२०६४ सालसम्ममा पूरा भइसक्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी योजना पूर्वनिर्धारित मितिको झण्डै डेढ दशकपछि पनि कहिले सम्पन्न होला भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। १४.१ मेगाबाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत योजना सम्पन्न हुन १४ वर्ष नै लाग्यो। शुरु गरेको ५ वर्ष अर्थात २०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत योजनाले २०७८ सालमा परीक्षण उत्पादन गर्‍यो। 

अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन बाहेक (योजना शुरू हुँदा अमेरिकी डलर १ बराबर ७२ रुपैयाँ थियो भने अहिले १ बराबर ११९ रुपैयाँ जति छ) पनि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत योजनाको लागत ७५ प्रतिशतले बढिसकेको छ। 

शुरुको अनुमानित लागत, तोकिएको मात्रा, परिमाण तथा गुणस्तरको उत्पादन, र शुरू हुने तथा सम्पन्न हुने भनेर तोकिएको मितिमा शुरू तथा सम्पन्न हुने योजना वा आयोजनालाई सफल भन्न सकिन्छ। यी तीन पक्ष जुनसुकै वा सबै योजनाका न्यूनतम मानक पनि हुन्। यी तीन  मानकको कसीमा हेर्दा माथि उल्लेखित मेलम्ची खानेपानी, कुलेखानी जलविद्युत र माथिल्लो तामाकोसी तीनवटै विकास योजनाहरू पूर्ण रूपमा असफल हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ जेठ-असारमा प्रकाशित गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पहिलो प्राथमिकता दिएर २६७ योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा ६४ योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यान्बयन गर्न प्रस्ताव गरेका यी ३३१ योजना भित्र बिभिन्न २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि समावेश भएका छन्।

राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्येको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको शुरु  तथा अन्त्य हुने मिति, उत्पादनको विवरण, परिमाण तथा गुणस्तर र लागत तिनै पक्षहरू सार्वजनिक जानकारीमा छैनन। त्यसैले यी दुवै विकास योजना असफल हुन्। 

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहयोग समेतमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित सडक तथा विद्युत प्रसारण योजना नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ को सेप्टम्बर १४ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसकेकाले अलपत्र छ। यो योजनाले गर्ने उत्पादनको मात्रा, परिमाण वा गुणस्तरमा फरक नपर्ला तर समय र लागत बढ्ने निश्चित भएकाले यो योजना पनि शुरू नहुँदै असफल भइसक्यो। सन् १९८० देखि नै कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आएको पश्चिम सेती जलविद्युत योजनाको उत्पादनको मात्रा, शुरू तथा सम्पन्न हुने मिति र लागत कहि कतै उल्लेख नै छैन। सार्वजनिक जानकारीमा छैन।

दोस्रो तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना वर्षौदेखि हल्ला भएर पनि प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन शुरू नभएका योजना हुन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनुमानित लागत (वैदेशिक सहायतमा बिना प्रतिष्पर्धा इजिनियरिङ, खरिद र तयारी तथा हस्तान्तरण एवं संचालन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएकाले लागत प्रभावित भन्न नसकिने) र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना भए पनि अवरोधहीन उडान-अवतरण गर्न त्यति सजिलो छैन। अर्थात्, उडान तथा अवतरण हुने मार्गमा अग्ला र अप्ठ्यारा पहाड भएकाले ठुला हवाई जहाजबाट व्यावसायिक उडान हुन सक्ने छैन। किनकी हवाई जहाज सतही यातायात जस्तो सधैं डाँडा काटेर बनाएको रेखा वा मार्गबाट हिड्न सक्दैन!

माथि उल्लेखित ७ बाहेकका अन्य १६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने मिति तथा समयर लागत पटक पटक संशोधन भइसकेका छन्। यी सबै विकास योजना नराम्रोसँग असफल भइसके- कुनै दिन सम्पन्न त होलान् तर वित्तीय र आर्थिक तथा राष्ट्रिय प्रतिफलको दर नकारात्मक भइसक्छ। फाइदा तथा लाभ अपर्याप्त हुने मात्र होइन पछि धकेलिन्छ पनि। उदाहरणका लागि मेलम्चीको पानी अब जहिले (आजै) आए पनि काठमाडौंको माग धान्न सक्दैन। यी सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको पारा हेर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन शुरू गरिएको सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन योजना पनि सफल हुने विश्वास गर्न सकिँदैन।

राष्ट्रिय गौरवका योजनाको त यस्तो हाल छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका (सबैजसो चालु योजना हुन्) अरु ३०७ योजना तथा कार्यक्रम पनि माथि उल्लेखित तीन मानक (समय, लागत र मात्रा, परिमाण तथा गुणस्तर) को कसीमा  सफल हुन्छन् भन्ने आधार देखिँदैन।

नेपालमा योजना किन असफल हुन्छन् त? सन् १९६२ मा आरोन बी. विल्डाभ्स्किले सेज प्रकाशन लन्डनबाट प्रकाशित प्रशासनिक तथा विज्ञान चौमासिकमा 'नेपालमा योजना किन असफल हुन्छन?' भन्ने लेखमार्फत् पाँच कारणहरू उल्लेख गरेका थिएः 

