नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायीले जान्नैपर्ने सहुलियत, कानुनमा कहाँ कमजोरी, लजुला महर्जनको लेख

लजुला महर्जन
२०७८ असार २१ गते ०८:३६ | Jul 5, 2021
नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायीले जान्नैपर्ने सहुलियत, कानुनमा कहाँ कमजोरी, लजुला महर्जनको लेख

Tata
GBIME

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा सबैभन्दा ठूला कम्पनीमध्ये सात वटा सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध हुने गरेका छन्। विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रतिवेदन-२०२० अनुसार, स्टार्टअप अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब (तीन ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। 

विभिन्न देशहरुमा लगानी तथा प्रविधिको उच्चतम विकास तथा विस्तारसँगै नेपालमा पनि नयाँ नविन व्यवसायिक धारणासहित उद्यमशीलतामा लाग्ने क्रम बढ्दो छ। 

 ̎म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम-२०१९ ̎ नामक एक अध्ययन बमोजिम, नेपालमा अहिले करिब ४०० देखि ४५० वटा स्टार्टअपहरु इन्क्यूबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। 

स्टार्टअपमा इक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न सीमित संख्यामा भेन्चर क्यापिटलहरु संचालनमा रहेका छन्। तथापि नेपालमा हालसम्म स्टार्टअप अर्थात नवप्रवर्द्धन व्यवसायीहरुको छुट्टै ऐन, नियम तथा कुनै नीतिको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। 

त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्षमा कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने र कस्तोलाई नभन्ने अन्योल कायम नै छ। सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पहिलो पटक स्टार्टअप व्यवसायहरुको केही व्यवस्थाहरुको पहिचान भएको पाइन्छ। तर, विशेष कानूनी प्रावधान नभएको कारण स्टार्टअपका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु खडा हुने गर्दछन्, यस लेखमा उत्तरहरु समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

१. नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप केलाई मान्ने?
१.१. हालसम्म नेपालमा  कस्तो व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनीलाई स्टार्टअप मान्ने, स्टार्टअप तथा अन्य उद्यमी वा उद्योगी वा कम्पनीबीचको अन्तर के हो भन्ने प्रश्नको उतर दिने कुनै विशेष कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको पाइँदैन। 

विश्वका विभिन्न मूलुकहरु (भारत, इटाली, अमेरिका तथा बेलायतलगायत) का कानुनी व्यवस्था तथा प्रचलन अनुसार स्टार्टअपलाई निम्न आधारमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।

(क) न्युनतम पुँजी वा लगानी, (ख) व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनी दर्ता भएको निश्चित अवधि, (ग) न्युनतम वार्षिक कारोबारको निश्चित सीमामा रहेका व्यवसाय, (घ) नयाँ प्रविधिका विकाससँगै कुनै वस्तु वा सेवाको नविनता, विकास तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य भएको, (ङ) स्केलेबल बिजनेस मोडेल, जसले धेरैभन्दा धेरैलाई रोजकारीको अवसर सृजना गर्ने आधारमा र (च) रिसर्ज तथा डेभलपमेन्टमा गरिएको खर्चहरुका आधारमा। 

१.२.    स्टार्टअप सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नको लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु पनि सक्रिय रहेको देखिन्छ। तर सरकारले स्टार्टअपको परिभाषा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन। अब स्टार्टअप सम्बन्धी नीति ल्याउनु अत्यावश्यक भएको छ। 

यस सन्दर्भमा न्युनतम २५ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म लगानी भएको, व्यवसाय, उद्योग, उद्यम वा कम्पनी दर्ता भएको १० वर्ष पूरा नभएको, वार्षिक ३० लाखसम्म कारोबार हुने, नयाँ प्रविधिका विकाससँगै कुनै वस्तु वा सेवाको नविनता, विकास तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य भएको, अधिकतम ३० जनासम्म जनशक्ति भएको, स्थिर पुँजी २ करोडसम्म भएको, रिसर्च तथा डेभलपमेन्टमा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च हुने, बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएको वा हुन सक्ने अवस्था भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। 

२. स्टार्टअपहरुका लागि के के सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था छ?
२.१.कानूनी तथा नीतिगत रूपमा स्टार्टअपको परिभाषा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

जसमध्ये स्टार्टअपहरुको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। यसबाट स्टार्टअपलाई पुँजी जुटाउन सहयोग हुने देखिन्छ। 

जसरी अहिले विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापनामा गरिएको छ, त्यसैगरी स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने भन्ने व्यहोरा खुलेको देखिन्छ। जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा हुने प्रक्रियागत कठिनाइ सुल्झाउनेतर्फ सरकार अग्रसर छ भन्ने देखिन्छ। 

स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने प्रावधानसमेत गरेको पाइन्छ, जसबाट नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीतिगत व्यवस्थाहरु स्टार्टअप व्यवसायतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ। 

२.२.माथि उल्लेखित परिच्छेदका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत् प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

कूनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थात, कुनै प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको रकम अब कर योग्य हुने छैन। 
स्नातक वा त्योभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, व्यवहारिकतातर्फ विचार गर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको लागत बमोजिम परियोजन धितोमा लिई नीतिनियमहरुको अधिनमा मात्र ऋण प्रवाह गर्छन्। यो सन्दर्भमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखि ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवहारिक चुनौती रहेको देखिन्छ। 

साथै नेपालको वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नगरेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असमर्थ हुने देखिन्छ। 

२.३. सात प्रदेश सरकारमध्ये वाग्मती प्रदेशले जारी गरेको प्रादेशिक उद्योग व्यवसाय ऐन- २०७६ ले ४० वर्ष मुनिका युवाहरुले संचालन गरेका नवीन प्रकृतिका (स्टार्टअप) सुरुवाती उद्योगहरुको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम उद्योगलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा सहुलियत अतिरिक्त उद्योगलाई विभिन्न सुविधा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(क) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटका साथै महिला मात्रै द्वारा सञ्चालन हुने उद्योगमा रजिष्ट्रेशन शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख गरेको छ। तर यसरी खरिद गरिएको जग्गा तोकिएको उद्योगको प्रयोजनमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा छुट रकम ब्याजसहित असुल उपर गरिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

(ख)  प्रदेश सरकारले स्टार्टअपका लागि जग्गा खरिद तथा उद्योग स्थापनाका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसरी खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुल उपर गरिने व्यवस्था पनि छ।

(ग) प्रदेश सरकारले लगाएको कर वा सेवा शुल्कमा पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट सहुलियत दिइने व्यवस्था छ, जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रावधान अनुकूल देखिन्छ। 

(घ) प्रदेश सरकारले स्टार्टअप सञ्चालन गर्न अतिआवश्यक पर्ने सडक, विद्युत जस्ता पूर्वाधार उपलब्धताको लागि सहजीकरण गरिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ङ)  वाग्मती प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको बजार बिस्तार, बजारमा सहज पहुँच तथा प्रदेशमा स्थापित उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशभित्र रहेका सार्वजनिक निकायले प्रदेशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गरिने प्रत्याभूति गरिएको छ। 

यसका लागि सम्पूर्ण स्टार्टअपको सूचीकरण गरेर विषय विशेषज्ञको परामर्शमा उचित कानून तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्दा उचित हुने देखिन्छ। 

(च) हाल स्टार्टअप उद्योगहरु सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नको लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवर्द्धन सेवाहरु सम्पूर्ण स्टार्टअपहरुको पहुँचमा रहेको देखिँदैन। त्यस सम्बन्धमा पनि वाग्मती प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप उद्योगहरु सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नको लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवर्द्धन सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था पनि संघीय तथा प्रादेशिक नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

