काठमाडौं। मसान्तको अघिल्लो दिन बुधबार गभर्नर कार्यालयबाट फोन आएपछि नेपाल बैंकर्स संघको टोली सबै काम छाडेर बालुवाटार पुग्यो। मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गभर्नरले छलफलमा डाकेका होलान् भन्ने बैंकरलाई लागेको थियो।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यकक्षमा डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र गभर्नर कार्यालयका निर्देशक शरण अधिकारी थिए।
लामो भूमिका नबाँधि गभर्नर पौडेलले भन्न थाले- ऋण प्रवाह भएपछि त्यो कहाँ जान्छ, कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर तपाइँहरुले राम्रोसँग हेर्नु पर्छ। अहिले समस्या आइरहेको छ।
गभर्नरले बढ्दो ऋण दूरुपयोगका बारेमा लामै मन्तव्य राखे। बैठकमा डेपुटी गभर्नर पण्डितले केही पनि बोलेनन्। शरणले पनि बोल्ने कुरा भएन।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीमा उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मी, लक्ष्मी बैंकका अजय विक्रम शाह, नबिल बैंकका मनोज ज्ञवाली, कुमारीका रामचन्द्र खनाल, प्राइमका सञ्जिव मानन्धर, एभरेष्ट बैंकका सुदेश खालिङलगायत थिए।
गभर्नरले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरेनन्। असार मसान्तको दबाबका बारेमा पनि सोधेनन्। उनले पछिल्लो समय केही बैंकमा भएको ऋण दूरुपयोगको विषय कुनैको नाम नलिइ उल्लेख गरेका थिए।
बैंकरहरु मौद्रिक नीतिमा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी हुन्छ, त्यसअघि गभर्नरले छलफल गर्न खोजेका होलान् भन्नेमा थिए। विपन्न वर्ग क्षेत्रको ऋणका कारण समस्या भोगिरहेका एक जना बैंकर त्यसको समाधानका लागि गभर्नरले बोलाएका होलान् भन्नेमा निर्धक्क जस्तै थिए।
तर बैठकमा नियमन विभाग प्रमुख रामु पौडेलदेखि बैंक सुपरिवेक्षणका दीर्घ रावल, आर्थिक अनुसन्धानका डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, गभर्नर कार्यालयकै गुरु पौडेललाई नदेखेपछि बैंकरहरु निर्देशिकाका बारेमा छलफल गर्न होइन रहेछ भन्नेमा ढुक्क भए।
‘मसान्तअघि कस्तो मारमार हुन्छ। त्यस्तो बेलामा गभर्नरले बोलाएपछि केही गम्भिर विषय नै होला भन्ने ठान्यौं,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘भरे ऋण लगानीका सिद्धान्तका गफ गर्न रहेछ।’
बैठक सकिने सकिने बेला प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव मानन्धरले असार मसान्तपछिको १५ दिनको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउन पाउने व्यवस्था ब्यूँताइदिन आग्रह गरे।
पोहोर अन्तिम पटकलाई भनेर १५ दिनको समय दिइएको थियो। बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकले नमान्दा नमान्दै पोहोर अन्तिम पटकका लागि भनेर १५ दिनको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो।
गभर्नरले त्यही प्रसङ्ग निकाल्दै पोहोरबाट चाहिँदैन भनेर कबुल गरेर गएको होइन भनेर सञ्जिबलाई प्रश्न गरे।
त्यसपछि विपन्न वर्ग क्षेत्रको कर्जाले दु:ख दिएको बारेमा बैंकरले प्रश्न उठाए। त्यसमा गभर्नरले आज भर्खरै केमा पढिरहेको थिएँ भनेर जवाफ फर्काए। उनले हामी हेरिरहेका छौं भनेर यो विषयलाई टुङ्ग्याइदिए।
बैठक सकियो। गभर्नर कार्यालय र डेपुटी गभर्नरको कार्यालयको बीचमा एउटा करिडोर छ। त्यहाँ बैंकरहरुले डेपुटी गभर्नर पण्डितलाई घेरे।
‘सरले १५ दिनको व्यवस्था चाहिं मिलाइ दिनु पर्छ,’ एकै पटक तीन-चार जना बैंकरले नै पण्डितसँग आग्रह गरे। पण्डितले लामो बोलेनन्। उनले हाँस्दै भने- पोहोर चाहिँदैन भन्नु भएको होइन र? यति भनेर उनी आफ्नो कार्यालयभित्र छिरे।
बैंकरलाई थाहा थिएन, बजारलाई थाहा थियो
बैंकरहरु राष्ट्र बैंकबाट फर्किए। उनीहरुलाई बुधबार सर्कुलर आउँछ भन्ने लागेन। तर, केही प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई ‘आज बेलुकासम्म पक्का सर्कुलर आउँछ। तपाइँहरुले भनेको १५ दिन पनि थपिएर आउँछ’ भनेर केही कर्पोरेट हाउसका सञ्चालकहरुले सुनाए।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई भेटेर आएपछि कर्पोरेट हाउसले भनेको कुरा मिल्दैन भन्नेमा बैंकर झन् स्पष्ट थिए। ‘आए पनि बिहीबार आउला। हिजो त आउँदैन नै भन्ने थियो,’ बिहीबार बिहान बिजमाण्डूसँग एक बैंकरले भने, ‘तर, कर्पोरेट हाउसले भने अनुसार हिजै आयो।’
उनका अनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग कुराकानी गरेर आएपछि १५ दिनको समय थपिन्छ भन्ने विश्वास नै थिएन। तर कर्पोरेट हाउसबाट बुधबार बिहानै भनिएको कुरा बेलुका आयो।
‘मलाई अचम्म पनि लाग्यो। कर्पोरेट हाउसले बिहानैबाट सोधेकाले मैले राष्ट्र बैंकसँग बुझ्ने प्रयास गरेको पनि थिएँ,’ अर्का बैंकरले सुनाए, ‘तीन बजेसम्म नियमनलाई पनि थाहा थिएन, आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई पनि थाहा थिएन। तर कर्पोरेट हाउसलाई बिहानै थाहा थियो।’
५ बजे कार्यालय समय सकिएपछि सर्कुलर अब बिहीबार आउला भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर सर्कुलर बुधबार राती ८ बजे जारी भयो- त्यो पनि १५ दिनको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन पाउने गरी।