(१) सूचनाको अभाव 

(२) नेपाल सरकार (नेपाली योजना) र दातृ सस्था तथा निकायको प्राथमिकतामा फरक 

(३) वित्तको योजना कि योजनाको वित्त (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालय बीच समन्वयको अभाव) 

(४) खर्च हुन नसक्नु (खासगरी विकास तथा पुँजीगत विनियोजन र वैदेशिक सहायता) र 

(५) एउटा सरकारको नाममा धेरै सरकार।

आरोनको उल्लेखित निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा ५९ वर्षपछि पनि उही नै देखिन्छ। उदाहरणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अमुक कामका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएकोले रू. ५ करोड थप गरिदिनु हुन नेपाल सरकारको निर्णयानुसार भन्दै अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध पत्र पठाउँछ। अनि अर्थ मन्त्रालयले 'सरकारी कोषमा दबाब तथा चाप परेको हुँदा यो आर्थिक वर्षमा थप गर्न नसकिने' नेपाल सरकारको निर्णय लेखेर पठाउँछ- एउटा सरकारको नाममा धेरै सरकार अथवा कुन चाहिँ ठीक र असली सरकार हो?

अझ थप केही कारणहरू थपिएको हुँदा आवधिक तथा अन्य विकास योजनाले लक्ष्य हासिल गर्दैनन्, योजना सफल हुँदैनन। अर्थात, २०४७ साल र २०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तन तथा उथलपुथलले पनि नेपालमा स्थिर, प्रतिबद्ध र सबल राजनैतिक नेतृत्व दिन सकेन। अस्थिर राजनैतिक वातावरणको प्रशासनिक संयत्र उत्प्रेरित तथा कटिबद्ध हुन सकेन। नेपालको मध्यमस्तर अझ खासगरी उच्च प्रशासनिक तह आफैंले आफैंलाई घात तथा पराजित गर्ने खेलमा संलग्न हुने गर्छ। प्रशासनिक माथिल्लो तहलाई राजनीतिले वास्ता नगर्ने, जनताले विश्वास नगर्ने र तल्लो तहले नटेर्ने हुँदा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदको ठेक्का तथा करारको कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

खासगरी वैदेशिक सहायतामा कार्यान्वयन हुने योजनामा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता स्वस्फूर्त हुन सकेन। योजनाको तयारीमा उदासीन रहने तथा पदमा हुँदा कार्यसम्पादनमा चुकेका तथा योजना तर्जुमा, विश्लेषण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कहिल्यै संलग्न नभएका तर निवृत्त हुनासाथ दाताको परामर्शदाता भएका नेपाली तथा तथाकथित विद्वत वर्ग र दाताकै विदेशी परामर्शदाता वा विशेषज्ञले योजनाको प्रस्ताव तथा दस्तावेज तयार गर्ने हुँदा योजनाको विषयमा राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक उच्त तह र खासगरी कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी पाउने पदाधिकारीलाई जानकारी हुँदैन। त्यसैले जानकारीको अभावमा कार्यान्वयन फितलो हुनु स्वाभाविक नै हो।

वैदेशिक सहायतामा कार्यान्वयन हुने योजना नेपाल र नेपालीका हुन तर हाम्रो देशको राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्र गर्वका साथ दाताको (उदाहरणको लागि एसियाली विकास बैंकको मेलम्ची योजना वा जापानको बनेपा-सिन्धुली सडक) योजना वा आयोजना भन्ने गर्छ- स्वामित्व नलिइने हुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। 

यस्तै अर्को चरित्र जनता तथा योजनाका लाभग्राहीले पनि प्रदर्शन गर्दछन् हाम्रो देशमा। योजना आफ्नो लागि हो त्यसैले सहभागी हुनुपर्छ वा स्वामित्व लिनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि यो सरकारको हो वा यो विदेशीको हो भन्ने जनता तथा लाभग्राहीको सोचाइले पनि योजना असफल हुन्छन्। क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताको कारणले योजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने आम समस्या छ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित सबैजसो योजना असफल छन् नेपालमा। मेलम्ची खानेपानी योजना नेपालको र सम्भवतः एसियाली विकास बैंकको इतिहासमै असफल योजना हो। तर, पनि नेपाल सरकार, जापान सरकार र एसियाली विकास बैंकलाई ख्यातिको चिन्ता देखिँदैन। मेलम्चीबाट काठमाडौंमा कुनै दिन खानेपानी आउला तर सन् २००७ मा आएको पानीको महत्व र मूल्य अब आउने पानीको महत्व र मूल्य बराबर हुनै सक्तैन। 

नेपालका योजना खासगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजना नेपालले वैदेशिक सहायताको उद्देश्य नबुझेर अथवा बुझ्न नचाहेर वा वैदेशिक सहायताका मध्यस्थकर्ता तथा दलालको प्रभावमा परेर पनि असफल भएका छन्। 

