काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले अब नयाँ दर्ता हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा डिजेल इन्जिनका सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई अनिवार्य बनाउने गरी नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

गत जेठ ८ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिएको विषयमा शुक्रबार यातायात व्यवसायीसँगको भेटमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले डिजेल सवारीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। नयाँ सवारी दर्ता रोक्नुको एउटा प्रमुख कारण भविष्यमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई अनिवार्य बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

जेठदेखि रोकिएको नयाँ दर्ताले यतिखेर व्यवसायीहरु मारमा परिरहेका छन्। भन्सारमा आएका गाडी बिक्री गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारले अहिलेसम्म दर्ता नखुलाउनुको केही मूख्य कारण भनेको थिएन। तर अब भने मन्त्री लम्सालले दर्ता रोक्नुको एउटा कारण डिजल सवारीसाधन बताएका छन्।

‘सरकार फेरि यो डिजेल बसको पक्षमा छैन। अब यातायात व्यवसायीहरूले ट्याक्सी, सबै खालको मास ट्रान्सपोर्टेसनमा जाने हो भने सबै इलेक्ट्रिकमै गर्ने भन्ने उद्देश्य छ,’ मन्त्री लम्सालले भने।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने गरी यातायातसम्बन्धी नयाँ नीति र ऐनमा काम गरिरहेको छ। देशभर सिटी बस, लामो दूरीका बस तथा ट्याक्सीको व्यवस्थापनमा नयाँ मोडल विकास गर्ने सरकारको तयारी छ।

‘अब अलि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड जस्तो खालको प्राक्टिसमा सिफ्ट गर्ने उद्देश्य छ। यातायात ऐन अब पार्लियामेन्ट जाने हो, तर तपाईंहरूको कन्सर्नबिना यातायात ऐन जारी गर्ने पक्षमा हामी छैनौ,’ उनले व्यवसायीलाई भने।

सरकारले काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई सार्वजनिक यातायातको नयाँ मोडल विकास गर्ने प्रारम्भिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन खोजेको पनि मन्त्री लम्सालले बताए। यी क्षेत्रमा आन्तरिक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम बनिरहेको उनको भनाइ छ। अहिले पनि यी सहरहरुमा एसियाली विकास बैंक र मन्त्रालयको सहकार्यमा पहिलो चरणमा पोखरामा र त्यसपछि काठमाडौं र लुम्बिनीमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको काम सुरु भइरहेको छ।

जेठ ८ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिएको विषयमा मन्त्री लम्सालले सरकारले भविष्यमा विद्युतीय सवारी अनिवार्य गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले डिजेल गाडीमा लगानी गर्दा व्यवसायीको लगानी फस्न सक्ने भएकाले दर्ता रोकिएको स्पष्ट पारे।

‘अहिले धेरैले डिजेल इन्जिन किन्नुहोला र पछि फेरि हामीले इलेक्ट्रिकलाई कम्पल्सरी, म्यान्डेटरी बनाउँदा उहाँहरूलाई मर्का पर्न सक्छ। यही बुझेरै हामीले अहिले त्यो डिसिजन गरेको हो,’ उनले भने।

सरकारले यातायात व्यवसायीलाई नयाँ ऐन निर्माणमा सहभागी गराएर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यवसायीमैत्री र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री लम्सालले व्यवसायीको सरोकार सम्बोधन गरेर मात्रै ऐन अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

तर व्यवसायीले भने अहिले सबै क्षेत्रमा इभि गाडी सम्भव नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले मन्त्री लम्सालले भनेको कुरामा आफुहरुले केही कुरा अहिले हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएको बताए।

सिटौलाले भने, ‘हामीले मन्त्री ज्युले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा गर्न खोजेको सबै कुरा सुनेपछि सहर भित्र इभी सम्भव भए पनि लामो दुरीमा उक्त कुरा तत्काल नहुने बताएका छौं। त्यसैले लामो दुरीमा संचालन हुने बसहरुको हकमा केही निर्णय चाँडै आउला। तर काठमाडौं पोखरा र लुम्बिनीमा भने सरकारले तत्काल इभीमा जाने देखिएको छ।’

पुराना डिजेल गाडी स्क्र्याप गरेर विद्युतीयमा जाने योजना

सरकारले अहिले संचालनमा रहेका डिजेल सार्वजनिक सवारीलाई पनि एकैपटक विस्थापन गर्नेभन्दा स्क्र्याप भ्यालु दिएर विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने मोडल अघि बढाउन खोजेको छ।

मन्त्री लम्सालले पुराना डिजेल गाडीका धनीलाई स्क्र्याप मूल्य उपलब्ध गराउने, नयाँ विद्युतीय गाडी खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने र आवश्यकताअनुसार भन्सार छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

‘अहिले जति पनि डिजेल भेहिकल छन्, त्यसलाई स्क्र्याप भ्यालु दिएर ओनरलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र विभिन्न भन्सार छुटका स्किमहरू फिजिबल बनाउनुपर्छ। यतिकै व्यवसायीहरू आकर्षित हुँदैनन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार पुरानो डिजेल गाडी स्क्र्याप गरेर नयाँ विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा व्यवसायीले थप लगानी गर्नुपर्ने भए पनि केही वर्षभित्रै लगानी उठ्ने गरी वित्तीय मोडल बनाउन सकिनेछ। सरकारले यस्तो व्यवस्था ऐनमै समेट्ने गरी व्यवसायीको सुझाव लिन चाहेको उनले बताए।

मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुको अर्को कारण डिजेलको मूल्यमा हुने अस्थिरता रहेको बताए। ‘डिजेलको प्राइज प्रेडिक्टेबल भएन। यसले व्यवसायीहरूलाई एकदमै मर्का पर्‍यो। अब त्यस्तो नगरौँ,’ उनले भने।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजादा संचालन खर्च अनुमान गर्न सहज हुने र व्यवसायीलाई पनि स्थिर व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकिने तर्क गरेको छ।

बीआरटी मोडलमा सार्वजनिक यातायात विकास गर्ने तयारी

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई अहिलेको जस्तो एकरूपता नभएको प्रणालीबाट निकालेर बीआरटी (बस र्‍यापिड ट्रान्जिट) मोडलमा विकास गर्ने विषयमा पनि काम गरिरहेको छ।

सिटी बसदेखि लामो दूरीका बससम्मलाई व्यवस्थित गर्ने र विद्युतीय सवारीलाई त्यही प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार पार्न लागिएको मन्त्री लम्सालले बताए।

उनले व्यवसायीहरूलाई पनि अब विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा जान मानसिक रूपमा तयार हुन आग्रह गरेका छन्।

‘अब हामीले डिजेल इन्जिन भएको गाडी चलाउदैनौ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अडान हो,’ उनले भने।

उनले सरकारले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न तयार रहेको भन्दै नीति विपरीतका विषयबाहेक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।