काठमाडौं। तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आउन नसकेको भन्दै भारतले लोडिङ कम गर्न थालेको छ। लोडिङ कम भएपछि मे महिनामा जम्मा २८ हजार ५०५ टन मात्रै ग्यास नेपाल भित्रिएको छ।

मे महिनाका लागि ५० हजार कोटा निर्धारण गरिएको थियो। कोटा अनुसार भारतबाट लोडिङ हुन नसकेपछि आयात कम भएको हो। ग्यास उद्योगीका अनुसार मे महिनामा दुई साताभन्दा बढी ५० बुलेट मात्रै ग्यास लोड भएको थियो।

दैनिक औसतमा सय बुलेट ग्यास लोड भएर नेपाल आउने गर्छ। त्यसपछिको दुई साता पनि दैनिक ७० बुलेट ग्यास लोड भएको थियो।

नेपाल आयल निगमको तथ्यांक अनुसार अप्रिल महिनामा समेत ग्यास ३४ हजार ८१ टन मात्रै आयात भएको थियो। निगमकै तथ्यांक हेर्ने हो भने फेब्रुअरी महिनाको तुलनामा मेमा ४२ प्रतिशत कम ग्यास भित्रिएको छ। फेब्रुअरीमा ४९ हजार २०४ टन ग्यास आयात भएको तथ्यांक छ।

ग्यास कम आयात हुनुमा भारत मात्रै कारण होइन। इजरायल-इरान युद्धसँगै नेपालमा आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्न सुरु गरेपछि मार्च महिनामा आयात भएको सजिलै बिक्री भयो।

तर, अप्रिल महिनादेखि बिक्री नभएर प्रत्येक उद्योगमा ग्यास बुलेट रिफिल गर्न नपाएर केही सातासम्म होल्ड भए। बुलेट होल्ड भएपछि भारतीय ढुवानीकर्ताले नेपालतर्फ लोडिङ घटाउन थालेकाले पनि अप्रिलमा कम आएको हो।

‘समस्या भारतबाट भन्दा हामीबाट सुरु भएको हो। हामीले अप्रिलमै आधा सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय फिर्ता लिन भनेका थियौं। १४.२ किलो नै भरेर पठाउन सकिएको भए बुलेट होल्ड हुँदैन्थ्यो,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै निर्णय फिर्ता लिएर कुनै समस्या आउँदा फेरि ७.१ किलोमा जान सकिन्थ्यो। त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा आपूर्तिमा ठूलै समस्या आयो।’

उनका अनुसार अहिले भारतबाट समेत लोडिङ कम हुन थालेपछि समस्या सुल्झाउन धेरै मेहनत पर्ने देखिएको छ। ‘निर्णय तत्कालै भएको भए आयातको यस्तो समस्या हुँदैन्थ्यो। हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई समेत भन्न सक्थ्यौं,’ चन्दले भने, ‘अब निगम र उद्योगी मिलेर लोडिङ बढाउन संयुक्त इफोर्ट लगाउनुपर्छ।’

१४.२ किलोमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनिच्छुक

उद्योगीले बजारमा ग्यास बिक्री नभएको भन्दै ग्यास आधा सिलिण्डर बिक्री गर्ने निर्णय सच्याउन निगमलाई आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि निगमले अध्ययन समिति बनाएर १४.२ किलोमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दियो। त्यही सुझावलाई संचालक समिति बैठकमा राखे पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो।

त्यो समितिले समेत १४.२ किलोमा जानुपर्ने सुझाव दियो। यो सुझावबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीलाई समेत कन्भिन्स गराइयो। निगमबाट आएको सुझावमा सचिव कृष्ण राउत पनि कन्भिन्स भए। मन्त्री गौरी कुमारीले एकपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयसँग छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताइन्। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले १४.२ किलोमा जाने निर्णय गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

‘मन्त्री र सचिव कन्भिन्स भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हुँदैन भनेपछि फूल सिलिण्डरमा जान सकिएन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब त आयातको तथ्यांकले पनि जाने कुरा भएन।’

ती कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आधा सिलिण्डर कायम गर्न खोज्नुमा निगमको घाटासँग जोडिएको अनुमान छ।

‘आयल निगमलाई एक सिलिण्डरमा १०७० रुपैयाँ नोक्सानी छ। आधा सिलिण्डर बेच्दा आपूर्ति कम भएर निगमको घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यही क्यालकुलेसनका आधारमा आधा सिलिण्डरलाई निरन्तरता दिइएकोजस्तो देखिन्छ।’

दुर्गम क्षेत्रमा ग्यास उपभोग नै कम

संघका अध्यक्ष चन्दको धनगढीको अत्तरियामा रोयल मल्टिलुक ग्यास उद्योग छ। उनले रेडियन्ट ब्राण्डमा ग्यास बिक्री गर्दै आएका छन्। उनको ग्यास अछाम, बाजुरा, दार्चुला लगायत जिल्लामा बिक्री हुन्छ।

चन्दका अनुसार दार्चुलामा एक ट्रक ग्यास पठाउँदा एक लाख रुपैयाँ भाडा पर्छ। ‘हामीले काठमाडौंको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं। तर मेरै उद्योगको कुरा गर्दा दार्चुलामा ग्यास पुर्‍याउँदा डिजल मात्रै ८० हजार रुपैयाँ पर्ने रहेछ। हामीले आधा सिलिण्डर पठाउँदा उही लागत पर्छ। त्यहाँका जनतासँग एउटा/दुईवटा भन्दा बढी सिलिण्डर हुने कुरा भएन,’ चन्दले भने, ‘हामीले नोक्सानी ब्योहोरेको कुरा ठूलो नहोला तर त्यहाँ उपभोग नै घटेको देख्छौं।’

उनका अनुसार ग्यास आधा सिलिण्डर बेच्दा डिलरको कमिसन पनि १९ रुपैयाँ मात्रै रहने भएकाले उनीहरु पनि बिक्री गर्न उत्साहित छैनन्।

‘उद्योगी, डिलरदेखि उपभोक्तासम्मलाई नोक्सानी गरेको छ। उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर लैजाँदा पनि घरसम्म पुर्‍याउनेलाई उही पैसा दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘ग्यास पूरै सिलिण्डर बेच्ने निर्णय गर्न जति ढिला गर्‍यो उति प्रत्यूत्पादक हुन्छ।’