काठमाडौं। गत महिना एउटा वाणिज्य बैंकका केही कर्मचारी वीरगंज नजिकैको बाँझो जग्गामा उभिएर धितो मूल्यांकन गरिरहेका थिए। पोहोर यतिबेला त्यहाँ धान लहलह थियो। 

बैंकले पत्याएमा चाँडै त्यहाँ भटमास र सूर्यमुखीबाट तेल निकाल्ने प्लान्ट संचालनमा आउने छ। ४/५ वर्षयताको तेल आयात-निर्यात तथ्यांक हेरेर त्यहाँ पुगेका बैंकरसँग ऋणी भन्दै थिए – ‘सीमापारि खाने तेलको माग यति बढेको छ कि नेपालबाट पठाउँदा पनि भारतीय उपभोक्ताहरुलाई निक्कै सस्तो पर्छ।’

वीरगंजबाट आएको ऋणको प्रस्ताव बैंकका लागि नयाँ होइन, हरेक महिना ८/१० वटा प्रस्ताव तेलको प्लान्ट लगाउनका लागि आउँछ। बैंकहरुको वीरगंज शाखामा मात्र होइन, विराटनगरदेखि भैरहवासम्मका सीमावर्ती शाखाहरुमा ऋणको प्रस्ताव आउने गरेको छ।

‘रिफाइनरी लगाउन त कति हो कति ऋणको प्रपोजल आउने,’ कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तराईका जिल्लामा मुख्य ऋणको माग नै यही क्षेत्रबाट आउने गरेको छ।’

बैंकरका अनुसार, नेपालीहरुले धेरै तेल खाने भएर उद्योग लगाउन उद्योगीहरु तम्सिएका होइनन्। भारतीय बजारलाई हेरेर उनीहरुले उद्योग लगाउन तँछाड मछाड गरेका हुन्। भारतमा भन्दा नेपालमा भटमास, सूर्यमूखी र पाम तेलको मूल्य सस्तो छ। नेपाली बजारबाट खाने तेल लैजाँदा भारतीयहरुलाई पोसाउँछ।

‘भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर नै नयाँ प्लान्टहरुका लागि ऋणको माग आएको हो,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने। तेल प्रशोधनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न ऋण नदिने बैंक कमै छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, एभरेष्ट, कुमारी, ग्लोबल आइएमई, नबिल लगायतका बैंक अग्रपङ्तिमा छन्। कच्चा पदार्थ मगाउन प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नेदेखि प्लान्टका लागि मेसिनरी, भवन निर्माणसम्मका लागि बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छन्। नेपालको तेल सस्तो परेर मात्र भारतीय बजारबाट माग आएको होइन। भारतीय सरकारको रणनीतिअनुसार पनि नेपाली तेलको माग बढेको हो।

इरान-अमेरिका युद्ध सुरु भएपछि भारतको डलर सञ्चिति घटिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रुपमै डलर खर्च नगर्न नागरिकसँग आह्वान नै गरे। भारतीय सरकारले पनि डलर सटहीमा कडाइ गर्दै गएको छ।

त्यसो हुँदा भारतले आफूलाई चाहिने केही वस्तुहरु घुमाउरो माध्यमबाट डलर खर्च नगरी भित्र्याउने नीति लिएको छ। अहिले नेपालसँग भने ऐतिहासिक उचाइमा डलर सञ्चिति बढेर गएको छ। नेपालले डलर खर्चेर तेस्रो मुलुकबाट भटमासलगायत तेलको कच्चा पदार्थ मगाउँछ। त्यसलाई प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर मूल्य वृद्धि गरिन्छ। त्यही सामान भारतीय व्यापारीहरुले भारु तिरेर नेपालसँग किन्छन्। 

‘भारतले कतिपय आयात व्यापारमा आँखा चिम्लिदिँदा यता तेलको धन्दा फस्टाएको हो,’ एक बैंकरले सुनाए। भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि ती बैंकरले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्छ। 

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा भित्रिएको मुख्य वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थपछिको दोस्रो थियो कच्चा भटमासको तेल। पेट्रोलियम पदार्थ कुल ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको भित्रिएको थियो। कच्चा भटमासको तेलको आयात एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको भएको थियो। र, यो पेट्रोलियम जस्तै हरेक वर्ष बढेर गएको छ। 

तीन वर्ष अगाडि कुल १३ अर्ब ४४ करोडको यस्तो तेल आयात भएकोमा परार एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो। यसपाली एक खर्ब २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। कुल आयातमा पेट्रोलियमको हिस्सा १६.७ प्रतिशत छ भने भटमासको तेलको ५.८ प्रतिशत छ। 

अब निर्याततिर हेरौं। नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख र सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने वस्तु नै भटमासको तेल हो। नेपालले गत आर्थिक वर्ष एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात गरेको छ। तीन वर्षअघि ९० करोडको निर्यात गरेकोमा त्यसपछिको वर्ष एक खर्ब ६ अर्ब ७९ करोड र यसपालि एक खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको हो।

कुल निर्यातमा भटमास तेलको हिस्सा ४०.८ प्रतिशत छ। दोस्रो ठूलो निर्यात हुने वस्तुको पोलिस्टर यार्न तथा धागोको ४.८ प्रतिशत छ। छैटौं ठूलो निर्यात हुने वस्तु हो पाम तेल। गत आर्थिक वर्ष मात्र ८ अर्ब ३७ करोडको निर्यात भएको छ।

‘तेलको माग यसैगरी भारतमा बढ्छ र निर्वाध रुपमा निर्यात गर्न पाइन्ट भन्ने कन्फिडेन्स व्यवसायीमा देखिन्छ,’ ती बैंकरले सुनाए, ‘अहिले भारतले आँखा चिम्लिदिएको छ र व्यापार फस्टाएको छ। डलर सञ्चिति बढ्यो र भारतले रणनीति फेर्‍यो भने सबै संकटमा पर्ने अवस्था हुन्छ, जुन विगतमा पनि भएको थियो।’

आएको जति प्रस्तावमा ऋण दिने हो भने बैंकहरुलाई व्यवसायको दु:ख नभएको ती बैंकर बताउँछन्। ‘तर, हामी अहिले व्यापार भएपनि भविष्य सधैं यस्तै रहँदैन भन्नेमा सचेत हुनै पर्छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यही भएर आएजति प्रस्ताव इन्टरटेन गर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार, कच्चा पदार्थका लागि केही सहज हिसाबले ऋण दिएपनि प्लान्ट लगाउनका लागि दिने ऋणमा भने धेरै नै सचेतता अपनाइएको छ। ‘जति सचेत भए पनि अहिले रिफाइनरी प्लान्टमा दिइएको ऋणको एक्सपोजर बढी नै छ,’ उनले भने।