(छ)  साथै, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी नागरिकलाई रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापना भएका उद्योगलाई सडक, विद्युत, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ज)  अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई वाग्मती प्रदेशमा आउने उद्योगलाई लाग्ने दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। 
(झ) प्रदेशभित्र उद्योग सञ्चालन गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेहरुमध्येबाट प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० जनालाई उत्कृष्ट उद्यमीको रुपमा सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ट) साथै, कम्तिमा ५० जना महिलाहरु मिलेर सञ्चालित सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हुने उद्योगलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। महिला सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका उत्कृष्ट उद्योगहरुमध्ये छनोट गरी उत्कृष्ट तीन उद्योगलाई प्रदेश सरकारले महिला सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका उत्कृष्ट उद्योगको रुपमा घोषणा गरी मन्त्रालयले निर्णय गरे अनुसारको नगद पुरस्कार रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। 

साथै  कर वा सेवा शुल्कमा प्रदान गरिएको छुट अवधिमा प्रथम हुनेलाई एक वर्ष थप गर्ने, मन्त्रालयले निर्णय गरेअनुसारको उद्योग सञ्चालन अनुदान वा मेसिनरी सामग्रीहरु प्रदान गर्ने तथा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य पुरस्कारहरु उपलब्ध गराउने भन्ने समेत आकर्षक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। 

२.४. माथि उल्लेखित विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था तथा सेवा सुविधालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा गर्न अपरिहार्य छ। नेपाल सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। 

कोभिड-१९ माहामारीमा देशमा व्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक संकटलाई सामना गर्नको लागि समेत नेपाल सरकारले उचित व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा माथि उल्लेखित सुविधाहरु कार्यान्यनमा बाधा हुने देखिन्छ। 

२.५. यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नवप्रवर्द्धन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ। 

जसअनुसार नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक, उद्यमी व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सुरुवाती पूँजीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मापदण्ड बमोजिम जारी गरेका ऋणबापतको रकम कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना तथा प्रविधिमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

यो मापदण्ड अनुसार प्राप्त हुने जम्मा रकम ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक व्याजदर २ प्रतिशतसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न प्रस्ताव आव्हानसमेत गरेको थियो। 

इच्छुक स्टार्टअपले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको सुरुवाती पुँजी अनुदान प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। स्टार्टअपको विभिन्न चुनौतीमध्ये वित्तीय स्रोत तथा साधनमा पहुँच रहेको पाइन्छ (एसेज टु फाइनान्स) जुन केही हदसम्म यो मापदण्डमार्फत सुनुवाइ भएको छ। 

तर, स्टार्टअपको नवीनतम सोचका आधारमा तथा त्यसको व्यापारिक उपयोगको विश्लेषणका आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको समन्वयनमा अनुदानहरु उपलब्ध गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

३. महिला उद्यमहरुका लागि के विशेष व्यवस्था छ?
३.१.महिला उद्यमी अर्थात महिला स्टार्टअपहरुको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त थप व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जस्तै,महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट पाइन्छ। 

त्यसैगरी महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। साथै, लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ। 

३.२.महिला उद्यमीहरुको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

कर्जाका सम्बन्धमा महिला उद्यमीको मात्र स्वमित्व रहेको उद्योग आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा व्यवसायको वित्तीय स्थितिका आधारमा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत् निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रायजसो महिला उद्यमीहरुले यी कानूनी व्यवस्थाहरुको जानकारीको अभावमा हाल विद्यमान छुट तथा सहुलियत उपभोग नगरेका पाइन्छ। महिला उद्यमीहरुले प्रदान गरिएको विशेष व्यवस्थामा पहुँच तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई मध्यनजर गरी यी व्यवस्थाहरुलाई समयसापेक्ष गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।

३.३.यसका अत्तिरिक्त नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लागनी प्रवर्द्धन कोष पनि स्थापना गर्ने र त्यो कोषको रकम महिला उद्यमशीलता विकासको कार्यमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। तर, नेपाली परिप्रेक्षमा विभिन्न उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी स्थापना गरिका विविध कोषहरुउपर आवश्यक उद्यमीहरुको पहुँचबाट बञ्चित नगर्नका लागि ती कोषहरुको खर्च विवरण पारदर्शी हुने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ र गर्नुपर्छ। 

