नागरिकबाट उठाएको कर, आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दाताले दिने दानबाट चल्ने कुनै पनि आयोग, समिति अनि गठित निकाय जति धेरै भयो, सरकार चलाउनेहरुका लागि त्यति नै राम्रो हो। ती आयोग, समिति बनाउने कुरामा सत्तारुढ होस् वा प्रतिपक्षी, कसैको पनि खासै विमत हुने गर्दैन। 

विमति नहुनुमा केही महत्वपूर्ण स्वार्थहरु लुकेका हुन्छन्- जति धेरै आयोग त्यति नै धेरै राजनीतिक नियुक्ति, अनि त्यति नै राज्यका सुविधाहरुको दोहन। त्यसैले पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै धेरै आयोग, समिति अझ सर्वाधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनेका छन्।

बिगतमा बनेका त्यस्ता धेरै आयोग, प्राधिकरण, समितिमध्ये अलिक जिम्मेवार र केही हदसम्म सम्मानित 'राष्ट्रिय योजना आयोग' हो। यो सम्मानित हुनका पछाडि केही कारण र आफ्नै इतिहास छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै केही पटक-पटक नाम परिवर्तन गरिए पनि मूलत: राष्ट्रको आर्थिक र अन्य नीतिको बहस होस् भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगको पारिकल्पना गरिएको हो। र, आयोगले गर्ने काम पनि केही हदसम्म त्यतैउन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै मूलतः ’केन्द्रिकृत योजना’ ले मात्र देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर महेन्द्रवादी चिन्तनमा आधारित नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरिनुपर्ने कुरा पहिले पनि नउठेको होइन। पूर्व सचिव स्वर्गीय भोलानाथ चलिसेले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने तर्कहरु राख्नु भएकै हो। 

देशले उदार अर्थतन्त्र र संघीयताको बाटो समाएको छ। तर केन्द्रले नै सबै कुराको जिम्मा लिनु पर्छ, केन्द्रमा भएका विज्ञभन्दा अरु जान्ने छैनन् र त्यो क्षमता स्थानीय निकायमा छैन भन्ने अवधारणा बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोग खारेजका बारेमा कसैले पनि नसोच्नु र व्यापक बहसमा नजानु दुःखद हो।

मूलतः वामपन्थी विचारधारा बोकेका र समाजवादको अमूर्त सपना साकार पार्न लागिपरेका केन्द्रिय योजनामा विश्वास गर्ने हाम्रा विद्वानहरु आफ्नो मात्र बुद्धिविवेक सबैभन्दा उत्तम हो र बाँकी नागरिक केही पनि बुझ्दैनन् वा बुझ्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने हिटलरका विचारबाट ग्रसित छन्। उनीहरुको यही विचार लादेर नागरिकका करमा बुद्धि विलास गर्ने स्थल राष्ट्रिय योजना आयोग बनेको देखिन्छ। 

कुनै बेला मन्त्री, प्रशासकलाई बोलाएर हप्काउने अनि राजाको स्वार्थ अनुसार काम गर्न लगाउने, आदेश अनुसार काम नगरे राजा सामु उभ्याएर माफी माग्न लगाउने सस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग देश संघीयतासँगै खारेज गरिनुपर्ने थियो। 

स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याहरुको समाधान स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन् भनियो तर योजना निर्माणमा नीतिगत बहस र बजेट निर्माण जस्ता कुराको पूर्ण स्वतन्त्रता नदिने हो भने देशले पारिकल्पना गरेको संघीयता सफल कसरी होला? संघीयताका आधारभूत स्तम्भ सहभागिता, सहमति, दबाब बिनाको संलग्नता, साझेदारी जस्ता कुराहरुलाई चटक्कै बिर्सेर हरेक सरकार परिवर्तनसँगै आयोगमा नयाँ चमत्कारी व्यक्ति आउला र देशको कायापलट होला भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो। 

नीतिनिर्माणमा बहस, खोज अनुसन्धानको आफ्नै महत्व हुन्छ तर हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय योजना आयोग दाँत फुस्किएको बाघ जसरी लम्पसार परेर सुतेको भान हुन्छ। त्यसैले पनि होला योजना निर्माण, बजेट निर्माण अनी नीतिगत कुरामा राष्ट्रिय योजना आयोग किनाराको साक्षीमात्र बन्न पुगेको। 

समग्र देशलाई एउटा इकाइको रूपमा लिने, अनि यो इकाइभित्र स्थानीय तहसम्म आफ्नै सोच अनुसारका इकाइहरुको परिकल्पना गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक विकासको कुनै एक क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो भने समग्र देशका लागि एउटै प्रकारको समाधानसहितको योजना बनाउने काम आफैंमा गलत छ। प्रदेश नम्बर १ को इलाममा देखिएको अवसर कर्णाली प्रदेशको कुनै अर्को ठाउँमा नहुन सक्छ र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको समस्याको समाधान प्रदेश १ मा जसरी गर्न नसकिने हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा केन्द्रिय योजनाकारहरु ले बुझ्नु भएको छैन। 

