काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठूलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सहयोग हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने छ। यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने उनले बताए। उनले सरकारले समयसीमा तोकेर नै यसमा अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी रहेको भनाइ राखे।

‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७-५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ। त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने बारेमा आशावादी छौँ।’

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर निकै खट्नुका साथै बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ।

‘तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम गर्न काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि लिएर बसेको उनको भनाइ छ। अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘तर, किन कर्जा गइरहेको छैन? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्र अगाडि आउन खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए। साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।

‘पी-टू-पी लेन्डिङको माध्यमबाट यो कागजातविना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने खालको सिस्टमको हामीले जुन सुरुवात गर्छौँ भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने।