काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि समातिएका ३० वर्षीय बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायमूर्तिहरुको कनेक्सनले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने न्यायालयको विद्रुप तस्विर सार्वजनिक गरिदिएको छ।

न्यायालयमा हुने आदेश र परमादेश लाख होइन, करोडमा दोकानमा किनबेच हुने गरेको पुष्टि भएको छ। एउटा सामान्य व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बिचौलियालाई लाइन लागेर फाइभ स्टार होटलमा भेट्न जानु अत्यन्तै गम्भीर र लज्जास्पद विषय हो।

उच्च पदमा बसेका त्यसमा पनि नैतिक धरातल उच्च राख्नुपर्ने न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले बिचौलियालाई मरिहत्ते गरेर भेट्नुले उनीहरुमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इनमलाई आफूसहितका न्यायाधीशले कुपण्डोलस्थि होटल हिमालयमा गएर भेटेको स्वीकारोक्तिले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रमाणित गरिदिएको छ। र, इनम प्रकरणमा फुयालको स्वीकारोक्तिसँगै थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।

फुयाल स्वयं पनि यस प्रकरणबाट उम्किन मिल्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक परिवर्तनसँगै महाभियोग लाग्ने त्रासका कारण इनमसँग भेटेको फुयालले आफैं बताइसकेका छन्।

न्यायालयमा कुनै मुद्दामा कानुन व्यवसायीले गरेका बहसका आधार तथा कानुन र विवेकका आधारमा न्यायाधीशले निर्णय गर्नुपर्छ। यही नै न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता हो। तर, मुद्दाअघि नै बिचौलियाको विवेकका आधारमा आदेश तयार हुनु गम्भीर अपराध हो। अर्को भनेको बिचौलियासँग भेट भएको पुष्टि भइसकेपछि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ।

त्यो प्रश्नसँगै न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिने कुरा बोलीमा होइन, व्यवहारमा देखाउनका लागि पनि इनमको दर्शनभेटमा सामेल न्यायाधीशहरु मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ। फुयाल मात्रै होइन, अरु जो जो इनमसँग जोडिएका छन्, उनीहरुले पनि आफ्नो जवाफदेहिता देखाएर स्पस्ट पार्न आवश्यक छ।

न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार अहिलेको होइन, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलले मौलमोलाइमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुरु गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिसँगै सुरु भएको भ्रष्टाचारले चरम रुप लियो। सतहमा चोलेन्द्र र गोपाल पराजुलीका विषय सार्वजनिक भए पनि भित्रभित्रै अड्डा जमाएर बिचौलियाको काम गर्ने केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

बालेन्द्र शाह सरकार आएपछि एकाएक इनमले तयार पारेको जालमा न्यायिकदेखि सुरक्षा निकायसम्म पर्नु नौलो कुरा होइन। यसअघि विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टले आफ्नो अनुकूल अदालतबाट निर्णय गराएका धेरै दृष्टान्त छन्।

भट्टले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका कम्पनीको पक्षमा निर्णय गराएबापत अहिले बहालवाला न्यायाधीशकै एकाघरका परिवारलाई माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर दिएको कुरा छिपेको छैन।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको बलमा भट्टले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका थिए। तर, ठूलै दबाब पर्दा पनि राइले आफ्नो इमान छाडेनन्।

भ्रष्टाचारका केही ठूला मुद्दा रोक्न दिएको दबाब उनले टेरेनन्। त्यस्ता केही मुद्दामा विशेष अदालतबाट सहजीकरण गर्ने काम उनै भट्टले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशमार्फत गराउने गरेका थिए।

भट्टदेखि इनमसम्मका प्रकरणले न्यायालयमाथि गम्भीर शल्यक्रिया आवश्यक देखिएको छ। न्यायालयमा शल्यक्रिया प्रतिशोधका आधारमा होइन, प्रमाण, कानुन र संस्थागत सुधारका आधारमा हुनुपर्छ। विकृति हटाएर न्यायिक प्रणालीलाई सफा बनाउनैपर्छ।

त्यसका लागि एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसमा पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ कानुनविद्, विज्ञसहितको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा न्यायालयको संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ। सँगै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र अस्वाभाविक आर्थिक गतिविधिको परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक देखिएको छ।

न्यायालय कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र र देश नै कमजोर हुनु हो। त्यसैले न्यायालय स्वच्छ बनाउनका लागि न्यायिक निकाय, राजनीतिक दल र सरकारले निर्मम भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ।