काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही हप्ताअघि कमर्सियल सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)लाई बोलाएर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र विद्युतीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजना मागे।

बजार, प्रविधि र यातायात प्रणालीबारे योजना बनाउने तयारीस्वरुप मोदीले सवारी उद्योगका सीइओलाई बोलाएका थिए। यस्तो पहलले कमर्सियल सवारीसाधनको बजार कता जान्छ भन्नेबारे उत्पादक कम्पनीलाई पनि अनुमान लगाउन सहज भयो। सरकारको प्राथमिकताबारे जानकारी पाउँदा दीर्घकालीन लगानी, उत्पादन र व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ।

तर, नेपालमा यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ। सरकारले तीन महिनादेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता बन्द गरेको छ। दर्ता बन्द गर्नुको स्पष्ट र ठोस कारण भने सरकारले सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन। दर्ता कहिलेदेखि खुल्छ भन्ने निश्चित नहुँदा व्यवसायी अन्योलमा छन्।

व्यवसायी मात्र होइन यातायात व्यवस्था विभाग नै ‘कुहिरोको काग’ जस्तो बनेको छ। दर्ता कहिलेबाट खोलिन्छ भन्नेबारे विभागका कर्मचारी जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको मौखिक निर्देशनका आधारमा गत जेठ ७ गते दर्ता बन्द गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको विभागले मन्त्रीको अर्को आदेश नआएसम्म दर्ता खुलाउन सक्दैन।

विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले मन्त्रालयबाट दर्ता छिट्टै खोल्ने आश्वसन पाएको र मिति भने यकिन नभएको बताए। ‘मन्त्रालयबाट छिट्टै खोल्ने भनेर खबर आएको छ। तर, कहिले भनेर समय हामीलाई समय भनिएको छैन। माथिबाट निर्देशन आएपछि दर्ता खुलाउन हामी तयार छौं,’ भुसालले भने।

मन्त्री लम्सालको आदेशमा सर्कुलर गरिंदा र अब दर्ता कहिले खुल्छ भन्ने यकिन नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सवारीसाधन आयातकर्तादेखि यातायात व्यवसायीसम्मलाई त परेको छ नै, अब चाडपर्वका बेला यात्रुले पनि त्यसको भागिदार हुनुपर्ने भएको छ।

चाडपर्वका बेला बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। दसैं तिहारलाई लक्षित गरेर लत्ताकपडादेखि खाद्य सामग्री र कमर्सियल गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने क्रम बढिरहेको छ।

यातायात व्यवसायीले भने दसैंका बेला यात्रुको ओहोरदोहोर बढ्ने भए पनि उनीहरुलाई लक्षित गरेर नयाँ गाडीको अर्डर गर्न सकेका छैनन्। दर्ता रोकिएका कारण उनीहरुले बिक्रेताहरुकहाँ पुग्ने हिम्मत नगरेका हुन्। बिक्रेता कम्पनीले पनि माग नआएका कारण प्यासेन्जर सेगमेन्टका बस भित्र्याएका छैनन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले नै दर्ता रोकेका कारण चाडपर्वलाई लक्षित गरेर नयाँ सवारीसाधन अर्डर गर्न नसकेको बताए।

‘खासगरी दसैंको समय हाम्रा लागि मुख्य सिजन हो। त्यो समयमा यात्रुको ओहोरदोहोर धेरै हुने भएकाले हामी नयाँ बसविना सेवा दिन सक्दैनौं। बस थप्नै पर्ने हुन्छ। तर सरकारले दर्ता बन्द गरेका कारण हामीले अहिले बस किन्न सक्ने अवस्था छैन,’ सिटौलाले भने, ‘हामी व्यवसायीहरु अहिले अन्योलको अवस्थामा छौं। व्यवसाय विस्तारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। हामीले बस थप्न नपाएको अवस्थामा यात्रुले समेत आफ्नो गन्तव्यमा जानका लागि टिकट अभाव झेल्नुपर्नेछ।’

दसैंको समयमा खासगरी लामो दूरीका रुटमा टिकटको माग धेरै हुन्छ। टिकटको माग धेरै हुने कारण नै विगतका वर्षमा दसैंलाई लक्षित गरी व्यवसायीहरुले करिब १ हजार ५०० युनिट प्यासेन्जर क्यारिङ बस किन्ने गरेका थिए।

अझ यसपालि त प्रमुख राजमार्ग विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र हवाइ भाडा बढेका कारण सडकमार्फत ओहोरदोहोर गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। सडक यात्रा सहज बनेको र पश्चिम एसियाको युद्धको प्रभावले भाडा धेरै महँगो भएपछि हवाई उडानमा यात्रुको संख्या पोहोरको तुलनामा ३० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ।

‘यसपालि दसैं केही ढिलो रहेको र सडकको अवस्था राम्रो रहेकाले टिकटको माग पोहोर परारको तुलनामा बढ्ने देखिएको छ। यहीबेला सरकारले नयाँ सार्वजनिक यातायातको दर्ता रोकेर राख्नु विडम्बनापूर्ण हो,’ सिटौलाले भने, ‘नयाँ बस थप्न नपाएपछि हाहीले यात्रुलाई कसरी सेवा दिन सक्छौं?’

राजस्वमा असर

सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिंदाको असर व्यवसायीहरुले मात्र भोगिरहेका होइनन्, सरकारी ढुकुटीमा पनि परेको छ। नयाँ सवारीसाधन आयात नहुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य शीर्षकको राजस्वमा परेको हो। सरकारले गाडीको मूल्य भन्दा धेरै कर लिने गरेको छ।

नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सवारीसाधनको दर्ता रोकिंदा व्यवसायीका साथै सरकारलाई पनि असर गरिरहेको बताए।

‘हामी व्यवसायीको पाटोबाट मात्रै पनि हेरिनु हुँदैन। दर्ता रोकिंदा सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहको छ।दर्ता छिट्टै खुल्ने आशमा कतिपय व्यवसायीले जेठ ७ गते पछि पनि एलसी खोलेकामा उनीहरुले मगाएका गाडी भन्सारमा रोकिएका छन्,’ उप्रेतीले भने।

जेठ ७ सम्म एलसी खोलिएका सार्वजनिक सवारीसाधन मात्रै दर्ता हुने भनिएका कारण त्यसपछि आयात गरिएका गाडी भन्सारमा अलपत्र परेका हुन्।

उप्रेतीका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने हो भने त्यसको स्पष्ट रोडम्याप, दर्ता नीति, चार्जिङ पूर्वाधार, वित्तीय सहुलियत र रुपान्तरणको समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ। अन्यथा अन्योलको अवस्था कायम राख्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन।

मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि निर्णय आउँछ : मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका यातायात इन्जिनियरिङ तथा प्लानिङ विज्ञ सल्लाहकार अनुकुल निधिले सरकारले सवारीसाधन दर्ता प्रणालीलाई पूर्णरुपमा अनलाइनमा लैजाने तयारी गरिरहेको तर सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिंदाको समस्यामा ध्यान गएको बताए।

उनका अनुसार यस विषयमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको छ।

‘पछिल्लो समय देखिएको समस्या हामीले पनि महसुस गरेका छौं। यस विषयमा मन्त्रीज्यूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने छ। अहिले उहाँ बिरामी भएकाले कुरा हुन पाएको छैन,’ निधिले भने, ‘दसैं-तिहार लक्षित बसको आवश्यकताका विषयमा हामीले पनि सोचेका छौं। मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरेपछि एउटा निश्चित निर्णय आउँछ।’