काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेसरेट (आधार दर) गणना विधि परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सर्कूलर जारी गर्दै बैंकहरुलाई आधार ब्याजदर गणना गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशत रकमलाई समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि बैंकहरुले सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत रकमलाई समावेश गर्न पाउँथे।
संचालन खर्चको थप पाँच प्रतिशत विन्दु रकम बेसरेटमा जोड्न दिँदा बैंकहरुलाई राहत पुग्नेछ। बैंकहरुले थप खर्च जोड्न पाउँदा बेसरेट बढेर ऋणीलाई लागत थपिनेछ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा फराकिलो पारेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानमा ३० लाखसम्मको कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र २५ लाखसम्मको अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि अब विपन्न वर्ग कर्जामा समावेश गर्न पाउने छन्ने।
यसअघि १० लाखसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र कार्यविधिमा उल्लिखित अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय प्रवर्धन कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
साना, घरेलु तथा लघु व्यवसाय (एमएसएमई) हरूलाई चल र अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम र परियोजना धितो लिई प्रवाहित ३० लाखसम्मको कर्जा र कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने ३० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, कृषि उपज, मल, बीउ लगायत कृषि सामग्री ढुवानी गर्न सवारी साधन खरिदका लागि कृषक र सहकारी संस्थालाई प्रवाह हुने ३० लाखसम्मको कर्जा र संस्थाले कुल कर्मचारी संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत विपन्न वर्गका समुदायलाई रोजगारी दिई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायलाई प्रवाह हुने ३० लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा गणना गर्न पाइनेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा उल्लेख भएबमोजिम अति अविकसित क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायका लागि प्रवाह भएको १ करोडसम्मका कर्जा तथा सोही क्षेत्रमा सञ्चालित २५ लाखसम्मका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा जोड्न दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
