काठमाडौं। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक महिनाअघि महानिर्देशक बनेका रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सिन्धुली, काभ्रे हुँदै रजौरियालाई बिहीबार राति नै काठमाडौं ल्याइने प्रहरी स्रोतले बतायो।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनमा रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनलाई काठमाडौं ल्याइँदै गरेको स्रोतले बतायो। उनलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिइएको हो।

‘हामीलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ भन्दै रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिन भनियो। त्यही आधारमा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाएका हौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।

ऊर्जा र सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेश रहेको अवस्थामा रजौरिया पक्राउ परेका छन्। विराजभक्त गत मंगलबारदेखि थाइल्याण्डको बैंककमा छन्। उनले गत असोज ५ गते रजौरियालाई विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए।

स्रोतका अनुसार बालेनको सचिवालयले सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दिएको दबाब दिएको थियो। रजौरियाले भने विधि र प्रक्रियाविपरीत ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।

सुशीला कार्कीको सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पटेल-रमणजेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि विभागले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

नयाँ ठेक्काका लागि निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये तीनवटा कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एनएनजी-आरसीसी जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन योग्य देखिएका थिए।

महानिर्देशक रजौरियाको अडानसँगै विभागले कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तय भएको थियो। स्रोतका अनुसार सिँचाइ विभागका कर्मचारी सरुवामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सूचनासँगै अहिले यसलाई प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले नजिकबाट हेरिरहेको छ।

कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको सूचनासँगै सिँचाइ मन्त्रालय नै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने समेत तयारी भएको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री विराजभक्तले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि रविले नै प्रधानमन्त्री बालेनसँग छलफल गरेर होल्ड गरेका थिए।

आयोजनाको सुरुङको काम सकिए पनि बाँध, विद्युतगृह र अन्य संरचनाको काम भने १० प्रतिशत मात्रै भएको छ। मधेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।