काठमाडौं। बीमा प्रिमियम लोभ गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट ध्वस्त भएका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि दातृ संस्था गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

आयोजनाको बीमा नै नगरेको र आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि बलियो नरहेका कारण बाढीमा परेका आयोजना पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण दातृ संस्थालाई गुहार्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आइतबार उच्च अधिकृतहरुसँग राखेको बैठकले दातृ संस्था भारत र चीनका साथै विश्व बैंक लगायतलाई गुहार्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

‘बाढीले क्षति पुगेका आयोजना बनाउनका लागि हामीसँग आवश्यक स्रोत छैन। बीमा गरेको भए ठूलो राहत हुन्थ्यो। प्रिमियमको लोभ गरेका कारण हामीले यसपालि पछुताउनु परेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘दातासँग कन्टिन्जेन्सी फण्ड हुन्छ। त्यो फण्ड दातृ संस्थाले यस्तै प्राकृतिक विपत्तिका बेला प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले उनीहरुले दिन्छन् भन्ने विश्वास छ,’

प्राधिकरणले प्रिमियम तिर्नबाट जोगिनका लागि आयोजनाको बीमा नगर्दा दातासँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। बाढीले प्राधिकरणका पाँच वटा आयोजना ध्वस्त भएका छन्। २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे, २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य आयोजना ध्वस्त भएका हुन्।

यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन पनि बाढीमा परेको छ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजना विभिन्न देश र दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएकाले पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा उनीहरुलाई नै आग्रह गर्ने कुरा भएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। ‘बाढीले क्षति पुर्‍याएका हाम्रा आयोजना विभिन्न देश र दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। ती आयोजना पुनर्निर्माणका लागि तिनै देशलाई आग्रह गर्ने छलफल भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

ती आयोजनामा बाढीले भएको क्षति प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न प्राधिकरणले एनइए इन्जिनिरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ।

प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वदाता गुहार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्णमा गर्न सकिन्छ सकिंदैन भन्नेमा भने प्रष्ट छैन।

‘अहिले नदीको बेस नै ५ देखि २० मिटरसम्म बढेको छ। पहिले पावर हाउस भएको ठाउँबाट अहिले खोला बगिरहेको अवस्था छ। अब आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ सकिंदैन भन्नेबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ प्राधिकरणका अर्का कर्मचारीले भने, ‘विस्तृतमा अध्ययनपछि मात्र पुनर्निर्माण हुने नहुने टुंगो लाग्छ।’

कुन आयोजनामा कसको लगानी छ?

२४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत भारत सरकारको सहयोग (अनुदान)मा निर्माण गरिएको आयोजना हो। १४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत आयोजना पनि भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाइएको हो।

यो आयोजना त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट निस्किएको क्यास्केड प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको छ। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनले निर्माणपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

अहिले यो दुबै आयोजना पुनर्निर्माणका भारतसँग पुन: सहयोग माग्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ हो। ‘त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत आयोजना भारतको सहयोगमा निर्माण भएकाले हामीले पुनर्निर्माणका लागि भारतलाई नै प्रस्ताव गर्ने कुरा भएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतलाई लगानीको लागि प्रस्ताव गर्ने छलफल भए पनि माइन्यूट भने भएको छैन।’

यस्तै, त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजना चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजना हो। यो आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले चीनलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

२५ मेगावाटको सोलार आयोजना विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण भएको हो। यो आयोजनामा पनि पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ।

२२०/१३२/३३ केभी क्षमताको त्रिशूली थ्री ‘बी’ सबस्टेसन पनि बाढीका कारण पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ। यो सबस्टेसन  जर्मन विकास बैंक र युरोपेली लगानी बैंकको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो।