काठमाडौं । राजस्व चुहावट, भन्सार छली, विदेशी विनिमय अपचलनजस्ता वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान, नियन्त्रण र कारबाही गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

राजस्व अनुसन्धानको काम अबदेखि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्नेगरी ओएनएम (दरबन्दी र संरचना निर्धारण) बनाइएको छ।

यसका लागि राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि विभागका संरचना अन्य निकायमा गाभिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै राजस्व चुहावट, कर छली र आन्तरिक करका विषयमा हुने अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको विशिष्टीकृत एकाइले गर्नेछ।

यसबाट कर प्रशासन र अनुसन्धान एउटै छानामुनि आउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। जसले सूचना आदानप्रदानमा पनि सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

‘आन्तरिक राजस्व विभागभित्र अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। त्यसैले राजस्वसम्बन्धी सबै कामलाई त्यहीँ गाभेर डुप्लिकेसन नहुने गरि अगाडि बढाइने छ। भन्सार बिन्दुबाहेक कर जोडिएका सबै अनुसन्धान आन्तरिक राजस्वलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ राजस्व अनुसन्धान खारेजका बारेमा ओएनएम बनाएका कार्यदलका एक अधिकारीले भने।

त्यसैगरी सीमा नाका र भन्सार विन्दुमा हुने चोरीपैठारी तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मेवारी भन्सार विभाग मातहत राख्ने तयारी छ। स्रोतका अनुसार यससम्बन्धी राजस्व अनुसन्धानमा भएका सबै तह भन्सार जाँचपास तथा परीक्षण कार्यालय मातहत रहनेछन्।  

यसले राजस्व अनुसन्धानलाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउने र छली तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि सघाउने सरकारको बुझाइ छ।

‘भन्सार सम्बन्धी भन्सारमै र अरु कर सम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्वलाई दिँदा सहज हुन्छ। यसले अर्को निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने झन्झट र दोहोरपन पनि हट्ने विश्वास छ,’ कार्यदलका सदस्यले भने।

राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएको विदेशी विनिमयसम्बन्धी काम चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दिइने भएको छ।

यसैअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले फाइल हस्तान्तरणको तयारी लगभग पूरा गरेको छ।

‘भन्सार चुहावटका फाइल भन्सारमै, अरु करसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व र विदेशी विनिमयका सम्पत्तिमा पठाउने गरि तयारी गरेका छौं। सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि सकिनै लागेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।

विज्ञहरू भन्छन्– खारेजीको बेला भएको थिएन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदबहाली गरेसँगै १४ वटा कानुन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको प्रक्रियामा लाने निर्णय गरेका थिए।

विभाग राजनीतिक रुपमा प्रयोग भएको, व्यवसायीलाई हैरानी दिएकोजस्ता कारण देखाउँदै खारेज गरेर राजस्व प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले पनि विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर अनुभवी प्रशासकहरू भने कुनै पनि निकायलाई दोष दिएर खारेज गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतै कार्यालयमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘हुनै व्यक्तिले गरेको बदमासी सम्पूर्ण निकायलाई बोकाउनु हुँदैन। आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई चुहावटमा अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार अहिले पनि छ। तर किन गरेनन्?’

‘यी दुई निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा पालना गरे भनेमात्रै राजस्व अनुसन्धान चाहिँदैन। नत्र नेपालजस्तो स्वच्छ र कर्पोरेट वातावरण नभएको मुलुकमा यस्ता निकाय चाहिन्छन् भन्ने लाग्छ,’ उनले थप भने।

आर्थिक गणनाअनुसार देशभर ९ लाख २३ हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन्। दर्ता भएकामध्ये पनि नियमित रुपमा कर अद्यावधिक गर्ने ४० प्रतिशतमात्रै छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२५ मेमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५१ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। नेपालसँगै नाइजेरिया र सिरिया पनि जीडीपीको ५० प्रतिशतमाथि अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन्।   

यति ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कर चुहावट भएको मुलुकमा राजस्व अनुसन्धान खारेजी हतारमै हुन लागेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वमहानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे कर छली, चुहावट नियन्त्रण र कारबाहीमा विभागले प्रभावकारी काम गरेको बताउँछन्।

‘कुनै बेला यो निकाय बदनाम नभएको होइन। तर पछि सुधार भयो। त्यसैले विभागले गरेको काम र बजारमा परेको प्रभाव हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाँकी सरकारले कसरी चलाउन खोजेको उसको कुरा भयो,’ घिमिरेले भने।

राजस्व अनुसन्धान उच्च अधिकारीहरू पनि विभाग खारेजीको निर्णय अलि छिट्टै भएको बताउँछन्। एक अधिकारीले भने ‘आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा अधिकार हुँदाहुँदै पनि अर्बौं कर छलीका केस राजस्व अनुसन्धानले पत्ता लगाइरहेको थियो। अब विभाग नै नहुँदा त्यस्तो छली र चुहावट कसले हेर्ने?’

आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई राजस्व अनुसन्धानमा सक्षम र बलियो बनाएर यसलाई खारेज गरेको भए उचित हुने उनको बुझाइ छ।

विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले भने साहसिक र सुधारात्मक कदम भनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘कहिलेकाहिं व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको गुनासो आउँथ्यो। एकीकृतरुपमा काम हुँदा यस्ता समस्या नहोलान् भन्ने लाग्छ। जसले व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ’ उनले भने।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विभाग २०५० मा स्थापना गरिएको थियो।