काठमाडौं। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्याज दर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका विराटनगरका व्यवसायीलाई वार्ताका लागि डाकेका छन्। सोमबार सपथ गरेर कार्यभार सम्हाले लगत्तै पौडेलले मंगलबार व्यवसायीलाई डाकेका हुन्।

मन्त्रीको निम्तोपछि मोरङका तीन मुख्य व्यावसायिक संस्थाले ब्याजवृद्धि विरूद्धको आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन्। 

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र सीएनआईको प्रदेश नम्बर १ समिति गत बिहीबारदेखि आन्दोलनरत थिए।

चर्को ब्याज वृद्धिका साथै राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनको विपक्षमा व्यवसायी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समस्या राखिसकेको छ।

अर्थतन्त्र निक्कै कमजोर रहेको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पौडेलले मन्त्री हुनुअघि नै एक कार्यक्रममा बताएका थिए। मन्त्री भएलगत्तै उनले व्यवसायीसँग वार्ताको पहल गरेका हुन्।

आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले बिहीबार र शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सोमबार बिहानैदेखि सोही प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएर कर्मचारीलाई प्रवेश गर्न दिएका थिएनन्। फलतः सोमबार कार्यालयको काम ठप्प भएको थियो।

व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले मन्त्री पौडेलले वार्तामा बोलाएको पुष्टि गरे।

‘उहाँले सपथग्रहण गरेको केही समयमै मसित उहाँको टेलिफोन–वार्ता भयो,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले हामीलाई आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउनूस् भन्ने आह्‍वान गर्नुभयो। हामी तीन वटै संस्थाका प्रतिनिधि आजै साँझ काठमाडौं पुग्दैछौं।’

रिजालले वार्तामा बोलाइएका कारण तत्कालका लागि प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए।

‘सरकार र राष्ट्र बैंकसित हाम्रो वार्ताको बटम लाइन एकल अंकको ब्याजदर हुनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले जथाभावी रूपमा असुल गरिरहेको नवीकरण शुल्क घटाउने पनि हाम्रो मुख्य माग हुनेछ।’

नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि  'वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने' निर्णय गरेको थियो।

रिजालले बैंकको ब्याजलाई एकल अंकमा ल्याउने टुल्सहरू भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि संस्थागत निक्षेपको ब्याजलाई २ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष रिजालको भनाइ छ, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ बाट लागू  गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गराउनु हाम्रो अर्को मुख्य माग हो। यो निर्देशिकाले देशभरिको उद्योगव्यवसाय ठप्प हुने कुरामा शंका छैन।’

त्यस्तै स्प्रेडदर घटाउने तथा बैंकर र व्यवसायीलाई अलग-अलग गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार ढंगले उठाइने उनले सुनाए।

रिजालले मन्त्री पौडेलसित स्वदेशी बजारको प्रवर्द्धनका लागि देशभरि मौलाएको अवैध–आधातको नियन्त्रणका लागि सशक्त आग्रह गरिने स्पष्ट पारे।