काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले नेटवर्थको सीमा तोकेर योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका ल्याए धेरै कम्पनी आइपीओ ल्याउन अयोग्य हुने भएका छन्।

सेबोनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदा हुबहु स्वीकृत भए पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ आउने बाटो बन्द हुनेछ। सँगै अरु क्षेत्रका धेरै कम्पनीको पनि आइपीओ आउने बाटो बन्द हुनेछ।

ऊर्जा उद्यमीले सेबोनले प्रस्ताव गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन भए जलविद्युत आयोजना निर्माण नै हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले सेबोनले नेटवर्थको सीमा तोकिदिएपछि जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ आउन नसक्ने बताए।

‘आइपीओमा यस प्रकारको नेटवर्थको लगामले हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनी प्राविधिक रुपमा आइपीओ निष्कासन गर्न नसक्ने हुन्छन्। यसले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिन्छ। नेटवर्थको सीमा सेबोनले तोक्ने होइन। यसलाई डिस्क्लोजरमा विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

भ्लोनले १०० रुपैयाँमा आइपीओ किनेका कुनै पनि लगानीकर्ता नडुबेको दाबी गर्दै नेटवर्थको सीमा तोक्ने प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने बताए।

‘१०० रुपैयाँमा सेयर किनेर डुबेको मान्छे आजसम्म छैन,’ उनले भने, ‘यसकै लागि कम्पनीले अन्डरराइडिङ र क्रेडिट रेटिङ त्यत्रो खर्च गरेर गरेका हुन्छन्। सिधै नेटवर्थ तोकिदिने भए कम्पनीले केको लागि अरु गर्नुपर्‍यो? नेटवर्थ सेबोनले तोक्ने होइन। कम्पनीले डिस्क्लोजर गर्दा लगानीकर्ताले किन्ने नकिन्ने आफैं निर्णय गर्ने हुन्। यो नेटवर्थ यति हुनै पर्छ भन्ने छैन। यो नसच्याए नयाँ हाइड्रोपावर बन्दैन।’

सार्वजनिक सुझावका लागि तयार पारिएको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने, सेबोनले क्षेत्रगत रुपमा नेटवर्थ सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘संगठित संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य भन्दा कम हुनु हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विभिन्न उद्योग वा क्षेत्रका लागि न्यूनतम खुद सम्पत्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।’

बुक बिल्डिङ, प्रिमियम मूल्य बाहेक कम्पनीहरुले अहिले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गर्दै आएका छन्। अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासनको अनुमतिका लागि कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस दोस्रो साता नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर बिक्री नगर्न निर्देशन दिएपछि सेबोनले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिको निर्देशनलाई देखाएर नेटवर्थ ९० नपुगेको भन्दै सेबोनले आइपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका एक दर्जन कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको थियो।

समितिको निर्देशनलाई लिएर पछिल्लो दुई वर्षयता नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुले निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्। पाइपलाइनबाटै हटेपछि कम्पनीहरुले नेटवर्थ बढाएर आवेदन दिइरहेका छन्। धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा आइपीओ निष्कासनका लागि अहिले नेटवर्थको सीमा तोकिएको छैन।

कम्पनीहरुले अंकित मूल्य, प्रिमियम र बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्दै आएकामा प्रिमियम र बुक बिल्डिङमार्फत सेयर बिक्री गर्नका लागि नेटवर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रति सेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनी तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफामा संचालनमा रहेको, प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १५० प्रतिशत रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेका यी प्रावधान पूरा गर्ने कम्पनीहरुले मात्रै प्रिमियम र बुक बिल्डिङमा सेयर निष्कासन गर्न पाउँछन्। तर, अंकित मूल्यका लागि यस प्रकारको नेटवर्थको सीमा तोकिएको छैन।

अंकित मूल्यमा सेयर निष्कासनका लागि विद्यमान कानुनले सीमा नतोकेको तर लेखा समितिको निर्देशनका कारण सेबोनले पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि अनुमति बन्द गरेकामा अहिले आफैं निर्देशिका बनाएर नेटवर्थको सीमा लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

ऊर्जा उत्पादक सुदीप आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणमा पुँजी आवश्यक पर्ने र आइपीओबाट उपयोग गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायहरुबाटै निरुत्साहित गराउने काम भएको बताए।

‘आइपीओ अनुमतिका लागि तीन वर्षभन्दा बढी कुर्नुपरेको छ। हाइड्रोपावरकै आइपीओ लाइनमा बसेको दुई वर्ष भएको छ। समयमै अनुमति नदिने तर हरेक पटक नयाँ कुरा गर्ने हो भने आइपीओ नै डिस्करेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड बनाइदिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थाले हाइड्रोपावरमा समस्या देखिन्छ। स्थानीयलाई १०० रुपैयाँमै सेयर दिनुपर्छ। त्यो राज्यले नै भनेको छ। पुँजी आवश्यक हुँदा संकलनको बाटो नदिने तर बत्ति बलेपछि जुन बेला पैसा नै चाहिँदैन त्यसपछि आइपीओ निष्कासन गर भन्नु ठिक भएन। यसको विकल्प के हो? त्यो विषय राज्यका निकायले हेर्नुपर्छ।’

कम्पनीको वित्तीय स्थितिका आधारमा नेटवर्थ एकै नहुने भएकाले यसकै आधारमा पुँजी परिचालनको बाटो रोक्न नहुने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

जलविद्युत, उत्पादन, पर्यटन लगायत क्षेत्रका कम्पनी निर्माणको चरणमा नोक्सानीमा हुन्छन्। त्यही वित्तीय अभाव पूरा गर्नका लागि बजारबाट पुँजी जुटाउन उनीहरुले आइपीओ निष्कासन गर्छन्।

वित्तीय स्थिति सुरुमै राम्रो भएका कम्पनी जसलाई पुँजी आवश्यक छैन उनीहरु बजारमा आउन चाहँदैनन्। त्यही भएर पुँजी चाहिने कम्पनीका लागि नेटवर्थको लगामले रोक्न नहुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।

सेबोनका अधिकृतहरु भने निर्देशिकाको मस्यौदालाई समग्र आधारका रुपमा लिइएको र क्षेत्रगत रुपमा नेटवर्थका सम्बन्धमा अर्को मापदण्ड आउने बताउँछन्।

समग्रमा कम्पनीका लागि न्यूनतम् सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको र क्षेत्रगत रुपमा मापदण्ड ल्याएर अब फरकफरक तोक्ने लागिएको सेबोनको भनाइ छ।

‘मस्यौदामै अर्को क्लज राखिएको छ। कम्पनीलाई नेटवर्थकै आधारमा पुँजी संकलनको बाटो रोक्नु हुँदैन भन्नेमा छलफल भएको थियो। यसलाई आधारको रुपमा व्यवस्था गरेर क्षेत्रगत रुपमा छुट्टा छुट्टै मापदण्ड ल्याएर नेटवर्थ तोक्ने भएपछि यो सीमा मस्यौदामा राखिएको हो,’ मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘निर्माणाधीन चरणमै रहेका जलविद्युत आयोजना, हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरुका लागि क्षेत्रगत रुपमा अर्को व्यवस्था गर्ने कुरा छ।’