सन् २०१५ को उत्तरार्धमा मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट डिल सम्पन्न भयो। देशको सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी एनसेल बिक्रीको डिल थियो त्यो। तर, झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको उक्त डिलमा यस्तो चलाखी गरिएको छ कि नेपाललाई अर्बौँ बराबरको लाभकरबाट बिमुख पार्न खोजिएको छ।

१५ वर्ष अघि दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी सहित खुलेको एनसेलको अहिले भ्यालुएशन एक खर्व ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गरिएको हो। कम्पनीले नेपालको भूमी र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर गत वर्ष मात्र ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोवार गर्यो। कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको हिसावमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ती, प्लान्ट र मेशिनरी उपकरण छन्। कम्पनीले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती पुँजीकरण गरिसकेको छ। १७ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीले अहिलेसम्म पनि दश करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजीका रुपमा लगानी गरेको छ। बाँकी रकम ऋणका रुपमा लिएर लगानी गरेको देखाएको छ ।

आक्रमण गरिएको एनसेल टावर र उपकरण ।

समग्रमा एनसेलले जे जति उन्नती हासिल गरेको छ त्यो सबै नेपाली भूमीमा प्राप्त गरेको छ । नेपाली उपभोक्ताको विश्वास र भरोसाकै कारण एनसेल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलीकमलाई समेत उछिन्दै सर्वाधिक कमाउने कम्पनी बन्न पुग्यो । तर,  कम्पनीले नेपालमा पाएको अवसरका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई धोकापुर्ण ढंगले छल्दै नेपाललाई लाभकरबाट बिमुख गर्न खोज्नु कुनै पनि जिम्मेवार विजनेश हुन सक्दैन ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वीडेनको टेलिया कम्पनीले मलेसियाले एक्जियटालाई बिक्री गरेको हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा स्थापना गरिएको रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनीको नाममा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ । अहिले टेलिया र एक्जियटाले चलाखीपूर्वक रेनोल्डको शतप्रतिशत सेयर किनबेच गरेका हुन् । एनसेलको शेयर स्वामित्व होल्ड गर्ने बाहेक रेनोल्डको अरु कुनै विजनेश छैन । त्यसैले उक्त कम्पनी बिक्री हुनु भनेको स्वतः एनसेलकै स्वामित्व विक्री हो । 

यो तथ्य जगजाहेरै हुँदा पनि एनसेलले नेपालमा कर तिर्न आनाकानी गर्नु खेदजनक छ । तर, यहाँ कम्पनी एक्लैले यो हर्कत गरेको देखिँदैन । सरकारले पनि कम्पनीलाई कसिलो गरि करको दायरमा ल्याउन खोजेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको व्यवहार हेर्दा उनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिने उपाय खोजिमा देखिन्छन् । तर, कम्पनीबाट राज्यको ढुकुटीमा आउनु पर्ने झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पौडेलले नचाहे पनि एक दिन मुलुकले पाएरै छोड्नेछ । कानूनले नै त्यो प्रत्याभूती गरेको छ ।

सिंहदरबारमा एनसेल लाभकरको रस्साकस्सी चलि रहँदा अर्कोतिर कम्पनीका भौतिक सम्पत्ती माथि आततायी आक्रमण भइ रहेको छ । लामो द्वन्दबाट थलिएको मुलुकमा बल्ल बन्न खोजेको लगानी वातावरणमाथि खलल पुर्याउने ढंगले भइ रहेको यो आततायी आक्रमण कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य छैन ।

गत साता सुरु भएको यो आक्रमण शृंखला अन्तर्गत गय राती चितवनमा रहेको टावरमा आगजनी गरिएको छ । भरतपुर उपमहानगर–६ शान्ति चोकमा रहेको उक्त टावरमा दुई जनाको समूहमा आएका आक्रमणकारीहरुले जुटको बोरामा आगो सल्काई आगजनी गरेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगजनी गर्ने समूहको पहिचान नभएको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीको यो भनाइ भने आफैँमा हास्यास्पद छ । किनभने एकसाता भित्रमा बिभिन्न जिल्लामा रहेका एनसेलका आधा दर्जन बढि बिटिएस टावरमा आगजानी भइ सकेको छ र सबै जिल्ला प्रहरीले आक्रमणकारीको पहिचान नभए पनि खोजी जारी रहेको जवाफ दोहोर्याइ रहेका छन् ।

