काठमाडौं । १२ वर्ष अगाडि तयार पारिएको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन तयार गरिएको विस्तृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘रिफ्रेन्स’ लिएर अहिले समय र मागसँग मेल खाने गरि ‘अपडेट’ गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुधार र व्यवस्थित तथा डिजिटल बनाउन मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले अहिले काम गरिरहेको छ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रणालीलाई ‘जटिल, अक्षम र न्यूनस्तरीय’ भन्दै व्यापक पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाल सरकारको काठमाडौं सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट परियोजना (केएसयुटीपी) अन्तर्गत एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि मार्ग व्यवस्थापनदेखि संस्थागत सुधारसम्मका योजना अघि सारेको थियो।

तर, प्रतिवेदन तयार भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अधिकांश सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात अझै पनि साना सवारीसाधनको प्रभुत्व, अव्यवस्थित रुट, कमजोर पूर्वाधार र यात्रुको असन्तुष्टिसँग जुधिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा एउटै सडकमा धेरै रुट दोहोरिने, उच्च यात्रु चाप भएका सडकमा साना सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग, शहरको केन्द्रमा टर्मिनलहरूको भीड, यात्रु सेवामा कमजोर गुणस्तर, अपर्याप्त बस स्टप तथा प्रतीक्षालय र कमजोर नियमनका कारण पुराना तथा मर्मतविहीन सवारी संचालन भइरहेका मुख्य समस्या औंल्याएको छ।

तीन तहको सार्वजनिक यातायात प्रणाली प्रस्ताव

प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायातलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उच्च यात्रु चाप भएका मुख्य सडकमा १२ मिटर लम्बाइका ठूला बस सञ्चालन गर्ने, मध्यम चाप भएका सडकमा ९-१० मिटरका बस प्रयोग गर्ने तथा भित्री र साँघुरा सडकमा टेम्पो, माइक्रोबस र मिनिबस सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

प्राइमरी मार्गका लागि नाइकाल-भक्तपुर, नारायणगोपाल चोक-सातदोबाटो, जोरपाटी-सिटी सेन्टर, बालाजु-सिटी सेन्टर तथा रिङरोडलाई मुख्य सार्वजनिक यातायात करिडोरको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। यी करिडोरमा ८ वटा प्राथमिक रुट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

त्यसैगरी १६ वटा दोस्रो र ४० वटा तृतीय रुट प्रस्ताव गरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई सार्वजनिक यातायातको पहुँचभित्र ल्याउने योजना तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदनले पुनर्संरचित सञ्जालबाट अधिकांश बस्ती ६०० मिटरभित्र सार्वजनिक यातायातको पहुँचमा पुग्ने दाबी गरिएको थियो।

साना सवारी विस्थापित, ठूला बसलाई प्राथमिकता

प्रतिवेदनले उच्च यात्रु चाप भएका रुटहरुमा सञ्चालित टेम्पो, माइक्रोबस र मिनिबसलाई क्रमशः विस्थापित गरी ठूला बस सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ। अध्ययनअनुसार प्राथमिक रुट सञ्चालनका लागि ८० यात्रु क्षमता भएका ४६७ बस तथा द्वितीयक रुटका लागि ६० यात्रु क्षमता भएका ४३७ बस आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट सार्वजनिक यातायातका सवारीको दैनिक सञ्चालन दूरी उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र वार्षिक सञ्चालन खर्चमा करिब ३४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात साढे ५ अर्ब बचत हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले पुरानो बसपार्क हटाएर कोटेश्वर-लोकन्थली क्षेत्रमा नयाँ अन्तर-शहरी बस टर्मिनल निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो। यसले शहरको केन्द्रभागमा हुने ट्राफिक जाम कम हुने र पुरानो बसपार्क क्षेत्रको पुनर्विकास सम्भव हुने उल्लेख गरिएको थियो। (हाल पुरानो बसपार्क संचालनमा छैन।)

नारायणगोपाल चोक, जोरपाटी, कोटेश्वर, सूर्यविनायक, सातदोबाटो, एकान्तकुना, कलंकी, नैकाप र नयाँ बसपार्कमा प्रमुख टर्मिनल स्थापना गर्ने तथा रत्नपार्क आसपासमा अन्तर-रुट आदानप्रदान केन्द्र विकास गर्ने योजना पनि प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

यात्रु सेवामा सुधार ल्याउन बस लेन, बस प्राथमिकता ट्राफिक प्रणाली, बस स्टपको मापदण्ड, एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तथा समयतालिकाअनुसार सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातको औसत गति कम्तीमा २० किलोमिटर प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो।

नयाँ निकाय गठनको प्रस्ताव

सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग (डिओटिएम) भित्र छुट्टै सार्वजनिक यातायात महाशाखा स्थापना गर्न तथा दीर्घकालीन रुपमा काठमाडौं ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (केटीएमसी) र काठमाडौं भ्याली बस एजेन्सी (केभीबीए) गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।

साथै, हाल हजारौं व्यक्तिगत व्यवसायीले सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीलाई कम्पनी वा सहकारी मोडलमा रुपान्तरण गरी सरकारसँग सम्झौतामार्फत बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

प्रतिवेदनले दिएको सुधार कार्यान्वयन भए यात्रुको यात्रा समय घट्ने, प्रतीक्षा समय कम हुने, भीडभाड घट्ने, अपाङ्गतामैत्री सेवा विस्तार हुने र एकीकृत टिकेटिङ प्रणालीबाट यात्रा सहज हुने जनाएको छ।

त्यसैगरी ठूला तथा स्वच्छ इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको प्रयोगबाट वायु प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्ने, पैदलमार्ग र साइकल लेनको विस्तार हुने तथा काठमाडौंलाई अझ दिगो र वातावरणमैत्री शहरमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।