३.४ नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा महिला उद्यमीशिलताको विकास गर्नका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ। विपन्न महिलालाई सीपमूलक तालिम दिई आयआर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराइने, सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीरण केन्द्र स्थापना गरिने, विपन्न, आविासी, जनजाति, एकल महिला, अपांगता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायतका बञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन क्षमता विकास र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने व्यहोरा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

३.५. हाल विद्यमान व्यवस्थाको कार्यन्वयन पक्षलाई ध्यान दिई माथि उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियत कार्यान्वन कार्यविधि जारी गरिनु पर्छ। यो सूविधाहरुको समान तरिकाबाट अक्षरस कार्यन्वन हुनु अपरिहार्य छ। 

साथै, सम्पूर्ण स्टार्टअपलाई कानूनी रुपमा प्रदान गरेको सुविधाको जानकारी हुनु र ती सुविधाहरुको उचित उपयोग हुन सके मात्र उपलब्ध गराएका र गराउने सेवा सुविधाको वास्तविक अर्थ हुन्छ। अन्यथा यी सुविधाहरुको औचित्य ह्रास हुने र स्टार्टअप उद्यमीहरु को मनोबल घटेर नवीनतम ज्ञानसीप तथा ऊर्जा भएको उद्यमीहरु विदेश पलायनसमेत हुनसक्ने देखिन्छ। 

४.  स्टार्टअपले नेपालमा व्यवसाय गर्दा के के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ?
४.१. नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने कुनै पनि व्यवसायी वा उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय शुरु गर्नुभन्दा अगाडस आफ्नो बिजनेस भिजन स्पष्ट गर्नुपर्छ। 

व्यवसायको शुरुवात कोसँग गर्ने (एक्लै वा अन्य लगानीकर्ताहरुसँग मिलेर),व्यवसायको उद्देश्य के हुने (जस्तै कुनै उत्पादन गर्ने वा सेवा प्रदान गर्ने, वा निकासी पैठारी गर्ने), न्युनतम लगानी कति गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्तिहरु खरिद गर्ने वा भाडामा लिने, कर्मचारी कति जना राख्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, आफूले गर्न लागेको व्यवसायमा के–कस्ता छुट, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध भएको वा नभएको लगायतका विविध विषयमा विचार विमर्श गर्नुआवश्यक हुन्छ।

४.२.नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम व्यवसायलाई विभिन्न रुपमा दर्ता गर्न सकिन्छ, जस्तै  प्राइभेट फर्म (प्रोप्राइटरसिप), साझेदारी फर्म (पार्टनरसीप) तथा कम्पनी (प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी)। सीमित दायित्वको आधारमा माथि उल्लेखित विभिन्न व्यवसाय दर्तामध्ये स्टार्टअपले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ, किनभने कम्पनी ऐनले एकल सेयरधनीमार्फत पनि कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको अधिकतम रकमसम्म मात्र कायम हुने गर्दछ। त्यसका अतिरिक्त फाइनान्सिङको दृष्टिकोणबाट पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुमार्फत ऋण लिने बेला कम्पनीले कर्पोरेट ग्यारेन्टी दिन सक्छ, जुन प्राइभेट फर्मले दिन सक्दैन। 

कम्पनीले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचिबिखन गर्न, कम्पनीको नामबाट नालिस उजूर गर्न र व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। साथै, एक कम्पनीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकृतिका एकभन्दा बढी उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने र आफ्नो कारोबारको प्रकृति बमोजिम विभिन्न बौद्धिक सम्पत्ति (इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी) समते आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सकिन्छ।

(महर्जन, पायोनियर ल एसोसिएट्समा सिनियर एसोसिएटका रूपमा आबद्ध छिन्। लामो समयदेखि उनी विदेशी लगानीसँग सम्बन्धी कानुन, नीति निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छिन्।)