काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकको पदावधिलाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र फरक मत देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा गभर्नर र सञ्चालकको पदावधिलाई लिएर सांसदहरुले अलग अलग धारणा राखेका छन्।
समितिको बुधबारको बैठकमा रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताइन्। उनलाई रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले साथ दिए।
गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि हाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ। एमाले सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे पदावधि उपयुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
रास्वपाका अर्का सांसद पारसमणि गेलालले भने गभर्नर र सञ्चालकको पदावधि तीन वर्षमा झार्नुपर्ने बताए।
तर, रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले पनि राष्ट्र बैंक निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालकको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने बताए।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पदावधि कति वर्ष कायम गर्ने, कार्यकाल थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल नटुंगिएको बताए।
