काठमाडौं। सरकारले स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मापदण्ड पूरा नगरी बनेका घर आफैंले भत्काउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका घर तथा अन्य भवनका हकमा स्थानीय तहले विभिन्न बाहना बनाई नियमन नगरेको भन्दै अब संघ सरकारले नै सिधै भत्काउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले मापदण्ड पूरा नगरी बनाएका भवन भत्काउनुको साटो नगरपालिकाले राजस्व लिने काममात्र गरेकोले संघ सरकारले नै भत्काउने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।

‘नगरपालिकाले बिल्डिङ कोड नमिलेका भवनबाट जरिवाना लिएर हरेक वर्ष रिन्यु गराइरहेका छन्। नगरपालिकाले राजस्व आर्जनमा मात्र ध्यान दिइ मापदण्डप्रति बेवास्ता गरेको पाइयो,’ ती उपसचिवले भने, ‘नगरपालिका र व्यक्ति दुबैलाई फाइदा भएको छ। तर दीर्घकालीन रुपमा यसले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँछ। त्यसैले मापदण्ड मिचेर घर बनाउन डिस्करेज गर्नैपर्छ। त्यसैले हामीले मापदण्ड अनुसार नरहेका घर भत्काउन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं।‘

ती उपसचिवका अनुसार यसका लागि भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न लागिएको हो। यो ऐन अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ।

भवन निर्माण मार्गदर्शन, २०८२ को परिच्छेद- १० मा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने घरधनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। सुरुमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जाँचबुझ गर्न लगाउनुपर्नेछ।

‘स्थानीय सरकार संरचना ऐन २०७४ को दफा ३ र ९ उप दफा १ अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका वा निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य गर्न भवन निर्माण अनुमति र नक्सा पास प्राप्त गरे/नगरेको, त्यस्ता भवनले मापदण्ड र राष्ट्रिय भवन संहिता परिपालन गरे/नगरेको र यस्तो संरचना निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, कुलो, नहर मन्दिर, ढल, पोखरी सार्वजनिक चोक, खेलमैदान इत्यादि अतिक्रमण गरे/नगरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक खटाउन सक्नेछ,’ उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ।

जाँचबुझका क्रममा कैफियत देखिए स्थानीय तहका प्रमुखले निर्माणाधीन भवन बनाउने काम रोक्न आदेश दिने र निर्माण भइसकेको हकमा भत्काउन लगाउने व्यवस्था छ।

प्राविधिकले खटाएको मितिबाट १५ दिनभित्र आवश्यक छानबिन सम्पन्न गरी छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गरेपछि भत्काउन सकिने आदेश दिने व्यवस्था छ।

‘प्राविधिकबाट प्राप्त प्रतिवेदनले कुनै भवन नगरपालिकाबाट निर्माण अनुमति प्राप्त नगरी वा स्वीकृत डिजाइन र नक्सा विपरित निर्माण भइरहेको वा भइसकेको देखाएमा नगर प्रमुखले निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिनुपर्नेछ। साथै निर्माणाधीन वा भइसकेको भवनको पूरै वा कुनै भाग भत्काउन आदेश दिनुपर्नेछ,‘ भवन निर्माण मार्गदर्शनमा भनिएको छ।

यस्तो आदेश दिनुअघि नगर प्रमुखले भवन निर्माण गर्ने घरधनीलाई सफाइ गर्ने मौका दिनुपर्छ।

निर्माण अनुमति प्राप्त नगरी भवन निर्माण गरेको वा गरिएको ठहरिएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र स्वीकृत नक्सा/डिजाइन विपरीत हुने गरी भवन बनाइएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।

तर, स्थानीय तहले मापदण्ड मिचिएको अवस्थामा पनि आँखा चिम्लिएको पूर्वाधार मन्त्रालयको बुझाइ छ। भवन संहिताविपरीत बनेका व्यक्तिगत घरदेखि व्यावसायिक भवनका हकमा राज्य चुप लागेर बस्न नहुने निष्कर्षमा कानुन संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। मस्यौदा अहिले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ।

संघीयता कार्यान्वयनअघिको भवन ऐनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनको तयारी गरेको मन्त्रालयको योजना, भवन तथा आवास महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए। ‘नियमनमा कडाईको विषय पनि ड्राफ्टमा छ,’ ती कर्मचारीले भने।

संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले मापदण्ड निर्धारण गर्ने भए पनि नक्सा पासको अधिकार स्थानीय तहको हो। मापदण्ड पूरा नगरेका घरधनीले जरिवाना तिर्दासमेत तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरे भवन भत्काउन मञ्जुरीसहित हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। तर स्थानीय तहले कडाई नगर्दा र नागरिकस्तरमा चेतना नहुँदा मापदण्ड मिच्ने क्रम बढेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

‘घरधनीले जरिवाना तिर्दा पनि आवश्यक पर्दा घर भत्काउन तयार रहेको भनेर कागज गरेका हुन्छन्। तर राजनीतिक पहुँचका कारण स्थानीय तहले छुट दिइरहेको देखिन्छ। त्यसैले मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर संघ सरकारले सिधै भत्काउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ ती उपसचिवले भने।

विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्‍मा जानेछ।