विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटका कारण मर्कामा पारेको भनिएका तीनथरिका उद्योगमध्ये एमएस वायर रडमा आधारित उद्योगले मजदुर र कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
यससँगै मोरङका पाँच उद्योगबाट मात्र करिब एक हजार कामदारहरुले रोजगारी गुमाउने भएका छन्।
केही उद्योगहरुले श्रमिकहरुलाई हटाउन सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले चाँडै यसका लागि सूचना जारी गर्न लागिएको बताएका छन्।
मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा सञ्चालित एक उद्योगले आज (असार २१ मा) मात्र मजदुर र कर्मचारी कटौतीको सूचना प्रकाशित गरेको छ। (हे. सूचना)
श्यामसुन्दर शारडाको नेतृत्वमा रहेको शारडा समूहद्वारा सञ्चालित पायनियर वायर्सले आफ्नो जीआई वायरतर्फको युनिटमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी हटाउने भएको छ। कम्पनीले ८४ मजदुर र २८ कर्मचारी गरी कुल ११२ जनाको कटौतीका लागि सूचना जारी गरेको हो।
कम्पनीले उनीहरूलाई आगामी साउन २० देखि रोजगारीबाट मुक्त गर्ने भएको छ।
कानुनअनुसार कुनै पनि उद्योगमा कर्मचारी वा मजदुरलाई सेवाबाट निकाल्न एक महिनाअगाडि सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीअनुसार पायनियरले असार २१ मा सूचना जारी गरेको हो।
पायनियरले यसअघि पनि ठेक्कामा काम गदै आएका ९० मजदुरलाई दुई हप्तापहिले नै अवकाश दिइसकेको कम्पनीका सञ्चालक अनिल शारडाले जानकारी दिए। मङ्गलवार प्रकाशित सूचनामा भएअनुसार उद्योगले बाँकी ११२ जनलाई पनि बाध्यात्मक अवकाश गराउन लागेको हो।
पायनियर वायर्समा एमएस वायर रड नामको कच्चा पदार्थबाट जिआई वायर, ग्याभियन बक्स, काँटी, पिसी वायर (सिमेन्टको खम्बाभित्र लगाइने तार) आदिको निर्माण गरिन्छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुगेको र अधिकांश उद्योग धराशायी हुने भएपछि त्यसैको प्रभावस्वरुप उद्योग संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि कर्मचारीहरु हटाउने निष्कर्शमा पुगेको पायनियरका प्रशासन प्रमुख बलराम गिरिले बताए।
कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यो उद्योगसमेत उक्त बजेटको चपेटामा पर्दा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकेको छैन। उद्योग व्यवस्थापन र श्रमिक दुवै पक्ष उक्त बजेटको विरोधमा केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। सबै श्रमिकले आन्दोलनलाई सधैँ साथ दिइरहनु भएकाले उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।’
सूचनामा यति लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनवाइ नगरी उद्योगलाई थप सङ्कटमा पारेको भनिएको छ।
प्रशासन प्रमुख गिरिले अब व्यवस्थापन पक्षसँग सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारीलाई कटौती गरी उद्योग बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको देखिएको सूचनामा जनाएका छन्।
सूचनामा तपसिलअनुसारको श्रमिक सङ्ख्यालाई कटौती गर्न श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ को २ अनुसार ३० दिनअगावै सूचना जारी गर्ने काम गरिएको र श्रम ऐनको दफा १५४ को ७ अनुसार श्रमिक कटौती गरिने बताइएको छ।
पायनियरले मजदूर तथा कर्मचारीको कटौतीको सूचनाको बोधार्थ श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा समेत उपलब्ध गराएको छ।
अन्य उद्योगले पनि हटाउँदै मजदूर
विशाल ग्रुपअन्तर्गत मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामै सञ्चालित कमला स्टीलले पनि यही हप्ता २०० मजदुर कटौती गर्न प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ।
विशाल ग्रुपका अध्यक्ष एवम् कमला स्टीलका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘सरकारले हामीलाई ‘कि मर, कि भाग’ भनेको छ। अब यो उमेरमा भागेर कहाँ जाने? बैङ्कको ऋणले त समाउँछ–समाउँछ। त्यसैले मर्न तयार हुनुपरेको हो। अब एमएस वायर रडमा आधारित उद्योग नेपालमा चल्न सक्तैनन्।’
वरिष्ठ उद्योगी अग्रवालले आफूले मङ्गलवार नै मजदुर कटौतीको सूचना प्रकाशित गर्न लाग्दालाग्दै जरुरी काम परेर काठमाडौं जानु परेकाले रोकिएको जानकारी दिए। उनले आफू काठमाडौंबाट फर्किएपछि तत्काल सूचना निकाल्ने पनि बताएका छन्।
प्रिमियर वायरका पवन शारडाले आफूले ठेक्काका २ सय मजदुरलाई बिदा गरिसकेको उल्लेख गरे।
उद्योगी शारडाले अब स्थायी एक सयसहित २५ कर्मचारीलाई कटौती गर्न प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको समेत बताए। शारडाले आफू मुलुकबाहिर भएको हुँदा आउनेबित्तिकै कर्मचारी कटौतीको सूचना जारी गरिने जनाए।
हुलास वायरकी सञ्चालक युक्ति गोल्छाले आफ्नो उद्योगबाट एमएस युनिटका कम्तीमा १५० जनाले रोजगारी गुमाउने बताइन्।
गोल्छाले भनिन्, ‘अलिअलि कच्चा पदार्थ बाँकी छ। त्यो सकिनेबित्तिकै हामी कामदार कटौतीमा लाग्नेछौँ। बढीमा दुई हप्तामा कटौतीको सूचना जारी भइसक्नेछ।’
महालक्ष्मी वायरका सञ्चालक गिरीश लुनियाँले पनि उद्योगले कामदार कटौतीका लागि यही हप्तादेखि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको सुनाए।
शर्माले बजेटबाट यसरी गरे उद्योगलाई विभेद
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ को बजेटमा एक फलामे कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुललाई ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका छन्। त्यस्तै एमएस वायर रड आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कको दर पनि वृद्धि गरेर प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसालाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका छन्।
उता भारतले पनि आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न एमएस वायरको निर्यातमा १५ प्रतिशत शुल्क लिन थालेको छ।
मोरङ व्यापार संघका महासचिव एवम् पायनियरका सञ्चालक अनिल शारडाले भारतको निर्यात महसुल, नेपालको आयात महसुल र अन्तःशुल्कसमेत जोड्दा एमएस वायरको आयातमा २९ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको जिकिर गरे।
तर त्यही एमएस वायरबाट उत्पादन गरिने जिआई वायरको आयात नेपालमा साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत भन्सार महसुल ६ प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १० रुपैयाँ तिरेर गर्न सकिन्छ।
महासचिव शारडाका अनुसार साफ्टाको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कसमेत जोड्दा जिआई वायरको आयात १६ प्रतिशतमा गर्न सकिन्छ। तर यसको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कसमेत जोडेर साढे २९ प्रतिशत लाग्छ।
यसरी तयारी वस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको आयात महसुल साढे १३ प्रतिशत बढी भएको छ। यसलाई नसच्याएसम्म अब उद्योग बन्द गरेर कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नरहेको उद्योगीहरुलाई बताएका छन्।
पायनियरले कर्मचारी हटाउनका लागि निकालेको सूचना:
