काठमाडौं। सरकारले १५ सय मेगावाट विद्युत क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने भएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ सय मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको (पीपीए) खोल्न स्वीकृति दिएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक जानकारी आएपछि बोर्डबाट स्वीकृत गराएर खुल्ला गरिनेछ। त्यसका लागि प्राधिकरणको बोर्डले मापदण्ड समेत तय गर्नेछ।

ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा पछ्याउदै २०७५ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेर १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। १५ हजार मेगावाट विद्युत विभिन्न प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजना ३० देखि ३५ प्रतिशत (अधिकतम ५२५० मेगावाट), पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) आयोजना २५  देखि ३० प्रतिशत (अधिकतम ४५०० मेगावाट), जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना ३० देखि ३५ (५२५० मेगावाट) र यसका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरुबाट ५ देखि १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरुको कोटा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ। यस्तो प्रकृतिका आयोजनाले हिउँदको विद्युतको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले ती आयोजनाको पीपीए रोकेको हो। तर, पिकिङ रन अफ दि रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाको भने कोटा नै बाँकी छ। जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा छैन। सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बनाउन सकेको छैन्। 

सोही कारण जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा कटाएर आरओआरको पीपीए खुलाउन लागिएको हो। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पीपीए सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। सो कार्यदलले आरओआर आयोजनाको १५ प्रतिशतसम्म कोटा बढाउन सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वको कार्यदलले जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमति कोटा कटाएर आरओआरको बढाउन सुझाव दिएको थियो।

यो हिसाबले पीपीए खुलाए करिब अधिकतम ७८७.५ मेगावाट क्षमताको आरओआरको पीपीए खुलाउनुपर्ने हो तर मन्त्रालय २२५० मेगावाटको प्रस्ताव तयार पारेको थियो। ६ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेकाले बजार नहुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै  प्रस्ताव संशोधन गरेर १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाउन लागिएको हो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले करिब २१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् भने पीपीए खोले ७ हजार मेगावाटका आयोजनाले आवेदन दिने तयारी रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले सर्वे, उत्पादन लाइसेन्स लिएर बसेकाहरु (वास्तविक उत्पादक)सँग मात्रै सम्झौता हुने दाबी गरे। 'सबैले पाउँदैनन। सबै कुरा हेरेर वास्तविक उत्पादकसँग मात्रै सम्झौता हुन्छ,' उनले भने,' होल्ड गरेर लाइसेन्स नै बिक्री गर्नेका लागि त अर्कै कुरा होला।' अर्थ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादन भएर खेर गए त्यसको जोखिम बहन गर्ने सहमति गरेपछि प्राधिकरणले पीपीए खुलाउन लागेको हो।