काठमाडौं। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन बाटो खोलेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरेपछि नेप्से अन्तर्गत रहेका आधिकारिक कर्मचारी युनियनले विरोध जनाउँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिन दबाब दिएका हुन्।

धितोपत्र बोर्ड हुँदै अर्थमन्त्रालय पुगेको संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिदिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न बाटो खुलेको हो।सरकारको सो निर्णयसँगै नेप्सेको एकाधिकार तोडिने भएपछि नेप्से  कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। बोर्डले नेप्सेलाई टाट पल्टाएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई पोस्ने रणनीति लिएको उनीहरुको आरोप छ।

धनाढ्यहरुको प्रभावमा परेर नेप्सेको अर्बौको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउ बेच्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व लागेको उनीहरुको आरोप छ। उनीहरुले बोर्डको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अर्को एक्सचेन्ज निरीक्षण गर्न बोर्डसँग प्रर्याप्त स्रोत नभएको बताएका छन्। बैंक, बीमा, टेलिकम जस्ता व्यावसायिक संस्थासँग तुलना गरेर स्टक एक्सचेन्ज व्यवसायलाई गर्न दिनु दिउँसै अँध्यारो बनाउनु भएको युनियनको टिप्पणी छ।

उनीहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने निर्णय सच्याउँदै नेप्से पुनःसंरचना गर्न सुझाब दिएका छन्। सर्वसाधरण लगानीकर्ता, सरकार र निजी क्षेत्रको सेयर स्वामित्व हुने गरी नेप्सेको आधुनिक पुनःसंरचना गर्दै यसैलाई सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्न उनीहरुले जोड दिए। 

नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालीन एनआईडीसीको ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकर लगायतका कम्पनीको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। सरकारी स्वामित्वको बढी सेयर रहेकै कारण नेप्सेको संचालक समितिमा सरकारको वर्चस्व छ। उनीहरुले नेप्सेमा रणनीतिक रुपमा विदेशी साझेदार ल्याएमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जनै नचाहिने समेत जिकिर गरेका छन्। विदेशी साझेदार आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, नविन व्यवस्थापन र प्रविधि भित्रिने उनीहरुको ठम्याई छ।

डेरिभेटिभ साथै कमोडिटिज मार्केटको विकास, एसएमइज प्लेटफर्म र वैकल्पिक लगानी कोषहरुको प्रवर्दनमा बोर्डले सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने नेप्सेका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।