काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय अस्तव्यस्त बनिरहेको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले विश्व बैंकलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न अनुदानसहित ऋण दिन आग्रह गरिएको छ। ‘हामीले छलफल गरेर तयार पारेको केही बुँदा समेटेर पत्र पठाएका छौं,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले उपत्यकाको यातायातको मास्टर प्लान बनाइरहेको छ। त्यसमा विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने योजनाहरु राखिएका छन्। विश्व बैंकले तत्कालको प्रणाली सुधारका लागि पहिलो फेजको काम गर्न १ बिलियन डलर अर्थात नेपाली १ खर्ब ५१ अर्ब ऋण दिने र २० मिलियन डलर अर्थात नेपाली ३ अर्ब रुपैयाँ ग्रान्ट दिने तयारी अनुरुप काम अगाडि बढेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न विश्व बैंक र जाइकाले ५० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजना सहितको तयारी अगाडि बढाएका छन्। यो योजनाको मुख्य लक्ष्य काठमाडौंका सडकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मोटरसाइकल र साना सवारीलाई विस्थापित गरी आधुनिक र उच्च क्षमताको सार्वजनिक यातायात प्रणाली बस र्‍यापिड ट्रान्जिट(बीआरटी) र मेट्रो रेलहरुको विकास गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

सरकारले पहिलो फेजको काम गर्न ५ वर्षभित्रै गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्राविधिक रुपमा यो पूर्ण प्रणाली स्थापना हुन १० देखि १५ वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

‘ऋण सम्झौतापछि पहिलो फेजको काम गर्न एउटा इम्लिमेन्टेसन युनिट खडा गरिन्छ। उक्त युनिटले पहिलो फेजमा ८ महिनाभित्र विश्व बैंकले दिएको ऋण पैसा खर्च कसरी गर्ने भन्ने योजनाहरु बनाउँछ भने सो युनिटले कार्ययोजनासहितको रिपोर्ट २०२७ को मार्चमा विश्व बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो।

६०० वटा ठूला विद्युतीय बस चलाउने

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न रुटहरुमा ६०० वटा ठुला विद्युतीय बसहरु संचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

विश्व बैंकको योजनाअनुसार काठमाडौंका सयौँ यातायात व्यवसायीहरुलाई एकीकृत गरी ६ वटा ठुला कम्पनीमा परिणत गरिनेछ र रुट अप्टिमाइजेसन अर्थात अहिले भइरहेका रुटहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनेछ।

अबदेखि कम्पनी मोडलमा गएर रुट अनुसारका सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न अनुमति दिइनेछ।

विस्थापित हुने सवारी साधनको वैकल्पिक प्रयोग र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कम्पनीमा आबद्धता र इक्विटी सेयर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसमा साना सवारी साधनका धनीहरुलाई विस्थापित मात्र नगरी उनीहरुलाई नयाँ गठन हुने ठुला यातायात कम्पनीहरुमा आबद्ध गराइनेछ। व्यवसायीहरुले ती नयाँ कम्पनीहरुमा इक्विटी सेयर प्राप्त गर्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुने र लाभांशमार्फत आम्दानी भइरहने सुनिश्चित गरिने स्रोतले बतायो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी साना सवारी साधनहरुलाई हटाउनुको मुख्य उद्देश्य सडकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मोटरसाइकल र साना गाडीको प्रयोग कम गरी मानिसहरुलाई ठुला सार्वजनिक यातायातमा आकर्षित गर्नु हो। साना गाडी विस्थापित हुँदा त्यसमा आश्रित सहचालक र चालकहरुको रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई सामाजिक प्रभाव र मानव संशाधनको प्रभावका रुपमा हेरिएको छ। उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित गर्न कसरी ‘जब सेट’ गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले लगानी गर्ने परियोजनाहरुमा यस्ता सामाजिक र मानव संसाधन प्रभावका बारेमा निकै चासोका साथ हेरिन्छ। त्यसैले पनि विस्थापित चालक र व्यवसायीको व्यवस्थापन साना सवारी साधन विस्थापित हुँदा त्यसमा कार्यरत चालक र सहचालकहरुको रोजगारी सुरक्षित गर्न दुई वटा सिफ्टमा काम गराउने योजना छ।

उदाहरणका लागि १ हजार गाडीको सट्टा अब ५०० वटा मात्रै ठुला गाडी चल्दा बेरोजगार हुन सक्ने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिन्छ। यो भनेको आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा बीआरटीको प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको विकास गरिने

काठमाडौंमा परम्परागत मेट्रो भन्दा पनि लाइट ट्रान्जिट (एलआरटी), बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) र अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्जिट (एजीटी) मा जान काम गरिनेछ। त्यसैले सुरुमा यसको योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ३५ सदस्यीय शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बनाईने।

पहिलो चरणमा आगामी ५ वर्षसम्ममा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)मा जाने तयारी गरिएको छ। यसले मास ट्रान्सपोर्टेसनमा ठुलो सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो फेजमा अहिले निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई बस अर्थात सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्नेसम्म बनाउने योजना छ।

‘जस्तै रात्नपार्कदेखि धुलिखेलसम्म वा कतै मेट्रो रेल भयो भने, रत्नपार्कसम्म आउन फेरी निजी सवारी चढ्नुपर्ने अवस्थाले औचित्यहीन हुन्छ। त्यसैले रत्नपार्कसम्म आउँदा पनि अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हो,’ स्रोतले भन्यो।