नेपालले आधिकारिक वैदेशिक सहायताको स्वघोषित संरक्षक फ्रान्सको पेरिसस्थित आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (विकास सहायता समिति) को वैदेशिक सहायताको परिभाषा (अविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको हित तथा कल्याण र आर्थिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न दिइने सरकारी सहायता) र उद्देश्यलाई सतही मूल्यमा लिने गरेको  छ- जानेर नजानेर। तर वैदेशिक सहायताको आधिकारिक प्रवेश तथा शुरूवाती बिन्दु सन् १९४८ को अमेरिकी मार्सल प्लानदेखि नै वैदेशिक सहायता 'एक औजार धेरै काम तथा उपयोग' को रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। 

साँच्चै भन्ने हो भने अमेरिकी मार्सल प्लानका दुई प्रमुख उद्देश्य थिएः (१) युद्धबाट तहसनहस भएको युरोपको पुनर्निर्माण र आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने र (२) साम्यवादको सम्भावित बिस्तारलाई रोक्ने। (सन् १९४९ मा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति ट्रुम्यानले साम्यवादको सम्भावित बिस्तारबाट विकासोन्मुख मुलुकलाई जोगाउन अमेरिकी सहायताको बिस्तार गर्ने योजना नै प्रस्तुत गरेका थिए।)

अहिलेको अर्थात् आधिकारिक शुरुवातको ७२ वर्ष पछिको खर्बौं डलरको वैदैशिक सहायताको अन्तर्राष्ट्रिय व्यासायको उद्देश्य १९४९ को भन्दा बढी रणनैतिक, व्यावसायिक, राजनैतिक र मौकापरस्त भइसकेको हुँदा आयोजनाको सफलता तथा असफलतासँग वैदेशिक सहायताले सरोकार राख्दैन। योजना असफल हुँदाको अवस्थामा सहायता प्राप्तकर्ताको स्वामित्व तथा प्रतिबद्धताको अभाव भनेर निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ।

कहिलेकाही दाताका तर्फबाट योजना चुपचाप बन्द गरिन्छ, केही वर्षअघि बहु-क्षेत्र वन विकास कार्यक्रम बन्द गरे जस्तो। त्यसो त नेपालको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित योजनाको सफलता पनि सन्तोषजनक छैन। कुनै न कुनै हिसाबले योजना असफल छन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना होस् कि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत योजना। यी दुवै आयोजना समयमा र अनुमानित लागतमा सम्पन्न भएनन्। नाफा तथा फाइदाको मूल्य र महत्त्व कम भयो र खासगरी लाभ ढिलो भयो, पर धकेलियो।

समग्रमा आयोजनाको तर्जुमा र तयारी प्रभावकारी नहुनु, आयोजनाको छनोट र विश्लेषण त्रुटिपूर्ण हुनु, आयोजनाको संरचना कमजोर र त्रुटिपूर्ण हुनु, आयोजना शुरु गर्नै समस्या हुनु (उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल), आयोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन र सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन पर्याप्त र प्रभावकारी नहुनु, आयोजनाको बाह्य तथा सरोकारवालासँगको सम्पर्क तथा समन्वय अपर्याप्त र अप्रभाविक हुनु र आयोजनाको उपलब्धि तथा प्रतिफलको वितरण प्रभावकारी नहुनु नेपालमा विकास आयोजनाहरु असफल हुनका प्रमुख कारणहरू देखिन्छन। 

आयोजनाको तयारी तथा निर्णय प्रक्रियामा राजनैतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक संयन्त्र र लाभान्वित समूहले भाग नलिनु, वैदेशिक सहायता र सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको स्वामित्व नेपाल तथा नेपालीले लिन नसक्नु, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको जोखिमको लेखाजोखा नहुनु तथा जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु (मेलम्ची खानेपानी योजना र मेलम्ची क्षेत्रमा अहिले आएको बाढी र बाढीले पुर्‍याएको क्षति), कार्यान्वयनमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान नदिनु र परिवर्तित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समयमै आयोजनाको संरचना परिवर्तन (उदाहरणको लागि विश्व बैंकसमेतको अनुदान तथा ऋण सहायतामा कार्यान्वयन भएको गरिबी निवारण कोष) गर्न ध्यान नदिनु आदि कारणले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू असफल भएका देखिन्छन्। 

आयोजना सफल नुहुनु भनेको यो स्रोतको दोहन पनि हो। देश र जनतालाई अहिलेको लागि मात्र घाटा हुनु होइन। घाटाको बहन आउने पुस्तौंपुस्ताले गर्नुपर्ने हुँदा माथि उल्लेखित कारणहरूको प्रभावकारी सम्बोधन हुन जरूरी देखिन्छ। साथसाथै, नेपालले राम्रो सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको यथार्थ स्थिति र प्राथमिकता तय गर्ने र ज्यादै महत्वपूर्ण भनेको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, ६० वर्ष अघि आरोनले औंल्याएका नेपालमा योजना असफल हुने कारण अर्को ६० वर्ष पछि पनि यथावत रहने छन। अनि हामी जहाँको त्यही ! 
(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)