काठमाडौं। उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा खानी, जापानी सहयोगमा निर्माण भएको कारखाना र बजारमा स्थापित ‘गैँडा छाप’ ब्रान्ड हुँदाहुँदै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अहिले गम्भीर संकटमा छ।

गाईघाट बजारको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको सरकारी उद्योग भ्रष्टाचार, व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थका कारण क्रमशः धराशायी बन्दै गएको हो। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उत्पादन भइसकेको सिमेन्ट बोरा अभावमा लामो समयदेखि गोदाममै थन्किएको छ।

निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग धमाधम उत्पादन र बिक्री बढाइरहेका बेला सरकारी उद्योगमा बोरा अभाव भएर उत्पादन बजारमा पठाउन नसक्नु कमजोर व्यवस्थापनको स्पष्ट संकेत हो। उद्योगका प्रशासन प्रमुख गम्भीरजंग खत्रीका अनुसार १० लाख बोरा आपूर्तिको जिम्मा पाएको चितवनस्थित आशीर्वाद पोली प्याक्सले ६ महिनाअघिसम्म करिब ५ लाख २७ हजार बोरा आपूर्ति गरेको थियो। गत चैतमा इन्धनको मूल्य बढेको र पुरानो रकम भुक्तानी नभएको भन्दै कम्पनीले रकम नपाएसम्म बोरा आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाएको थियो।

खत्रीका अनुसार त्यसबेला उद्योगले कम्पनीलाई २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। पछि अनुरोध गरेपछि थप ५३ हजार १८७ बोरा आपूर्ति भए पनि हाल पुरानो र नयाँ गरी करिब ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उद्योगको भनाइ छ। तर आशीर्वाद पोली प्याक्सका शेयर सदस्य तथा बजार प्रमुख अनिल भण्डारीको भनाइ फरक छ।

उनका अनुसार उद्योगसँग दुई वर्षमा १० लाख बोरा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भए पनि उद्योगले माग नगर्दा अहिलेसम्म करिब ५ लाख ८० हजार बोरा मात्रै आपूर्ति भएको हो। कम्पनीले हालै ५ लाख भुक्तानी पाएको र अझै करिब ४२ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनको दाबी छ।

उद्योगको समस्या बोरा अभावमा मात्र सीमित छैन। महँगो मूल्यमा कोइला खरिद गरेको विषयमा पनि उद्योगमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगले औसतमा प्रतिटन रु १९ हजारदेखि २० हजारमा कोइला खरिद गरिरहेको अवस्थामा उदयपुर सिमेन्टले रु २५ हजारदेखि ३० हजारसम्ममा खरिद गरेको विवरण भेटिएको छ। २०८० कात्तिक १४ र मङ्सिर २ गते प्रतिटन रु २७ हजार ६६६ तथा सोही वर्ष असार ३१ गते रु २३ हजार ८३८ मा कोइला खरिद गरिएको थियो। भन्सार विभागका विवरणअनुसार सो अवधिमा आयातित कोइलाको मूल्य प्रतिटन करिब रु १३ हजार थियो। यसले उद्योगले कोइलामा ठूलो अतिरिक्त लागत व्यहोरेको देखाउँछ।

कोइलाको मूल्यसँगै गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ। उद्योगमा प्रयोग हुने कोइलाको जिसिभी तथा ‘मोस्चराइज’ मापदण्डमा समेत चलखेल हुने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको जनाइएको छ। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब ५० हजार टन कोइला आवश्यक पर्छ। त्यसैले खरिद मूल्य र गुणस्तरमा हुने सानो अन्तरले पनि उद्योगको लागतमा ठूलो प्रभाव पार्छ।

उद्योगमा मेसिनरी व्यवस्थापनको अवस्था पनि कमजोर छ। दुई वर्षअघि ६० मिटर लामो किल्नमध्ये २०.८ मिटरको किल्न खरिद गरी ल्याउने क्रममा दुर्घटना हुँदा रु पाँच करोडभन्दा बढी क्षति भएको थियो। दुर्घटनामा तीन टुक्रा भएको उक्त किल्न अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेको छैन। यसअघि ५.८ मिटर लामो किल्न खरिदमा करिब रु छ करोड खर्च भएको थियो। त्यसपछि कम मूल्यमा २०.८ मिटरको किल्न खरिद गर्दा भएको दुर्घटनालाई समेत अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।

उद्योगसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगमा उद्योगसम्बन्धी छवटा मुद्दा रहेकोमा दुईवटामा मुद्दा दायर भइसकेको र चारवटामा अनुसन्धान भइरहेको छ। टेण्डरमा मिलेमतो गरी छुट दिएको, सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, खरिद भएका कोइला रिजेक्ट भन्दै पुनः बिक्री गरेकोलगायतका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै, कच्चा पदार्थको खपत बढी र उत्पादन कम देखिएको तथा आवश्यकता र औचित्यबिना खरिद गरी भुक्तानी गरिएको विषयमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।

