गदर्शनका कारण हो,' सहभागी एकले भने, 'त्यसैले यसलाई स्थगित गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हौं।'

उनले मार्गदर्शनको व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि गलत समयमा आएका कारण परिपालना गर्न गाह्रो भएकाले लचकता अपनाउन माग गरेको जानकारी दिए।

'अब विन विनमा जानै पर्छ। गभर्नर'साब र हामी बसेर त्यो विन्दु पहिल्याएका छौं,' सहभागी एकले भने, 'त्यो भनेको मार्गदर्शन पुरानोलाई होइन नयाँलाई लागू गर्ने।'

राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर फर्किएपछि व्यवसायिक संगठनहरुले आफ्नो पदाधिकारीसँग आजै छलफल गरेका छन्। अब उनीहरुले जिल्लाका संगठनहरुसँग बैठक गर्दैछन्।

'चालु पुँजी चलाइसकेकाहरुलाई व्यवहार मिलाउन केही समय आवश्यक छ। त्यसो हुँदा पुरानोलाई कम्तिमा दुई वर्ष व्यवस्था लागू नगर्ने खालको कुराकानी भएको छ,' सहभागी एकले भने, 'नयाँ लिनेका हकमा भने लागू हुने छ। यसो गर्दा राष्ट्र बैंकको पनि विजय भयो र व्यवसायीको पनि माग पुरा हुने भयो, व्यवहार मिलाउन सजिलो हुने भयो।'

व्यवसायीका अनुसार, नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेल आएपछि गभर्नर अधिकारी चालु पुँजी मार्गदर्शनलाई लिएर बढी नै दबाब महसुस गरिरहेका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार र माओवादी नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय हुँदा उनले 'प्रोफेसनल' देखिन पाएका थिए। माग पुरा नगर्दा प्रणाली सुधार गरेको जस लिन पाइरहेका थिए।

एमालेका अर्थमन्त्री आएपछि उनलाई 'प्रोफेसनल' देखिन असम्भव जस्तो देखिएको छ। किनभने उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउनै पर्ने छ। एमाले सरकारका पालामा उनी गभर्नर नियुक्त भएकाले उनको झुकाव राजनीतिक रुपमा उतै बढी छ। 'यही कारण पनि गभर्नर दबाबमा हुनुहुन्छ,' सहभागी एकले भने, 'त्यसैले बिचको बाटोबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएको हो। त्यो भनेको पुरानालाई समय दिने नयाँलाई लागू गर्ने।'