निषेधाज्ञामा अनलाइनबाट कर तिर्न सरकारले आब्हान गरेपछि निजी क्षेत्रको जवाफ, 'तिर्न सक्दैनौं'




काठमाडौं। निजी क्षेत्रका तीन व्यवसायिक संस्थाले कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्थामा कर तिर्न नसकिने भन्दै समय थप्न माग गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुटाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने समय थप्न माग गरेका हुन्। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले कर विवरण र कर तिर्ने सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गरिएकोले करदाताले अनलाइनमार्फत कर तिर्न सक्ने बताएका थिए। महानिर्देशक आचार्यको यो भनाई सार्वजनिक भएपछि तीनवटै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर समय थप्न माग गरेका हुन्।

TATA
Safety
TVS

महासंघले कर विवरण बुझाउने म्याद र कर तिर्ने समय थप्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोभिडका कारण देशका झण्डै दुई तिहाई क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गरिएकाले कर विवरण र तिर्ने समय थप्न माग गरेको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत मंगलबार नै कर तिर्ने समय थप्न माग गरिसकेको छ।

महासंघले मंगलबार सरकारको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी अहिलेकोे विषम परिस्थितिलाई मनन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क, आयकरको अग्रिम करकट्टी लगायतका करहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गर्न आग्रह गरेको हो। कोभिड महामारीका कारण दैनिक उपभोग्य बाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएका, उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारहरू समेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेकाले समयमा कर विवरण वुझाउन र कर रकम भुक्तानी गर्न नसकिने महासंघले जनाएको छ।

‘अघिल्लो वर्षमा भएको लामो लकडाउन पछि तंग्रिन सुरु गरेको व्यापार व्यवसाय कोभिडको दोस्रो लहरका कारण पुनः जटिल अवस्थामा आइपुगेको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायातको संचालन नभएको लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन भने चलेका पनि अत्यन्त कम क्षमतामा संचालित छन्।’

परिसंघले निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप्न माग गरेको छ। परिसंघले कर विवरण र कर नतिर्नेलाई कुनै शुल्क  र जरीवाना नलगाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ। परिसंघले कर विवरण पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लेखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिड प्रकोप सहज नहुन्जेल सहज रुपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।

यस्तै चेम्बरले पनि कर विवरण तथा कर दाखिला  गर्ने म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। चेम्बरले विश्वभरी फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ महामारी व्यावसायीलाई कर तिर्ने म्याद थप गर्न आग्रह गरेको हो। उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत संक्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेकाले उक्त संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।

चेम्बरले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था रहेको छैन।' आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइनबाट कर तिर्न मिल्ने भन्दै सम्भव भएसम्म कर तिरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। सम्बन्धित कागजातहरू पनि कार्यालयमै रहने भएकोले कर तिर्न असहज भएको चेम्बरको भनाइ छ।

 यस परिस्थितिमा कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्न अनलाइनबाट समेत सम्भव नभएकाले आवश्यक म्याद थप गरिदिने व्यवस्थाको लागि चेम्बरले सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो। एक वर्ष अघि लकडाउनकै समयमा कर तिर्न उर्दी जारी गर्दै नतिरे जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएको थियो। त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतसम्म रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यो बेलामा उद्योगी व्यवसायीले सर्वोच्चको फैसलाका बाबजुद पनि सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गरेका थिए।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell