काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका एक सदस्यले शनिबार एकाएक परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक विकलाई टेलिफोन गरेर जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न निर्देशन दिए।

सम्भवत: राजनीतिक हिसाबले सचिवालयमा रहेका सदस्यले प्रोटोकल नाघेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सोझै निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक हो। पुराना दल भ्रष्टाचार र अनियमतिताले मक्किए पनि पदीय मर्यादा र हैसियत ख्याल नगरी यो हदसम्म तल झरेका थिएनन्।

केपी शर्मा ओलीका पालामा राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाल र स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यले शक्तिको अभ्यास गरे पनि उनीहरुले सोझै कुनै पनि सचिव वा सहसचिवलाई निर्देशन दिएको सुनिएको थिएन। उनीहरुलाई ‘लोकलाज’को डर थियो।

बालेनको सचिवालयका सदस्यले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको ब्रिफिङ पाउनेबित्तिकै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जानकारी गराए।

यो सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पार्टी र प्रधानमन्त्री शाहबीच ब्रिजिङको काम गर्दै आएका छन्। बालेनका विवादित भनाइमा शालिन अभिव्यक्ति दिएर समस्या समाधानको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनै खनालले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको ठाडो हस्तक्षेपप्रति पार्टी सभापति रवि पनि गम्भीर भएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार रविले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णयबाट पछि नहट्न भनेका छन्। युवाहरुको रगतबाट तयार भएको जनमतमा कुनै एउटा विषयले दरार नआओस् भन्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल सचेत थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‍मा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्ध अत्यन्तै खराब रहेको अवस्थामा खनालले भारत भ्रमण गरेर मिलाउन प्रयास गरेका थिए।

त्यही भएर राहदानी प्रकरणलाई पनि सहज ढंगले मिलाउन उनले हदैसम्मको लचकता देखाए। स्रोतका अनुसार खनालले राहदानीलाई लिएर धेरै नै इन्ट्रेस्ट राखेका प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश नजाओस् भनेर जर्मन कम्पनीलाई राहदानी आपूर्ति गर्न एउटा डेटलाइन दिने प्रस्तावमा सहमति जुटाएका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले युरोपेली देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली जर्मनसँगको सम्बन्धलाई हेरेर पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यसँग कुरा गरेर तत्कालको विवाद टुंग्याउनुभएको छ। प्रोटोकलको हिसाब नहेरी देशका लागि उहाँले काम गर्नुभएको हो,’ परराष्ट्रका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब दिएर राहदानी विभागका महानिर्देशकदेखि कम्पनीसम्मलाई मुद्दा हालेर गिजोल्ने काम भयो। ठेक्का तोड्दा जर्मन कम्पनी आर्ब्रिटेसनमा जाने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीज्यूले आफू तल परेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यलाई सहमतिमा ल्याउनुभएको हो।’

ती कर्मचारीका अनुसार जर्मन सरकारको सहयोगलाई बेवास्ता गरी अपरिपक्व काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नराम्रो सन्देश गएको छ। ठेक्का तोड्न दबाब दिएका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीलाई मनाउनुलाई परराष्ट्रमन्त्रीले जर्मन सरकारसँगको सम्बन्ध थप बिग्रिन नदिएको रुपमा अर्थ्याइएको छ।

‘जनताको अभिमत लिएर आएका व्यक्तिले विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण हो यो,’ उनले भने, ‘तर, जसरी सत्ता चलाउने काम भइरहेको छ, यसले राम्रो रिजल्ट आउने सम्भावना कम छ।’

कुरा राहदानीको मात्र होइन, अहिले मन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय सदस्यले शक्तिशाली भएर काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले मन्त्रीको सामान्य मर्यादा पनि नराखी हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।

मन्त्रीहरु शाहको सचिवालयको हस्तक्षेपसामु निरीह देखिएका छन्। झण्डै दुई महिनाअघि नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्काका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै हस्तक्षेप भएको थियो। शाहको सचिवालयका एक सदस्यले टेलिकमको बिलिङ ठेक्कालाई टुक्र्याएर टेण्डर आह्वान गर्न टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई टेक्स्ट गरेका थिए।

अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसिएस) र हार्डवेयरको टेण्डर टेलिकमबाट गर्न तथा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तयार हुने जानकारीसहितको टेक्स्ट टेलिकम उच्च अधिकारीको मोबाइलमा आएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक राखियो। संचारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सदस्य हाबी भए। मन्त्री तिमिल्सिनाले धेरै बोलेनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका संचार विज्ञ केशव ज्ञवालीले केही फरक दृष्टिकोण राखे जसले गर्दा छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन। तर अहिले बालेनको सचिवालयका सदस्यले भने अनुसार टेलिकमले टुक्र्याएरै बिलिङको ठेक्का निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई थुनेर निर्णय गराउनसक्ने हैसियतका सचिवालय सदस्यसामु हामी निम्छरा कर्मचारीको के कुरा भयो र?,’ टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘राज्यसत्ता उहाँहरुको छ, राम्रो र नराम्रोको जसअपजस उहाँहरुकै हो। हामी त जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा भनेर अगाडि बढ्यौं।’

अझ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा त बालेनको सचिवालयको हस्तक्षेप भनिसाध्य छैन। नेपाल आयल निगमले अभाव नहोस् भनेर फागुन अन्तिममा ग्यास आधा सिलिण्डर भरेर बेच्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि आपूर्तिमा कुनै समस्या भएन। तर अहिले आपूर्ति सहज हुँदा पनि निगमले बालेनको सचिवलायको हस्तक्षेपका कारण १४.२ किलो ग्यास बेच्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।

निगमले संचालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने यो विषय प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयमा गएर रोकिएको छ। निगमले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन।

उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले नै निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुरेर बसिरहनुपरेको छ। ‘हामीले एक महिनादेखि पूरै सिलिण्डर ग्यास आपूर्ति गरे हुन्छ भनिरहेका छौं। आधा सिलिण्डरका कारण ढुवानी भाडामा मासिक १० करोड अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। उपभोक्ताले समेत घरमा डेलिभरी गर्दा अतिरिक्त पैसा तिरिरहनुपरेको छ,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘तर मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट केही आएको छैन भनेर निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन।’

अर्थ मन्त्रालयको हालत बजेट ल्याउने बेला देखिएको हो। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको एउटा निर्देशन रास्वपाका सांसदले देखेका थिए।

त्यो देखेपछि उनै सांसदले मन्त्री नबनेर राम्रै भएछ भनेर आफ्ना निकटलाई सुनाएका थिए। बजेटपछि विद्युतीय गाडी प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको निर्देशनमा नै सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि नै भयो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निर्णयमा अर्थमन्त्री वाग्ले नै जानकार नहुने अवस्था आएको थियो।

यद्यपी उनै स्वर्णिमले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्षमा भने सिफारिस समितिले अगाडि बढाएको फाइल अनुसार डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्ति गरेरै छाडे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य भने समितिको सिफारिस रोकेर नयाँ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए।