काठमाडौं। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-हेटौंडा ७० किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने टेण्डर आह्वान गरिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक विस्तारका लागि सडक विभागको एडीबी आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का आह्वान गरेको हो।
सडक विस्तारका क्रममा ठूला पुल, बक्स कल्भर्ट, वन्यजन्तु क्रसिङ, अन्डरपास, भायडक्ट तथा पैदलयात्रीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिनेछ।
विभागले ‘दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग राजमार्ग सुधार तथा पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना’ (साइनर) अन्तर्गत सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। डिजाइनमा समस्या देखिएपछि लामो समयदेखि डीपीआर स्वीकृत हुन सकेको थिएन।
भरतपुर महानगरपालिकास्थित गोध्रङदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती पुलसम्म सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। गोध्रङ बीसहजारी ताल क्षेत्रतर्फ पर्छ। यो सडक खण्डमा चितवन र मकवानपुरका ६ वटा स्थानीय तहका ३२ वडा पर्छन्।
यो सडक खण्डमा थानाभञ्ज्याङ, बसामाडी, बस्तीपुर, रजिया, ज्यामिरे, सिमपानी, बिजौरी, लोथर, भण्डारा, पर्सा, बेलसी, शान्तिचोक, टाँडी, खागेरीलगायत २३ वटा प्रमुख बस्ती तथा बजार क्षेत्र छन्।
बस्तीअनुसार सडकको चौडाइ तथा लेन संरचना फरक-फरक हुने गरी डिजाइन गरिएको छ।
शहरी तथा बजार क्षेत्रको १९.३०५ किलोमिटर सडकलाई ५० मिटर चौडाइमा विस्तार गरी ६ लेनको बनाइनेछ। यी क्षेत्रमा दुवैतर्फ पैदलयात्रीका लागि ३-३ मिटर चौडा फुटपाथ र सर्भिस लेनको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, अर्धशहरी क्षेत्रको १६.७० किलोमिटर सडकलाई ३७.४ मिटर चौडाइमा स्तरोन्नति गरिनेछ। ग्रामीण तथा वन क्षेत्रको ३३.९१५ किलोमिटर सडकलाई २५ मिटर चौडाइमा चार लेनको बनाइनेछ।
२३ वटा पुल र वन्यजन्तुका लागि संरचना
सडकमा विभिन्न प्रकृतिका २३ वटा पुल तथा क्रसिङ संरचना निर्माण गरिनेछन्। ९ वटा ठुला पुल, १० वटा बक्स कल्भर्ट र वन्यजन्तु आवतजावतका लागि ४ वटा संरचना रहनेछन्।
सिमलटाडीमा २ वटा, खैरहनी, शान्ति चोक र भानु चोक क्षेत्रमा अन्डरपास तथा टिकौली जंगल क्षेत्रमा भायडक्ट निर्माण गर्ने योजना छ।
पैदलयात्री तथा सवारीसाधनको सुरक्षालाई ध्यान दिंदै ओभरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जेब्रा क्रसिङ, सडक बत्ती तथा ढल निकास प्रणालीसमेत निर्माण गरिनेछ।
सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने २७९ घरधुरीलाई पुनर्वासको योजना छ। जग्गाको स्वामित्व नभएका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेत पुनर्वास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको विभागले जनाएको छ।
सडक ३६ महिनाभित्र स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ।
