काठमाडौं। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले साउन १ गते नेपाल ग्यासलाई ७४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जग्गा भाडाबापतको बिल पठायो।

वार्षिक रुपमा जग्गा भाडाबापतको रकम तिरिरहेको उद्योगका नाममा यति ठूलो रकमको बिल आएपछि संचालकहरु आश्चर्यचकित भए। त्यसपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा वार्षिक रुपमा भाडा वापतको रकम बुझाउँदा बुझाउँदै यति ठूलो रकम आउनुका पछाडिको कारण सोधे।

कार्यालयका कर्मचारीले २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभर रहेका औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ७ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको र त्यही आधारमा बक्यौता बिल तिर्न पत्र पठाएको जवाफ दिए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समिति बैठकले देशभर रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर सात सय प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष माधव अधिकारीले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखे। सँगै यो निर्णय फिर्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयसम्म दबाब बढाए।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले बढेको भाडा कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिँदै सहसचिवको नेतृत्वमा भाडा पुनरावलोकन समिति बनाए। उद्योगबाट बढेको भाडा कार्यान्वयन नगराउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पत्र पुग्यो। भाडा बढाउने निर्णयबाट अध्यक्ष बस्नेत ब्याक भए।

चार वर्षसम्म चुपचाप बसेको औद्योगिक क्षेत्रले अचानक किन पुरानो बिल पठायो ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार केही महिना अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भाडा नबढेको उजुरी पर्‍यो।

ती कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेत पदबाट निस्किनेवित्तिकै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले बढेको भाडा किन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठायो। यो पत्र पठाएपछि उद्योगले ०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउन निर्देशन दियो।

यो निर्देशनपछि १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ७ सय उद्योगलाई चार वर्षअघिदेखि बढेको भाडा तिर्न धमाधम बिल जान थालेको हो। सबै उद्योगमा बढेको भाडा भन्दै लाखौंको बिल गएपछि उद्योगीहरु हारगुहार गरिरहेका छन्।

कहाँ कति बढ्यो भाडा ?

२०७५ सालमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको वर्गीकरण गर्दै जग्गाको भाडा ७ सय प्रतिशतसम्म बढाइएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी १२ हजार ५ सय २० रुपैयाँबाट ८१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी ८३ सयबाट ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रति रोपनी ६३ सय रुपैयाँबाट ५४ हजार रुपैयाँ रोपनी पुर्‍याइएको छ।

धरान, बुटवल, नेपालगंजमा प्रति रोपनी ६३ सय रुपैयाँबाट १६ हजार २ सय कायम गरिएको छ। राजविराज र सुर्खेतको प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसमा पनि वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने निर्णय गरिएको छ।

'उद्योगमाथि अत्याचार'

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले औद्योगिक वातावरणनै खल्बल्याउने गरि भाडा बढाएको बताउँदै बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए।

'भाडा बढाउने विषयमा विमति नहोला। तर कुनै अध्ययनविना ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय उद्योगमाथि अत्याचार नै हो,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो कार्यान्वयन गरेर उद्योग चलाउन सकिँदैन।' उनले चार वर्ष अगाडिको भाडा तिर्न बिल पठाउनु अव्यवहारिक भएको बताउँदै लाखौंको बक्यौता कसरी दिन सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरे।

'हामीले उत्पादन गरेका सामान बेचिसकेका छौं। सबै उद्योगको चार वर्षको ब्यालेन्स सिट बनिसकेको छ,' पाठकले भने, 'चार वर्ष अगाडिको लाखौं रकम कसरी तिर्ने ?' महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष बाबुराम पन्थले औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न स्थापित भएको संस्थाले अपराध गरेको जिकिर गर्छन्।

'औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योग व्यवसायको लागत र सहजीकरणका लागि स्थापना भएको हो। त्यही संस्थाले जमिन्दार बनेर भाडा बढाउँछ भने उसले अपराध गरिरहेको छ,' उनले बिजमाण्डूसँग भने।