विराटनगर। १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जुट निकासीमा धक्का लाग्ने भएपछि नेपाली जुट उद्योगी भारत सरकारलाई मनाउन दिल्ली पुगेका छन्।

भारतले नेपालबाट आयात हुने जुटजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको ४ देखि ६ प्रतिशतको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) आगामी अक्टोबरदेखि चार गुणाभन्दा बढी बढाउने तयारी गरेको छ।सँगै ६ प्रतिशत काउन्टरभ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उद्योगीहरू कूटनीतिक र नीतिगत पहलका लागि दिल्ली पुगेका हुन्।

जुटको निर्यात व्यापारमा आसन्न संकट टार्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बेलामा बालेन सरकारको ध्यान भने करोडौँ लागतमा मेसिन मर्मत गरेर ९१ वर्ष पुरानो र जीर्ण विराटनगर जुट मिल्स संचालन गर्ने तयारीतर्फ छ। निजी क्षेत्रका जुट उद्योगी भारतलाई फकाएर मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका संकटग्रस्त जुट उद्योगलाई कायम राख्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका नेतृत्वमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उपाध्यक्ष रमेश राठी र महासचिव सोमनाथ अधिकारीको टोली नयाँ दिल्ली पुगेको हो। चारै उद्योगी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नयाँ दिल्ली भ्रमणको अवसर पारेर सोही दिन त्यहाँ पुगेका थिए।

मन्त्री वाग्ले फर्किइसकेका छन्। तर, जुट उद्योगी नयाँ दिल्लीमै छन्।

भारतले नेपालका जुट उद्योगलाई लगाइरहेको ४ देखि ६ प्रतिशत सम्मको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) आगामी अक्टुबरदेखि ४ गुणाभन्दा बढीले थप्न तयारी गरिरहेको छ। साथै ६ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाउने गरी इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। यही कारण नेपालका जुट उद्योगी लबिइङका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्।

संघका अध्यक्ष गोल्छाले मन्त्री डा. वाग्लेलाई आफूले भेटेर भारत सरकारसित भारतले नेपालका जुट उद्योगलाई लगाउँदै आएको एडीडी हटाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेको बताए। अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार मन्त्री वाग्लेले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँत यस बारेमा वार्ता गरेका थिए।

मन्त्री वाग्लेले मन्त्री सीतारमणले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको बताएका छन्।

मन्त्री वाग्लेको भ्रमणपूर्व वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठक भएको थियो।

सहसचिव गुरुङले आफूले जुटमा भारतले लगाएको एडीडीबारे औपचारिक र अनौपचारिक दुबै प्रकारले कुरा उठाएको बताए। उनका अनुसार भारतीय पक्षले सकारात्मक आश्वासन दिँदै भनेको छ कि यो विषय अनुसन्धानमूलक र अर्ध-न्यायिक प्रकृतिको छ। त्यसैले यसमा भारतीय अर्धन्यायिक निकाय डीजीटीआर (डाइरेक्टोरेट जेनरल अफ ट्रेड रेमेडीज)–लाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिनेछ।

उनले यसअघि २०२५ मा भएको सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा र केही दिनअघि भएको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणका अवसरमा पनि जुटको एजेन्डाले प्रवेश पाएको जानकारी दिए।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर तारानाथ अधिकारीले नेपाल सरकारका तर्फबाट भारतको अर्धन्यायिक निकाय डीजीटीआरमा बारम्बार कूटनीतिक पहल भइरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार डीजीटीआरका अधिकारीलाई नेपालका जुट उद्योगीले निर्यातमा अनुदान पाउँदैनन् र यस्तो अनुदान खारेज भइसकेको छ भन्ने जानकारी गराइएको छ।

त्यस्तै नेपालले सबै प्रकारका रोजगारमूलक उद्योगलाई आयकरमा छुट दिएको हुँदा आयकरमा जुट उद्योगले मात्र सहुलियत नपाएको पनि जिकिर गरिएको छ।

त्यसैगरी डब्लुटीओको एससीएम रुल्स अनुसार पनि रोजगारमूलक उद्योगलाई काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (एडीडी) लगायतका नन्-ट्यारिफ बेरियर लगाउनु नहुने दलिल पेस गरिएको छ। नेपाल सरकारले नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले पनि नेपालका कृषिजन्य वस्तुमा भारतका एडीडी र सीभीडी लगायतका महसुल आकर्षित नगर्ने दाबी डीजीटीआर समक्ष गरेको छ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्दडाले नेपालका जुट उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा जुटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतबाटै आयात गर्ने बताए। उद्योगी मुन्दडाले उद्योगमा आवश्यक पर्ने मिलमेसिनरी, पार्टपुर्जा र जुट ब्याचिङ आयल जस्ता सहायक कच्चा सामग्री पनि भारतबाटै आयात हुने उल्लेख गरे।

‘हामी भारतबाटै कच्चा र सहायक कच्चापदार्थ आयात गरेर त्यसको प्रशोधन र मूल्यअभिवृद्धि गरेर भारतमै निर्यात गर्छौं भने यस्तो अवस्थामा एडीडी र सीभीडी दुबै आकर्षित हुन सक्तैनन्। हामीले डीजीटीआरमा यही दलिल पेस गरिरहेका छौं,’ मुन्दडाले भने।

संघका महासचिव अधिकारीले नेपाल र भारतको व्यापारमा जुटको निर्यातले १ प्रतिशतभन्दा कम स्थान लिएको बताए।

अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतबिच साढे १४ खर्बको व्यापार भएको थियो। जसमध्ये नेपालले १२ खर्ब १० अर्बको आयात गर्दा २ खर्ब ५८ अर्बको निर्यात गरेको छ। साढे ९ खर्बभन्दा बढीको व्यापारघाटा छ।

उनले भने, ‘यता नेपालका जुट उद्योगले साढे १० अर्बको निर्यात गरेका छन्। त्यसैले द्विपक्षीय कुल व्यापारका तुलनामा जुटको निर्यात १ प्रतिशत पनि छैन । यी सबै कुरा हामीले डीजीटीआरलाई स्पष्ट पारेका छौँ।’

संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले यति बेला मोरङ सुनसरीका १३ हजार मजदुर जुट उद्योगसँगै आफ्नो भविष्य के होला भनेर नयाँ दिल्लीतिर हेरिरहेको बताए। उनले भने, ‘रोजगारमूलक भएकाले मोरङ सुनसरीका जुट उद्योगमा १३ हजार मजदुर प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। मोरङ, सुनसरी, झापा, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर सम्मका दसौँ लाख किसानले जुट खेती गरेका छन्। नेपालका जुट उद्योग बन्द भए भने ती किसानको जुट पनि कच्चापदार्थका रूपमा काम लाग्नेछैन र उनीहरू संकटमा पर्नेछन्।’

राठीले भारतले बंगलादेशका जुट उद्योगलाई हेर्ने चस्माले नेपालका जुट उद्योगलाई हेर्न नहुने जिकिर गरे। ‘बंगलादेशको कच्चा जुट र जुटका तयारी वस्तु दुबैले भारतको आन्तरिक बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। बंगलादेशमा जुटको ठुलो उत्पादन र कारोबार छ। त्यहाँ छुट्टै जुट मन्त्रालय नै छ। तर नेपालले भारतसितको कुल व्यापारमा १ प्रतिशतको हिस्सा पनि ओगट्तैन। त्यसैले बंगलादेश र नेपालको सन्दर्भ नितान्त फरक छ,’ उनको भनाइ छ।