देशको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि वास्तवमै खोज अनुसन्धान गर्ने हो र तथ्यपरक नीति निर्माणमा योगदान दिने हो भने हाल को राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्दै फरक तरिकाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकार सञ्चालकहरुका लागि आवश्यक पर्ने निर्णय लिनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नीतिगत बहस हुने स्वतन्त्र इकाइहरुको निर्माण र केन्द्रमा अर्थतन्त्र, समृद्धि र विकासका बारेमा खुला बहस, खोज अनुसन्धान गर्ने थालो को रूपमा कम्तिमा पनि छिमेकी देश भारतको जस्तो 'नीति' आयोगको संरचना हाम्रा लागि पनि सिकाइ हुन सक्छ।

स्थानीय तहलाई सबलीकरण गरिनेछ भन्ने तर नीति तर्जुमा स्रोत व्यवस्थापन, बजेट निर्माण र कर निर्धारण जस्ता कुराको अधिकार केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले भने अनुसार गरेर स्थानीय तहले गर्न सक्ने 'नवप्रवर्तन' कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? बिस्तारै आफ्ना कमी कमजोरी र अरुका सफलताबाट सिक्ने अवसर स्थानीय सरकारहरुलाई नदिएर केन्द्रमा विद्वानहरुले भनेजसरी काम गर्ने आदेश दिने, अनि त्यो आदेशले उब्जिएका समस्या वा असफलताको जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारहरुले किन लिनुपर्ने? 

आवश्यकता अनुसार सर्वजनिक सुविधा र आर्थिक विकासका लागि काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरु सिहदरबारको कोठामा बसेका राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञहरुले जोखाना हेरेर दिने सुझाव पर्खेर बस्ने बानीले संघीयताको वास्तविक लाभ लिने सकिन्न। केन्द्रिय योजनामा विश्वास गर्नेहरुले समग्र देशका लागि एकै खाले सुझाव दिँदै गर्दा स्थानीयस्तरमा त्यसको जिम्मेवारी  स्थानीय प्रतिनिधिले किन लिनुपर्ने?

योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा योजना आयोगभन्दा मन्त्रालय र मन्त्रिहरु अझ मन्त्रालयहरुको पनि 'ठुल्दाजु'  मन्त्रालय हावी हुने बिगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग र त्यहाँ रहने पदाधिकारीहरु निरीह देखिन्छन्। बजेट निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यो समस्त प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोजनाले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बहस पुराना योजना र नीतिको मूल्यांकन र तदनुरूपका सुझाव भन्दा पनि दाताका कार्यक्रममा व्यस्त योजना आयोग आजको आवश्यकता पक्कै पनि होइन। 

'नीति त राम्रै बनेको हो तर कार्यान्वन राम्रो भएन' भनेर सैद्धान्तिक बहसबाट भाग्न खोज्ने हाम्रा केन्द्रिय योजनाकारहरुले कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नीतिमै खोट पो  थियो की भनेर फर्केर हेर्ने जमर्कोसम्म गरेको देखिन्न। राजनीतिक स्वार्थप्रेरित सरकारले ल्याउने कार्यक्रम, दिने अनुदान र ती सबैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा गहकिला छलफल र बौद्धिक बहस हुनुपर्ने ठाउँलाई आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टी नजिकका मान्छे नियुक्त गरेर केही राम्रै विद्वानहरुका मुखमा समेत कालो पोत्ने निकाय हुनपुगेको छ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग। 

देशमा बढ्दो बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्था र भएका केही सस्थाहरुको दुरवस्थाबारे बोल्न नसक्ने, बोलेका कुरा बैठकमै सीमित हुने, अनि कुनै मन्त्रि, मन्त्रालय, स्वयम् राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षले चासो नदिने हो भने त्यो राष्ट्रिय त के अन्तर्राष्ट्रिय योजना आयोग नै नाम राखे पनि के फरक पर्ला?

राष्ट्रिय योजना आयोगका बारेमा यो सबै चर्चा गर्दै गर्दा त्यहाँ आएका केही राम्रा व्यक्तिहरु र केही राम्रा पहलहरुलाई भने नकार्न सकिन्न। केही पहलहरु राम्रा भएका होलान्, केही व्यक्तिहरु योग्य आएका होलान्। तर अब त्यसैमा खुसी मनाउने र रमाउने अवस्था रहनु हुन्न। 

सरकारले लिने नीतिगत निर्णय, देशविदेशमा भएका आर्थिक सुधारका राम्रा उदाहरणहरुका बारेमा बहस र छलफल गर्ने थलो, राजनीतिक पार्टीभन्दा थिन्क ट्यांक, विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर सरकारलाई सुझाव दिने, सगज बनाउने एउटा दूरदर्शी निकायका रूपमा भारतको जस्तै समय सान्दर्भिक र व्यावसायिक नीति प्रतिष्ठानका बारेमा काम थालनी गर्न ढिला नगरौं।