काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा तीव्र विकास देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले संकलन गरेको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर अत्यन्तै उत्साहप्रद देखिएको छ।

विभागका अनुसार यो अवधिमा निर्माण क्षेत्रमा १३ देखि १४ प्रतिशत र व्यापारमा १५ देखि १६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। ‘यी दुई क्षेत्रको वृद्धि आउटस्ट्याण्डिङ देखिएको छ,’ विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यसले पहिलो चौमासिकदेखि नै अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तार भइरहेको देखाएको छ।‘

विभागले यी दुई क्षेत्रको उच्च वृद्धिले मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने चुनौति रहेको पनि ठहर गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान उच्च रहेकाले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।

पुँजीगत क्षेत्रमा योगदान दिने वस्तुको आयातमा भएको उच्च वृद्धि र तिनीहरुको व्यापार तथा बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको खर्चको आधारमा विभागले यो अनुमान गरेको हो। यसैगरी स्थानीय तहले अघि बढाएका स-साना पूर्वाधार विकासले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन योगदान दिएको विभागको भनाइ छ।

‘पहिलो चौमासिकमा प्रदेश तहमा ठुलो खर्च भएको देखिएको छैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहबाट स-साना कार्यक्रम अघि बढेका छन्, त्यसले तल्ला तहमा नै आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ।‘ प्रदेशमा भने उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पहिलो ४ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ। यो खर्चलाई विभागले उपलब्धिमूलक मानेको छ।

विभागले पहिलो चौमासिकको औषत वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको रिपोर्टिङ गरेको थियो। यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६.७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको उल्लेख गरेको छ। बजेटमार्फत् सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको थियो।

राजस्व र खर्चको प्रक्षेपण घट्दै, आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यथावत्
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षामार्फत विनियोजित खर्च र राजस्व संकलनको प्रक्षेपण घटाए पनि आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने यथावत राख्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेटको मध्यावधी समीक्षामार्फत् संकलन हुने राजस्व र खर्चको प्रक्षेपण घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण यथावत् रहने स्रोतले जनाएको छ।

'पहिलो ६ महिनामा अपेक्षाकृत खर्च भएन यसले बाँकी अवधिमा पुरा खर्च नहुने देखाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'राजस्व संकलन पनि पहिलो ६ महिनामा केही सर्टफल भएको छ, बाँकी अवधिमा त्यो पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रक्षेपण घटाउन लागिएको हो।‘

सरकारले पहिलो ६ महिनमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो जसमध्ये पुँजीगत खर्च १७.६८ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। यसैगरी पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही वैकल्पिक उपायको तयारी पनि गरेको छ।