काठमाडौं। सरकारले चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्ने योजना ल्यायो। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केहीमा पुँजी वृद्धि र अन्यमा सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने।’
आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसबाट दुई महिनामै ‘ब्याक’ भएर सरकारको लगानीमा उद्योग चलाउन तम्सिएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा हेटौंडा कपडा उद्योगले परीक्षण उत्पादन थालेको छ।
जबकि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ठूला कपडा उद्योगसमेत विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूका अनुसार देशभित्र साना ठूला गरेर करिब १५० कपडा उद्योग रहेकामा ३० वटा हाराहारीमात्रै राम्रोसँग चलेका छन्। बाँकीले सिजनल रुपमा कपडा उत्पादन गर्ने गरेका छन्।
ठूलो लगानीको मोमेन्टो एपेरल्स टिक्न नसकेर बन्द भएको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ। अमेरिकाले भन्साररहित सुविधा हटाएपछि उसले उत्पादन बन्द गर्यो। माओवादी द्वन्द्व र मजदुर आन्दोलन मुख्य कारण भए पनि सूर्य नेपालको गार्मेन्ट बन्द हुनुमा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि अर्को कारण थियो।
अहिले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको मुख्य लगानीमा भैरहवामा ‘गार्मेन्ट गियर’ खुल्दैछ। १५० करोड सुरुवाती लगानी रहेको उद्योगमा अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिएको छ। जसको ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ण क्षमता चल्न सके हेटौंडा कपडा उद्योगले वार्षिक डेढ करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ। तर, पुरानो प्रविधि र म्यानुअल मेसिन भएकाले हेटौंडा कपडा उद्योगका उत्पादन बजारमा पाइने अन्य कपडाजस्ता गुणस्तरीय हुने सम्भावना कम हुन्छ। लागत भने उच्च पर्नेछ।
पुराना मेसिनले प्रति घण्टा कम मिटर कपडा बुन्ने र बिजुली बढी खपत गर्ने हुँदा प्रति मिटर विद्युत् र श्रम लागत उच्च पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
उदाहरणका लागि हेटौंडा र कुनै निजी गार्मेन्ट उद्योगले समान ८० रुपैयाँ लागतमा सुतीको कच्चा कपडा किने। आधुनिक मेसिन र अटोमेसिन सुविधा हुने उद्योगले प्रति मिटर १८ रुपैयाँमा प्रशोधन र रसायनको काम गर्न सक्छ। यही प्रशोधनका लागि हेटौंडालाई कम्तीमा २५ रुपैयाँ पर्छ।
बिजुली र अन्य इन्धनमा अटोमेसिन लुम भएका उद्योगलाई करिब १५ रुपैयाँ पर्छ भने हेटौंडालाई २८ रुपैयाँ पर्नेछ। श्रमिक र कर्मचारी ज्याला हेटौंडालाई ३५ रुपैयाँ पर्दा अटोमेसनका कारण कम जनशक्तिमा काम हुने उद्योगलाई १५ रुपैयाँ पर्छ।
मेसिन मर्मत र ह्रास कट्टी पनि हेटौंडालाई ५ रुपैयाँ महँगो पर्नेछ। आधुनिक मेसिनमा १० रुपैयाँ हुँदा हेटौंडाको ह्रास कट्टी १५ रुपैयाँ हुनेछ। यसरी एक मिटर कच्चा सुतीबाट तयारी कपडा बनाउँदा हेटौंडाको लागत २०० रुपैयाँ हाराहारी पर्ने छ। अटोमेटिक लुम भएका उद्योगमा १५० रुपैयाँमा तयार हुनेछ।
‘यसरी जानजान बढी लागत पर्ने उद्योग बजारमा कसरी टिक्न सक्छ? सरकारले कति दिनसम्म अनुदान दिने?,’ उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
अझ हेटौंडा कपडा उद्योगसँग रहेका मेसिनरी यस्ता हुन् जुन एक दशकअघि कबाडीको भाउमा पनि बिकेनन्। पटक-पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैले पनि कबाडीको भाउमा मेसिन लान मानेन। जबकि गार्मेन्ट उद्योगमा दिनहुँ नयाँ प्रविधि भित्रिइरहेको छ।
