एकैछिन २०५२ सालमा फकौँ । प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामै थियो । दलहरु संसदीय अभ्यास सिक्दै थिए । एउटा लोकतन्त्रबादी र अर्को कम्युनिष्ट पार्टी । पञ्चायल बिरुद्धको संघर्षमा भूमिगत राजनीतिक गरेका कारण सिद्धान्तमा लोकतन्त्रबादी भएपनि नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर थियो । नेकपा (एमाले) त झन् सिद्धान्तकै कम्युनिष्ट उसलाई लोकतन्त्रको त्यतिधेरै प्रवाह पनि थिएन । तथापी दुबै दल सिकारु थिए । दुबैका नेता पार्टीभित्र आफु थप बलियो बनौँ, कसैले चुनौति दिन नसकोस् भनेर आन्तरिक गुट सुदृढ गर्न तल्लिन भएको पनि सत्य हो ।

सोही कारण पाँच बर्षका लागि २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकार तीन बर्षमै ढल्यो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नपाएपछि मिलिजुली सरकार बन्यो । नौ महिना एमालेले सरकार चलायो । संसदमा बहुमत सावित गर्न नसकेपछि एमाले सरकार ढल्यो । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । यसरी चार बर्षको अन्तरालमा तीन सरकार बने पनि मुलुक एउटा यात्राको क्रममा थियो । लोकतन्त्रको यात्रा । जननिर्वाचित प्रतिनिधी मार्फत जनता शासित हुने अभ्यास नेपालका लागि साँच्चै नौलो थियो । नेता पनि सिक्दै थिए र जनता पनि ।

माओवादीले द्वन्दकालमा चितवनको माडीमा सर्वसाधारण चढेको बसमा बम बिष्फोट गराउँदा निहत्था तीन दर्जन बढि नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

राजनीतिक खिचातानीमा केही अलमल देखिए पनि मुलुकका लागि एउटा प्रष्ट दिशा देखिइ सकेको थियो– आर्थिक उन्नती । सरकारका लागि सेतो हात्ती बनेका संस्थानहरु निजीकरण हुँदै थिए । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो थियो । विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको थियो । सँगै लामो समय अविछिन्न गरिबीको रेखामुनी गरेको ग्रामिण भेगमा पनि विस्तारै पुर्वाधार पुग्न थालेका थिए । जनताका अपेक्षा धेरै थिए । त्यस अनुरुपको  'डेलिभरी' सरकारले दिन नसके पनि मुलुकको समग्र यात्रा सुल्टो दिशामै थियो ।

यत्तिकैमा विद्वान उपमा पाएका कम्युनिष्ट नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ एउटा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लिएर गए । माग सबै नेपालको  संलिन थालेको राजनीतिक प्रमाणी माथिको धावाको रुपमा अघि सारिएका थिए । आफ्ना माग पुरा नभए युद्धमा जाने धम्की ज्ञापनपत्रमा थियो । ३० बर्ष संघर्ष पश्चात मुलुकले हासिल गरेको लोकतन्त्रमाथि बाबुराम मार्फत माओवादीले अघि सारेको माग पुरा गरेर बन्चरो चलाउने अवस्थामा देउवा थिएनन् ।

नभन्दै माओवादीहरु जंगल पसे । मुलुकमा देखिएका सबै संभावनाका ढोकाहरु बन्द भए । लगानी ठप्प भयो । विकास निर्माण रोकियो । मुलुक दोहोरो द्वन्दको दलदलमा फस्यो । ३० बर्षे जहानिया पञ्चायत हुन्जेल चुप रहेका माओवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदय र मुलुकले रुपान्तरणको संभावना देखाएसँगै हतियार उठाउन तयार भए । दुई पटक चुनावी राजनीतिमा सामेल भएपनि बिचारबाट जनताको मन जित्न नसकेपछि हिंसा मार्फत धम्क्याउन उक्त कदम चालिएको यथार्थ बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । माओवादीले सत्ता प्राप्तीको लालचले सुरु गरेको हिंसाको मूल्य मुलुकले भने नमिठोसँग चुकाउनु पर्यो । एक दशकपछि बन्दुक बिसाउँदाको परिणाम स्वरुप १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । आर्थिक रुपमा मुलुकले व्यहोरेको क्षतिको त कुनै लेखाजोखा छैन । अर्थशास्त्रीहरु माओवादी हिंसाका कारण मुलुकको विकासको गति कम्तिमा ३० बर्ष धकेलिएको बताउँछन् ।  

यस्तो कठोर द्वन्द पश्चात शान्ती बहाली भएसँगै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भयो । सरकार माओवादीकै नेतृत्वमा बन्यो । जनतालाई आफुहरु सत्तामा पुगेपछि सबैकुरा आकाशबाट झर्छ , मुलुक आजको भोलीनै अविकसितबाट विकसित देशको सूचीमा पर्छ ,  काम गर्नु पर्दैन तर गरिब कोही रहँदैन जस्ता सपना माओवादीले बाँढेका थिए । तर, जब उनीहरुले सत्ताको कमान सम्हाले,  हिजो बोलेको केही पनि पुरा भएन । उल्टो राज्यलाई पार्टीकरण गर्ने प्रयास पो सुरु भयो । नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्ने दुस्प्रयास असफल भएपछि माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य भए । एकातिर आर्थिक भ्रष्टाचार , अर्कोतिर राजनीतिक अकर्मण्यता । माओवादीको हिंसा दिन दिनै झुठ सावित हुँदै गयो । अन्तत: दुई बर्ष म्याद थपेर चार बर्षमा पनि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन ।

२०७४ सालमा फेरि संविधानसभाकै चुनाव हुँदा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । माओवादी क्षणिक पानीको फोका थियो । फुट्यो । त्यो त खास नौलो कुरो भएन । तर , १० बर्षको हिंसाले आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरुमा भने भयंकर गलत नजिरको काम गरेको छ । हिजो माओवादीमै रहेका तर शान्ति प्रकृयामा आएपछि चाहेजति भाग नपुगेर चोइटिएका नेत्रबिक्रम चन्द  'बिप्लव'ले फेरि बन्दुक उठाउने धम्की दिइ रहेका छन् । कानून बमोजिम स्थापित कम्पनीका सम्पत्तीमा आगो झोस्दै हिँडेका छन् । व्यक्तिका घरमा बम पड्काउन थालेका छन् ।

शान्तिपुर्ण रुपमा जनतामा जाँदा दुनियाँमै हराइसकेको कम्युनिष्ट मुद्दामा कोही पनि नतानिने तथ्य बुझेर हिंसाको बाटोमा लागेका बाबुराम , पुष्पकमलहरुले सिधै सत्ताको सुखभोग गरेको देखेपछि बिप्लव फेरी त्यता आकर्षित भएको लख काट्न कुनै दिमाग खियाइ रहनु पर्दैन । तर, अब अर्को द्वन्द मुलुकले थेग्न सक्दैन । १० बर्षे हिंसाले मुलुकलाई जति पिल्स्यायो अब फेरि त्यही बाटोमा लागे नेपाल अर्को १०० बर्ष पछि पर्नेछ । सोही कारण बिप्लवको हिंसालाई राजनीतिको जलप नलगाइ सबै दलहरु एकमुख भएर बेलैमा जवाफ दिन जरुरी छ ।