कोषबाहेक अतिरिक्त ६० अर्ब राहत दिइएको अर्थमन्त्रीको दाबी, विद्युत महसुल छुटबाट ८ अर्ब राहत

बिजमाण्डू
२०७७ जेठ १६ गते १६:४४ | May 29, 2020


काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेग्लै कोष छुट्याएर बाहेक पनि ६० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त राहत ल्याएको बताएका छन्। 

Tata
GBIME
Nepal Life

कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएको उद्योग व्यवसाय र निम्न वर्गका लागि राहत प्याकेज प्रभावकारी रूपमा आउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा आएको राहत कार्यक्रमलाई मौद्रिक मूल्य नै तोकेर स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

‘राहत प्याकेज भनेको होमोजीनस हुँदैन। राहत भनेको नगद वा छुट प्रोत्साहन र क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार गरेको बजेटपछिको छलफलमा उनले भने, ‘सहज मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनेदेखि कर छुटसम्मको लामो लिस्ट हुन्छ।’ 

सरकारले राष्ट्र बैंकको एक खर्बको पुनर्कर्जाको कोषका साथै छुट्टै ५० अर्बको राहत कोष घोषणा गरेको छ। यसबाहेक पनि ब्याज छुट, अनुदान, कर सहुलियतलगायतबाट पनि ६० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राहत उपलब्ध हुने उनले तर्क गरे।

उनले श्रम बजारमा स्थानीय तहमार्फत काम गराउन ज्याला उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत  र काम नहुनेलाई एक चौथाई ज्याला बराबर राहत दिदा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ राहत हुने बताए।

विद्युत महसुलमा दिइएको छुटबाट ८ अर्ब रुपैयाँ राहत हुने उनको तर्क छ। लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा उद्योगीले छुट बजेटमार्फत दिएको छ।  रातको समयमा विद्युत खपत गर्दा ५० प्रतिशतमात्रै शुल्क लिने ब्यवस्था समेत आगामी बजेटमा गरिएको छ।

बजेटमा १० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क दिइने उल्लेख छ भने १५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमार्फत हवाई सेवाका लागि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ लगायतमा दिइएको छुट दिँदा सवा अर्ब रुपैयाँ योगदान हुने खतिवडाले बताए।

उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने लकडाउन भरिको रकम हाल्दा एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुन्छ। यो पनि राहत भएको उनले प्रष्टीकरण दिए।

बजेटमा व्यवस्था भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको राहत मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको बताए। उनले राष्ट्र बैंकमार्फत ५ प्रतिशत ब्याजमा एक खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा दिँदा सस्तो ब्याजका कारण ऋणीलाई  २० अर्ब रुपैयाँको राहत पुग्ने पनि उनले बताए। 

विभिन्न व्यवसायमा दिइएको कर र विभिन्न शुल्कको छुट रकम मात्रै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए। उनले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत खाद्यान्न १० प्रतिशत छुट गरेर बिक्री गर्दा ५० करोड रुपैयाँ राहत सरकारले दिएको समेत दाबी गरे।