काठमाडौं। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँसम्म सापटी दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्णालीको व्यवस्थापनका लागि खटाएको समूहले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा’ अन्तर्गत त्यति पैसा लिने योजना बनाएको हो।

राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘करिब एक अर्ब रुपैयाँ यस्तो सुविधा दिंदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न र बैंक सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।

बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फिर्ता गर्न नसकेपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०८१ पुसमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन ‘टेकओभर’ गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापन सम्हालेको डेढ वर्षसम्म बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सकेको छैन। बचतकर्ताहरु पैसा फिर्ताका लागि दबाबस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन्।

निक्षेपकर्तालाई सेयर दिएर समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कानुनी व्यवस्था नरहेको कारण देखाएर अनुमति दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो।

कुनै बैंकमा अस्थायीरूपमा तरलता अभाव हुँदा निक्षेपकर्ताको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने आपतकालीन ऋणलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा भनिन्छ।

तरलता अभावका कारण बैंक सञ्चालनमै समस्या आउने अवस्थामा बैंकलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिन्छ। यसअघि तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक (हाल नबिलसँग मर्ज भएको) र भिबोर विकास बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

राष्ट्र बैंकले सामान्यतया असल कर्जालाई धितोका रूपमा लिएर यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यो सुविधा बैंक दरमा प्रदान गरिन्छ। अल्पकालीन समस्या समाधान भएपछि बैंकले रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।

बैंक बन्द हुन नदिनु, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्नु यस्तो सुविधाको मुख्य उद्देश्य हो। तर दीर्घकालीन सुधारका लागि खराब कर्जा व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता र संस्थागत सुशासन सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ।

तर संस्थागत सुशासन नभएका र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका संस्थाका हकमा यस्तो सुविधा दिन नहुने जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले संस्थागत सुशासनमा चलेका संस्थाको हकमा तरलताको अस्थायी समस्या देखिए राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर जोगाउनुपर्ने भए पनि कुशासनले बिग्रिएका संस्थाको हकमा सुविधा दिन नहुने बताए।

‘संस्थागत सुशासन भएको संस्थामा कहिलेकाहीं अचानक तरलता समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो संस्थाको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी छ भने त्यसलाई जोगाउनु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य पनि हो,’ थापाले भने, ‘तर खराब तरिकाले चलेका संस्था जसको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी छ, त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले रिवार्ड गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’

सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो। सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनअनुसार बैंकको दायित्व सम्पत्तिको तुलनामा झन्डै दोब्बर छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि तरलता संकटमा परेका बैंकलाई जोगाउन अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिइएका उदाहरण छन्। भारतीय ‘एस बैंक’मा आएको संकट समाधान गर्न रिजर्भ बैंकले हस्तक्षेप गरी पुनर्संरचना गरेको थियो।

कर्जा तीव्र विस्तार, कमजोर व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भएको लगानीका कारण खराब कर्जा बढेको थियो भने निक्षेपकर्ताले ठूलो मात्रामा रकम निकाल्न थालेपछि तरलता समस्याले बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिइ पुनर्संरचनामार्फत पुँजी वृद्धि गरेर बैंकलाई जोगाइएको थियो।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाले तत्कालीन समस्या समाधान हुने भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि भने कर्णालीको पुनर्संरचना गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले खटाएको व्यवस्थापन समूहले अगाडि सार्ने योजनामा कर्णालीको दीर्घकालीन भविष्य निर्भर रहनेछ।