काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान पाँच वर्षसम्म उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको हो।

यस सम्बन्धमा कार्यविधिमा दफा ३ को उपदफा (२) पछि उपदफा (२क) थपिएको छ जसमा भनिएको छ, ‘साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ।’

यस्तै प्राकृतिक विपद् पीडितलाई आवास कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ।

ऋणीले परिस्थितिजन्य कारण कुनै त्रैमासिकमा कर्जा रकम भुक्तानी नगरी अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकीन गरी सम्पूर्ण अवधिको व्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ।

कार्यविधिमा गरिएको संशोधन अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।