काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको नीति फेरेको छ। मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिए अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक/फरक लोन टू भ्यालु (एलटीभी) रेसियो निर्धारण गरेर सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

योग्य सबै सूचीकृत कम्पनीको सेयर धितो कर्जामा हाल एउटै मापदण्ड लागू छ। वित्तीय अवस्था जस्तोसुकै भए पनि सबैका लागि एउटै एलटीभी रेसियो लागू हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले अब कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक-फरक एलटीभी रेसियो कायम गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले कम्पनीको वित्तीय सबलता, जोखिमको स्तर र समग्र अवस्थालाई आधार बनाएर बैंकहरूले फरक/फरक एलटीभी रेसियो निर्धारण गर्न सक्ने बताए। यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मापदण्ड बनाउन लागेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीको पछिल्लो १८० दिनको औसत अन्तिम मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउनेछन्।

कम्पनीलाई वित्तीय सूचकका आधारमा ‘अब्बल’ र ‘कमजोर’ समूहमा वर्गीकरण गरिने राष्ट्र बैंकका अर्का एक कर्मचारीले बताए। बैंकहरूले कम्पनीको वर्गीकरणका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

अहिले पनि केही निश्चित प्रकृतिका कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ। त्यसलाई अब वित्तीय अवस्थाका आधारमा जोखिम वर्गीकरण गर्न लागिएको छ।

‘सेयर कर्जाका लागि योग्य कम्पनीहरुमध्ये पनि अब्बल र कमजोर कम्पनी वर्गीकरण गरी लोन टू भ्यालु रेसियो कायम गर्न पाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार लगातार लाभांश वितरण गरेका, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेका, नियामकीय व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गरेका, उच्च नेटवर्थ भएका तथा समयमै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई ‘अब्बल’ कम्पनीको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।

यस्ता कम्पनीको सेयर खरिदमा जोखिम कम हुने भएकाले अहिलेको भन्दा उच्च एलटीभी रेसियो कायम गरी बैंकहरुले बढी कर्जा दिन सक्नेछन्।

यसको विपरीत लाभांश वितरण गर्न नसकेका, कमजोर नेटवर्थ भएका, नाफा बढाउन नसकेका, वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका वा नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीलाई उच्च जोखिमयुक्त समूहमा राखिनेछ।

त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोमा कम एलटीभी रेसियो लागू हुनेछ, जसले गर्दा अहिलेको तुलनामा कर्जा कम पाइनेछ।

नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयर धितोमा भने कर्जा उपलब्ध हुने छैन। समस्याग्रस्त घोषणा भएका, राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका, नेप्सेबाट सूचीकरण हटाइएका, कारोबार सुरु भएको एक वर्ष पूरा नभएका र नियमित रूपमा वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेका कम्पनीको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउने छैनन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थालाई सेयर बजारका विश्लेषकहरुले सकारात्मक भनेका छन्।

विश्लेषक अनलराज भट्टराईले कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा एलटीभी रेसियो निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए।

‘वित्तीयरूपमा बलियो र कमजोर कम्पनीलाई एउटै मापदण्ड लागू गरी सेयर धितो कर्जा दिनु उपयुक्त थिएन। अब सबलबबताका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार अब वित्तीयरूपमा सबल कम्पनीको सेयर कारोबार बढ्नेछ। ‘अब वित्तीय अवस्था राम्रा भएका कम्पनीको सेयरमा लगानी आकर्षित हुनेछ। यसले दीर्घकालमा पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, अनुशासित र स्थिर बनाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।