काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन, वित्तीय संस्थाको भूमिका र वित्तीय बजारको वर्तमान अवस्थाबारे छलफलका लागि भनेर मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)लाई सिंहदरबारमा डाकेका थिए।

निम्ता अनुसार बैंकका सीइओहरु अर्थ मन्त्रालय पुगे। छलफलको सुरुमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्ना भनाइ राखे। उनले ब्याजदर न्यून हुँदा र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भन्दै यसमा के गर्न सकिन्छ? भनेर बैंकरहरुका सुझाव मागे।

बैंकरहरुले पालैपालो बोले। सबैजसो सीइओले व्यवसायीमाथि एकपछि अर्को गरी भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र लगानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

उनीहरूले धरकपडका घटनाले उद्योगी व्यवसायीमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास घटेको उल्लेख गर्दै न्यून ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार वृद्धि नहुने सुनाए।

उनीहरुले बजेटमा लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। बैंकरहरुले सरकारले पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाएको अवस्थामा त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रका साथै समग्र बजार नै चलायमान हुने बताए।

‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ। ब्याजदर न्यून भए पनि कर्जाको माग बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइरालाले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुका साथै सरकारले ठूला परियोजनाको काम समयमा सुरु गर्दा त्यसले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धि सिमेन्ट, छड लगायत क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्नुका साथै रोजगारीमा समेत टेवा पुग्छ।’

बैंकरहरुले कर्जा प्रवाहलाई लिएर भइरहेको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनीहरुले परियोजना कर्जा स्वीकृत गर्दा आफूहरु नै कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसले आत्मविश्वास कमजोर बनेको बताए।

बैंकरहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) लगायत प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए।

उनीहरुले खराब कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले हाल नउठेको कर्जा एक वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने तथा सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गरिसकेपछि ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको भन्दै यसमा आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरे।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बैंक तथा निजी क्षेत्रले उठाएका समस्याको पहिचान गरी आवश्यक कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिए। उनले सरकार समस्या पहिचानमा मात्र नभइ समाधानमा केन्द्रित भएको बताए।