काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि नबढाएको स्वीकार गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै करिब एक दर्जन विषयमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। साथै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक र सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि अध्ययन अघि बढाइएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको इजाजत प्रक्रिया सुधार गर्न फिट एण्ड प्रपर टेस्ट, ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एलसीआर र एनएसएफआरको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन पनि अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
यस्तै, बैंकिङ सुधार कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायराको पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने अध्ययन पनि अघि बढाएको छ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) कम्पनीहरूको बढ्दो आर्थिक योगदानलाई मध्यनजर गर्दै ती कम्पनीलाई पुँजी र कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न अध्ययन भइरहेको छ।
साथै, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत मुलुकसँग बढ्दो विदेशी मुद्रा कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै ती मुलुकका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा समावेश गर्ने विषयमा पनि अध्ययन जारी रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले सुरक्षित र सबल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्दै विद्युतीय कारोबार र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीतिगत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
साथै, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि अध्ययनको क्रममा छ।
यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै जाने रणनीति अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
