काठमाडौं। एसियाली विकास बैंंक (एडीबी)ले नारायणघाट-हेटौंडा-पथलैया सडकमा ऋण दिन जंगल क्षेत्रमा दुई वटा भायडक्ट (लामो पुल) बनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

एडीबीले टिकौली जंगल भनेर चिनिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरण्डाभार क्षेत्र र बाराको आधाभार जंगल क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्न सहज होस् भनेर २/२ किलोमिटर भायडक्ट बनाउनुपर्ने सर्त राखेको हो।

एडीबीको सुझाव स्वीकार गरेको अवस्थामा यो सडकमा थप १४ अर्ब रुपैयाँ लागत बढ्नेछ। एडीबीले पहिलो चरणमा टिकौली जंगलमा भायडक्ट बनाउनुपर्ने बताएको छ।

७० किलोमिटर लामो नारायणगढ-हेटौंडा र ३४ किलोमिटर लामो हेटौंडा-पथलैया सडक विस्तारका लागि ५० देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेकामा २/२ किलोमिटर भायडक्ट बनाउनु परेको अवस्थामा थप १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सडक विभागका अधिकारीले बताएका छन्।

भायडक्ट बनाउने/नबनाउने विषयमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) र एडीबीबीच छलफल टुंगिन बाँकी छ।

‘एडीबीले वन्यजन्तुलाई लक्षित गरि भायडक्ट बनाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन। लागत धेरै लाग्ने भएका कारण हामीले सहमति जनाइसकेको अवस्था छैन,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने।

भायडक्ट भनेको लामो र अग्लो पुल हो जुन बनाउन अग्लो पिलर उठाउनुपर्छ। जंगल क्षेत्रमा अग्लो पिलर उठाएर पुल बनाउँदा वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमा प्रभाव पर्दैन। साथै यात्रु पनि वन्यजन्तुबाट सुरक्षित रहन्छन्।

टिकौलीमा प्रस्तावित भायडक्टमा ३० मिटरको दूरीमा एउटा पिलर रहनेछ। दुई किलोमिटर खण्डमा कुल ६७ वटा पिलर बनाउनुपर्नेछ। एडीबीले वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर सहज हुने भन्दै भायडक्ट निर्माण गर्न दबाब दिएको हो। यो विषय टुंगोमा नपुगेका कारण सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

‘एडीबीले भायडक्ट बनाउने सर्तमा मात्रै यस आयोजनामा सहयोग गर्ने भनेको छ। त्यसैले भायडक्ट चाहिंदैन भन्न हामीलाई समस्या छ। हामीले सुरुमा त भायडक्ट नबनाउने कुरा अगाडि सारेका थियौं। तर आयोजना नै अगाडि नबढ्ने भएपछि भायडक्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘पछिल्लो समय दुवैतर्फ विनविन हुने उपाय कसरी खोज्ने भन्नेमा लागिरहेका छौं। आधा अनुदान र आधा ऋण लगानी गर्ने भन्नेमा आएर कुरा अड्किएको छ।’

कोरियाली परामर्शदाता सुसङ इआरएमसी टेक स्टुडिओ अफ इन्जिनियरिङको प्राविधिक सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ। डीपीआरमा टिकौली जंगल र बाराको आधाबार जंगलमा २/२ किलोमिटर भायडक्ट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको लागत २५ प्रतिशत बढ्ने

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुमैत्री सडक आवश्यक हुन्छ। एडीबीले आफूले सहयोग गर्ने आयोजनामा वातावरण र पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिने गरेको छ।

वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि दुई ठाउँमा भायडक्ट निर्माण गरिएको अवस्थामा आयोजनाको लागत २५ प्रतिशत हाराहारी बढ्नेछ।

‘सडक स्तरोन्ततिका लागि अहिले हामीले ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरेका छौं। तर दुई ठाउँमा भायडक्ट बनाउनु परेमा लागत ७० अर्ब हाराहारी पुग्छ। त्यो भनेको २५ प्रतिशत जतिको वृद्धि हो,’ निर्देशनालयका अर्का इन्जिनियरले भने, ‘तत्काल हेर्दा लागत धेरै जस्तो लागे पनि वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले हेर्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा भायडक्ट निर्माणबाट फाइदा नै हुन्छ।’

भायडक्टले वन्यजन्तु-सवारी साधनबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तथा समुदायमा पर्ने अप्रत्यक्ष मानव-वन्यजन्तु प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

आयोजना निर्देशनालयका अनुसार दुई लेनको हालको सडक वस्ती नभएका क्षेत्रमा ४ लेन र शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको हुनेछ। चितवनको रत्ननगरदेखि भण्डाराको मार्तल खोलाको पुलसम्म ६ लेन सडक बन्ने छ। त्यहाँदेखि मकवानपुरको बसमाडीसम्म ४ लेनको हुनेछ। बसमाडीदेखि हेटौंडासम्म भने सडक ६ लेनकै बनाइनेछ।

शहरी क्षेत्रमा सबै सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई ख्याल गरी फुटपाथ, साइकल लेन तथा सडक पार गर्ने सुविधासहितको अतिरिक्त सर्भिस लेन पनि बनाइनेछ।

पूर्वाधार मामिलाका कतिपय जानकारहरुले भने भायडक्टजस्तो महँगो पूर्वाधारमा लगानी गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरुले नारायणघाट-हेटौंडा-पथलैया सडकमा ऋण लिएर भायडक्ट निर्माण गर्न खोजिनुलाई अनावश्यक भनेका छन्।

‘नेपालको आवश्यकता अहिले भायडक्ट होइन। महँगो रकम खर्च गरेर भायडक्ट बनाउने भन्दा प्रतिफल दिने अन्य आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। पर्यावरणमैत्री सडक बनाउने नाममा आवश्यकता बाहिर गएर खर्च गर्न एडीबीले दबाब दिनु पनि राम्रो होइन। हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आयोजना निर्माण गर्न पाउनुपर्छ,’ एक पूर्वाधार विज्ञले भने।