अर्कोतिर सत्तारुढ नेकपा माओबादीबाट चोइटिएको नेत्र बिक्रम चन्द 'बिप्लव' नेतृत्वको माओवादीले सबै घटनामा जिम्मा लिइ रहेको छ । प्रहरीको आक्रमणकारी पहिचान हुन नसकेको जवाफले उनीहरुलाई आतंक विस्तार गर्न प्रोत्साहन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एकातिर प्रहरीले आक्रमणकारी पहिचान हुन बाँकी भन्नु र अर्कोतिर सरकारले दोशी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने आश्वासन दिँदा दिँदै छापामार शैलीमा एक पछि अर्को आक्रमण हुनु शंकास्पद समेत छ । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आइतबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेल टावरमा आक्रमण गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर,  त्यसको १२ घन्टामै चितवनमा आगजनी भएको हो। सरकार बोल्ने मात्र तर नतिजा दिन नसक्ने हो भने बिप्लव समूहको आतंक अझ मौलाएर जानेछ ।

पहिलो आश्चर्य त यो छ कि खुलेआम हिंसा र आतङ्कको धम्की दिइ रहेको बिप्लव समूहलाई किटानका साथ कारबाहीको दायरमा ल्याउछु भन्न किन सरकार र गृहमन्त्री सकि रहेका छैनन्? किन केही थाहा नभए जस्तो गरेर अपरिचित समूहको आक्रमण भनेर प्रहरी प्रशासन बिप्लव समूहलाई अनौपचारिक रुपले चोख्याइ रहेको छ?

बिप्लवको रवैया प्रष्ट छ, उनी अर्को प्रचण्ड बन्न चाहन्छन् । केही समय हत्या हिंसालाई जोडतोड साथ चर्काएर शासन सत्ताको केन्द्रमा पुगिने रहेछ भन्ने नजिर प्रचण्डलाई राजनीतिको केन्द्रमा तानेर मुलुकका अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिले स्थापित गरिदिएका छन् । त्यही नजिरका कारण बिप्लव फेरि नेपालमा हत्या हिंसाको नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहन्छन् । लाभकर नतिरेको बहाना देखाएर एनसेलका बिटिएस टावरहरुमा आगो झोस्नु त्यही अध्यायको सुरुवात हो । सरकार र अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुले कर नतिर्ने कम्पनीलाई जोगाइ रहेका बेला आफूले कारबाही गरेको भ्रम जनता माझ फिजाँएर आफ्नो हिंसात्मक सञ्जाल विस्तारको रणनीतिमा बिप्लव समूह देखिन्छ ।

एनसेलले नेपालमा लाभकर तिर्नुको बिकल्प छैन । केही दिन सरकारी अधिकारीलाई लोभ्याउला, उनीहरुले आश्वासन पनि देलान् तर अन्ततः कम्पनीले कर तिर्नु पर्नेछ । नेपालको आयकर कानूनमा त्यो व्यवस्था प्रष्ट रुपले लेखिएको छ । संसदले पनि यसमा खवरदारी सुरु गरि सकेको छ भने महालेखा परिक्षक जस्ता संवैधानिक निकायले पनि चासो दिन थालेका छन् । त्यसैले उसले कर तिर्छ । तिर्नु पर्छ । जति ढिला गर्यो उतिनै ब्याज र जरिवाना उसैलाई बढि लाग्ने हो ।

तर, एनसेलले कर तिरेन, यस्ता कम्पनी देशद्रोही हुन् भन्दै भौतिक सम्पत्ती माथि गरिएको आगजनीको मूल्य उक्त कम्पनी मात्र होइन देशले चुकाउनु पर्छ । यो एनसेल माथिको मात्र आक्रमण होइन । देश बिरुद्धको आक्रमण हो । असली देशद्रोह हो यो । दशक लामो द्वन्दले पचासौँ बर्ष पछि परि सकेको मुलुकलाई अब नयाँ अवसर र लगानीको खाँचो छ । संविधान निर्माण भइ सकेको परिप्रेक्षमा अब पनि देश आर्थिक उन्नतीको बाटोमा हिँडेन भने भावी पुस्ताले हामी सबैलाई धिक्कार्नेछन् ।

आर्थिक सम्मृद्धि र विकासको पहिलो सर्त लगानी विस्तार नै हो । देशमा स्थापित उद्योग धन्दाको संरक्षण नगरि नयाँ लगानी आउन सक्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले खोज्ने पहिलो शर्त भनेको कानूनी शासनको प्रत्याभूती हो । त्यो नहुन्जेल कर प्रणाली या सरकारी नियमनमा जति नै खुकुलोपना ल्याए पनि लगानी भित्रिन सक्दैन । त्यसैले देशलाई आर्थिक रुपले थप जर्जर अवस्थामा जानबाट रोक्न बिप्लवको हिंसा र आतंकको मार्ग ठप्प पार्नै पर्ने हुन्छ । आतंकलाई कुनै नाम या विशेषण जोडेर राजनितिको जामा पहिर्याउनु हुँदैन । आतंककै रुपमा व्यवहार गरिनु पर्छ ।