काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हस्तक्षेपका कारण ठेक्का सम्झौताले निरन्तरता पाएपछि जर्मन कम्पनीले दुई सातामा झण्डै १६ हजार राहदानी छापेको छ। कम्पनीले फूलफ्लेजमा भने राहदानी छाप्न पाएको छैन।

राहदानी विभाग उच्च स्रोतका अनुसार दैनिक १२ सय हाराहारी राहदानी वितरण गरिएको छ। कम्पनीले आइतबार १३०० राहदानी छापेको थियो।

जर्मन कम्पनीले असार २९ गते नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छपाइ गर्न सुरु गरेको थियो। पहिलो दिन १ हजार ४४४ सेवाग्राहीले आवेदन दिएका थिए। जसमा सबै प्रकृया पूरा भएकामध्ये १६९ जनालाई राहदानी वितरण गरिएको थियो।

‘जर्मन कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ हुन थालेको दुई साता भएको छ। यो अवधिमा खासै ठूलो समस्या केही पनि आएको छैन,’ विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘७७ वटै जिल्लाबाट राहदानी इस्यु हुन थालिसकेको छ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयका सदस्यले क्षमता नभएको भन्दै ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचसँग सम्झौता रद्द गर्न खोजेका थिए।

बालेन र उनको सचिवालयका सदस्यले असार १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बन्धक बनाइ राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रण गर्न लगाएका थिए।

उनीहरुले त्यसै दिन अर्याल लगायत विभागका कर्मचारी र जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न समेत अख्तियारलाई दबाब दिएका थिए। बालेनको सचिवालयको दबाबमा अख्तियारले एक सातापछि अर्थात असार ८ गते १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले राहदानीको दैनिक माग तीन हजार हाराहारी छ। त्यसैले जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले फूलफ्लेजमा जानका लागि समेत विभागलाई आग्रह गरिसकेका छन्। तर, विभागका कर्मचारीले केही समय पर्खिन भनेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार फूलफ्लेजमा जानका लागि ‘कम्प्लिसन प्रमाणपत्र’ जर्मन कम्पनीलाई दिनुपर्छ। विभागले त्यो प्रमाणपत्र दिन आनकानी गरिरहेको छ। कम्पनीका एक प्रतिनिधिका अनुसार त्यो प्रमाणपत्रपछि कम्पनीले तीन महिनाको स्टेब्लाइजेसन पिरियड पाउँछ।

‘यो स्टेब्लाइजेसन पिरियड भनेको कुनै समस्या आउँदा पनि हेर्न सकिन्छ भनेर कम्पनीहरुलाई दिने समय हो। यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनीले समेत यो सुविधा पाएको थियो,’ उनले भने, ‘हामी विनाकारण मुद्दा हालेकोले समेत जतिसक्दो चाँडो राहदानी वितरण गरेको देखाउन चाहन्छौं। तर विभागका कर्मचारीले कम्प्लिसन प्रमाणपत्र लगायत विषय टुंग्याउन सक्नुभएको छैन।’

उनका अनुसार अहिले राहदानीको माग धेरै नरहेकोले समेत फूलफ्लेजमा गएर समस्या हेर्न चाहेको हो। ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीदेखि अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या कम छ। त्यसैले हामीले अहिले नै समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न खोजेका थियौं,’ कम्पनीका ती प्रतिनिधिले भने, ‘तर विभागका कर्मचारीहरु डराइरहनुभएको छ।’

उनले राहदानीको विषयमा अझै पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारीलाई दबाब आइरहेको अड्कल गरेका छन्।

‘कर्मचारीले प्रमाणपत्रदेखि फूलफ्लेजमा जाने विषयमा निर्णय गर्न नसक्नुले अझै पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब छ की भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने सामान्य विषय मानिने प्रमाणपत्र दिन किन ढिलाइ? विगतमा यसरी समय लगाउने गरिएको थिएन। कर्मचारीको तहबाट चाँडै नै निर्णय हुन्थ्यो।’

फूलफ्लेजमा राहदानी छपाइका लागि प्रमाणपत्र दिएपछि विभागलाई थप दायित्व सिर्जना हुन्छ। अहिले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने नसकेका कारण फूलफ्लेजमा राहदानी छपाइको अनुमति नदिएको विभाग स्रोतले बताएको छ।

‘फूलफ्लेजमा राहदानी छपाइ गर्दा भुक्तानीको दायित्व बढ्छ। तर राष्ट्र बैैंकले अनुमति दिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कारण हामीले कम्प्लिसन प्रमाणपत्र दिन ढिलाइ गरेका हौं।’

कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएका कारण राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोक्का गरेको हो। कम्पनीले सुरुमा १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएकामा ४२ करोडको भुक्तानी भने रोकिएको छ।