काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा प्रवाह भएको ऋण दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१/२२ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले अधिकांश संस्थाबाट ऋण दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमनका क्रममा भेटिएको कैफियतका आधारमा बैंकहरुले कसरी ऋण दुरुपयोग गरे भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

कोभिड-१९ महामारीताका बैंकहरुमार्फत प्रवाह गरिएको अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा प्रयोग नभएर अन्य ऋण तथा साँवा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ऋणीको आवश्यकताको यथोचित मूल्यांकन नगरी ऋण दिइएको पाइएको उसको भनाइ छ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमतासमेत नहेरी बैंकहरुले ऋण दिएको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

कतिपय बैंकले सम्बन्धित व्यवसायमा ऋण नदिए त्यसको सहायक कम्पनीलाई पैसा प्रयोग गर्न दिएको पनि जनाएको छ।

आधार दरमा लिइने प्रिमियमको सिद्धान्त बिर्सिएरसमेत कतिपय बैंकले फिक्स ब्याज दर कायम गरेर ऋण दिएको पाइएको छ। डेब्ट इक्विटी रेसियो (सेयर-ऋण अनुपात) अधिकांश बैंकले पालना नगरेको पाइएको छ।

५० करोडमाथिको ऋणमा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएकोमा त्यसलाई पनि अधिकांश बैंकले पालना नगरेको पाइएको छ।

बैंकहरुले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको सुरुवातमै लेखेको छ भने प्रक्षेपित र वास्तविक खुद चालु सम्पत्तिबीच धेरै नै फरक देखिँदासमेत त्यसको बैंकहरुले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ।

अन्य पक्षहरुको मूल्यांकन नगरी स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ। नयाँ कर्जा प्रदान गरी पुरानो कर्जा चुक्ता गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तोकिएभन्दा फरक तरिकाले ब्याज प्रिमियम तोक्ने र परिवर्तन गर्ने गरिएको अभ्यासबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कतिपय कर्जाहरु, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदर हुने गरी समेत प्रवाह भएको पनि पाइएको छ। सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम (२० प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने) नगरेको पनि पाइएको छ।

तीन/तीन महिनामा कर्जा प्रवाह गरी नवीकरणको नाममा चार पटकसम्मक सेवा शुल्क लिने गरेको पनि राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। कर्जाको वर्गीकरण गलत प्रकारले गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ भने बैंकहरुले भाखा नागेको आधारमा गरिनुपर्ने कर्जा वर्गीकरण समेत फरक गर्ने गरेको पाइएको छ।

नेट वर्थ ऋणात्मक भएको, ऋण र स्वपुँजी अनुपात नपुगेको, कम्पनी विगत वर्षहरुमा निरन्तर नोक्सानमा गएको, कर्जा नवीकरण नगरी भाखा सारेको जस्ता ऋणीहरुलाई प्रवाह भएको ऋणलाई समेत असल कर्जामा वर्गीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऋणी कम्पनीको व्यवसाय नचलेको अवस्थामा समेत कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।