उच्च लागत पर्ने जान्दा जान्दै करिब ५० वर्ष पुराना मेसिनबाट सरकारले पुन: उत्पादन गर्न खोज्नु ढुकुटी रित्याउने मेलो भएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘निजी क्षेत्रकै केही गार्मेन्ट उद्योग चलाउन हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा सरकार यसमा अग्रसर हुनु हुँदैन। उद्योग चलाउने सीइओले हो। सरकारी कर्मचारीसँग त्यो क्षमता हुँदैन,’ टेक्सटायल उद्योग चलाइरहेका एक व्यवसायीले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको अवस्थामा राज्यले लगानी गरेर कलकारखाना वा उद्योग चलाउनु स्रोतको दुरुपयोग मात्रै भएको बताउँछन्। ‘विगतको अभ्यासले पनि सरकारले उद्योग चलाउनु गलत भनिसक्यो। यो शैलीले देशको सम्पत्ति नोक्सानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने हुन्छ,’ उनले भने।
सिटामोल र जीवनजलकै लागत उच्च
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पनि सरकारले थप लगानी गरेर उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ। अहिले ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको लिमिटेडले अर्को तीन महिनाभित्र थप १० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी ३ वर्षमा स्वास्थ्य चौकीमा पाइने ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
तर, औषधि लिमिटेडको पनि उत्पादन लागत निजीको भन्दा महँगो छ। जस्तो बजारमा १० रुपैयाँ पर्ने जीवनजल लिमिटेडले ७.५० देखि ८.८० रुपैयाँ लागतमा तयार पार्छ। त्यही जीवनजल निजी फर्मास्युटिकल कम्पनीले ६.२० देखि ७.८० रुपैयाँमा तयार पार्ने गरेका छन्।
औषधि लिमिटेडले सिटामोल प्रति ट्याब्लेट १.३५ देखि १.५३ पैसामा उत्पादन गरिरहेको छ जबकि निजीले १.२० देखि १.४५ रुपैयाँमा एक ट्याब्लेट तयार पार्ने गरेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्नुलाई उचित ठान्छन्। ‘सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा नि:शुल्क बाँड्ने सबै औषधि आफैं उत्पादन गर्नु ठीक छ। त्यसको पनि लागत विश्लेषण गरेर किन्नुभन्दा सस्तो पर्ने अवस्थामा मात्रै। त्योभन्दा माथि रहेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा जोड दिनु हुँदैन,’ पाण्डेले भने।
सरकार दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को बजार विस्तारमा पनि आक्रमकरुपमा लागेको छ। बजार विस्तार गरेर नाफामा लैजानका लागि नयाँ आउटलेट खोल्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विज्ञापन गरिरहेका छन्।
तर, डीडीसीको पनि उत्पादन लागत निजीको भन्दा उच्च छ। अहिले डीडीसीको दैनिक राजस्व ८५ लाख हाराहारी र खर्च करिब १ करोड २० लाख छ।
कुल व्यापारमा ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको दूधमा डीडीसीलाई लिटरमै १० रुपैयाँ घाटा छ। किसानबाट औसतमा ७२ रुपैयाँमा खरिद र अन्य लागत गर्दा प्रति लिटर ९८ रुपैयाँ पुग्छ। त्यसमा बिक्रेतालाई ७ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीमा ३ रुपैयाँ खर्च लाग्छ। तर, डीडीसीले प्रति लिटर १०० रुपैयाँमा दूध बिक्री गर्छ।
किसानसँग खरिद दर बराबर भए पनि निजी डेरीले प्रति लिटर ७-१० रुपैयाँ नाफा कमाइरहेका छन्। संकलन केन्द्र चिस्यानमा डीडीसीले प्रति लिटर ६.५० रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी डेरीले ५ रुपैयाँ गरिरहेका छन्।
प्रशोधन, प्याकेजिङमा डीडीसीको ७.५० रुपैयाँ खर्च हुँदा निजीको ५.५० रुपैयाँ छ। प्रशासनिक र जनशक्तिमा डीडीसीले प्रति लिटर ४.५० रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ जबकि निजी डेरीले ३ रुपैयाँमा काम पूरा गर्छन्।
‘डीडीसी नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको संस्थान नै होइन। यो किसानलाई उचित लागत दिन र उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न खोलिएको हो। त्यसैले यसले नाफा मात्रै हेर्दैन। अहिले ४५ जिल्लाबाट दूध संकलन गरिरहेका छौं। नाफामा लैजाने हो भने १०-११ जिल्लामा सीमित गर्नुपर्छ,’ डीडीसीका एक कर्मचारीले भने।
