काठमाडौं। सरकारले सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
बिदा स्वीकृत नगराई करिब ६ महिनादेखि बेपत्ता भएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रानालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
बिदा स्वीकृतिविना लगातार ९० दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित भए कारबाही हुने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले रानालाई सफाइ पेस गर्न सूचना निकालेको छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ ख (१) अनुसार तपाइँलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर रानासँग सार्वजनिक रुपमा स्पष्टीकरण सोधेको हो। यो दफामा ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने’ व्यवस्था छ।
रानालाई १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
२०७० भदौमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर २०७३ जेठमा उपसचिव र २०७८ कात्तिकमा सहसचिव भएका राना तत्कालीन माओवादी निकट मानिन्छन्।
तत्कालीन माओवादी नेता वर्षमान पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला रानालाई अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याएर नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
त्यतिखेर राना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ अहनुमति दिएको विषयमा विवादमा तानिएका थिए। लगत्तै सरकार फेरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रानालाई अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर पठाएका थिए।