उद्योगको अर्को प्रमुख कमजोरी पुरानो प्रविधि र मेसिनरी हो। खानी उत्खननदेखि कारखाना सञ्चालनसम्म रोप–वे, कोल मिल र नियन्त्रण प्रणालीलगायत उपकरण पुरानै प्रविधिमा निर्भर छन्। समयअनुसार उपकरण अपग्रेड नहुँदा उत्पादन लागत बढेको छ। खानीमा पुरानो ब्लास्टिङ प्रणाली प्रयोग भइरहेकाले विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षा र सेना परिचालनका कारण उत्खनन खर्चसमेत महँगो भएको छ।

कम उत्पादकत्व, कमजोर मर्मतसम्भार, नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन र दीर्घकालीन योजनाको अभावले समस्या थप जटिल बनाएको छ। उद्योगमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति र उच्च कर्मचारी लागत रहेको बताइन्छ। दक्ष प्राविधिक कर्मचारी अवकाश हुँदै जाने तर प्रशासनिक प्रकृतिको जनशक्ति बढी रहने अवस्थाले पनि उत्पादकत्वमा असर पारेको छ। ऊर्जा लागत पनि उच्च छ। पुराना प्रणाली र ठूला मोटरका कारण विद्युत् खपत बढी हुँदा ऊर्जा अडिट र प्रणाली सुधारमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।

राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनबाजीले समेत व्यवस्थापन कमजोर बनाएको स्रोतको दाबी छ। नियमित अनुगमन, जवाफदेहिता र व्यावसायिक निर्णयको अभावसँगै बजार रणनीति कमजोर हुँदा उद्योगले आफ्नो सम्भावना उपयोग गर्न सकेको छैन। गुणस्तरीय चुनढुंगा र क्लिङ्कर हुँदाहुँदै क्लिङ्कर बिक्री, ब्लक सिमेन्ट तथा पिपिसी जस्ता सम्भावित बजार विस्तारमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।

उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै यसको चुनढुंगा खानी हो। उदयपुरको उत्तरी भेग सुकौरा (सिन्धुवा) मा रहेको खानी जलजलेस्थित उद्योगबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। जापान सरकारको अध्ययनअनुसार त्यहाँ करिब सात करोड ३५ लाख मेट्रिक टन उत्पादनयोग्य चुनढुंगा रहेको अनुमान छ। हालसम्म करिब ४० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन भएको छ।

खानीको चुनढुंगामा औसत एमजिओ १.५ प्रतिशत छ, जुन सिमेन्ट उत्पादनका लागि उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार ओपिसी ३३, ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्टमा अधिकतम पाँच प्रतिशत एमजिओ तथा पिपिसीमा ६ प्रतिशतसम्मको मापदण्ड छ। खानीको चुनढुंगामा क्याल्सियम अक्साइड पनि ५२ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि अन्य खानीमा औसत ४४ देखि ४८ प्रतिशतसम्म हुने बताइन्छ। उच्च गुणस्तरका कारण सिमेन्ट उत्पादनमा करिब ८२ प्रतिशत चुनढुंगा पर्याप्त हुने अवस्थामा अन्य खानीको चुनढुंगा ९० प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही महत्त्वपूर्ण खानीको लाइसेन्स खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८१ असोजमा ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व नबुझाएको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। यसमा स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको दाबीसमेत हुँदै आएको थियो। खानीको लाइसेन्स अन्य समूह वा कम्पनीले हात पार्ने प्रयास पटकपटक भएको र त्यसकै कारण आपूर्ति तथा उद्योग सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको जानकारहरूको भनाइ छ।

तर वर्तमान सरकार गठनपछि उद्योगले १०० दिनभित्रै बाँकी राजस्व बुझाएपछि खानीको लाइसेन्स नवीकरण भएको छ। यससँगै खानीको स्वामित्व अन्य कम्पनीलाई दिने सम्भावित चलखेलमा रोक लागेको छ। सरकारले अब उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।

हाल दैनिक करिब ८०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र जवाफदेही नेतृत्वमार्फत पुनर्जीवन दिन सके विशाल खानी, स्थापित ब्रान्ड र बजारको आधारलाई फेरि उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। तर त्यसका लागि भ्रष्टाचार र हस्तक्षेप नियन्त्रणसँगै खरिद, उत्पादन, जनशक्ति र बजार व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ।

-कमलकुमार बस्नेत/रासस