काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्नु नै राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

उनले मौद्रिक नीतिको मूल्यांकन गर्दा कर्जा विस्तारको लक्ष्य मात्र हेरेर सफल वा असफल भन्न नमिल्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, स्थिर र सन्तुलित बनाइराख्नु हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिले तय गरेका सबै लक्ष्य एउटै अवस्थामा पूरा नहुनु स्वाभाविक हुन सक्ने उनले बताए।

सापकोटाले पछिल्ला दुई/तीन वर्षदेखि मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दै आएको भए पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको स्वीकार गरे। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्तभन्दा बढी तरलता भए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नबढेको उनले उल्लेख गरे।

कोभिड-१९ महामारीका बेला लागू गरिएको पुनर्कर्जा कार्यक्रमबारे पनि उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार त्यो व्यवस्था असाधारण परिस्थितिका लागि निश्चित अवधिका लागि ल्याइएको थियो। अहिले पनि त्यसलाई निरन्तर कायम राख्न सम्भव नहुने उनले बताए।

‘२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको नीति लिएको थियो। कोभिडको समयमा त्यसलाई निश्चित अवधिका लागि ल्याइएको थियो। तर, त्यो सधैं दिइरहन मिल्दैन। उद्योगी व्यवसायीले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीतिप्रति सरोकारवालाको चासो बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्र सबैसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको नीति र निर्णयप्रति स्वाभाविक रूपमा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ।

ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा अपनाइएका कडा मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभाव अहिले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए। उनले कोभिड महामारीका बेला कर्जा विस्तार तीव्र भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा परेपछि नियन्त्रणात्मक नीति अपनाउनुपरेको स्मरण गरे।

उनका अनुसार तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि लिइएका कदम आवश्यक भए पनि त्यसको असर अहिले पनि बजारमा देखिएको छ। उनले आगामी दिनमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच अझ स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

‘हामीले कुन क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न खोजेको हो वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेर आउनु पर्छ। अहिले टालटुले अवस्थामा वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने।