काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट सोमबार अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई बोलावट भयो। राई अख्तियारको कार्यालय टंगालबाट दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे।

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार राई पुग्नुअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पुगिसकेका थिए।

नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो यूजेन भोल्ज पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वेटिङमा थिए। पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाएका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचका नेपाली एजेन्ट पनि पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार पासपोर्ट ठेक्काका विषयमा बालेनको सचिवालयका सदस्यले परराष्ट्र सचिव राई र राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई एकपछि अर्को प्रश्न सोधेर र्‍याख्र्‍याख्ती पारे।

‘ठेक्का प्रक्रिया र स्पेसिफिकेसनका बारेमा प्रश्नहरु सोधिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सचिव राई र अर्यालले प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का दिइएको जवाफ दिएका थिए।’

उनीहरुले ब्लेड सर्भर राख्नुपर्नेमा र्‍याक सर्भर राखेर स्पेसिफिकेसन बनाएको र तीनवटा प्रिन्टर चाहिने सर्तविपरीत भेरिडोसले दुईवटा मात्रै प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरेको विषयलाई केन्द्रित गरी प्रश्न सोधिएको स्रोतले बतायो।

प्रमुख आयुक्त राईले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको केही समयमै बालेनसँग एक्लै भेटे। स्रोतका अनुसार पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले राईसँग प्रश्न गरेका थिए।

ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परराष्ट्र सचिव राई र महानिर्देशक अर्यालमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिइएको स्रोतले बतायो। अख्तियार प्रमुख राईले अनुसन्धानको प्रक्रिया हुने भन्दै अर्याललाई नियन्त्रणमा लिने लगायत विषयमा असहमति राखे। त्यसपछि अख्तियारका अरु आयुक्तको समेत राय लिएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा उठ्यो।

त्यसपछि अख्तियारका अरु आयुक्त पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे। स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त राई र अन्य आयुक्तसँगै प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय सदस्यबीच छलफल भयो। छलफलका क्रममा बालेनको सचिवालयका सदस्य आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले बतायो।

‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न गरिएको थियो,’ अख्तियारका एक आयुक्तले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिचवालयका सदस्यहरु संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो। अहिलेको शक्तिशाली सरकारलाई बुझिहाल्नुभएको छ नि। उहाँहरुको शैली मैले भनिरहनुपर्छ र?’

ती आयुक्तका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका सदस्यबाट प्रयोग भएको भाषा र शैली पाच्य हुने खालको थिएन।

स्रोतका अनुसार दिउँसो गएका प्रमुख आयुक्त राई र आयुक्तहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बेलुका सवा ८ बजेपछि मात्रै निस्किएका थिए। अर्याललाई पक्राउको विषयमा लामो वादविवादपछि अन्तिममा त्यहीं अख्तियारको टोली बोलाएर नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार अर्याललाई नियन्त्रणमा लिइएपछि परराष्ट्र सचिव राई किंकर्तव्यविमूढ बनेका थिए। सचिव राईले पहिलो पटक यस्तो अनुभव गरेका थिए। अर्यालको आँखा आँसुले टिलपिल भएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तलाई बोलाएर सरकारको स्पिड अनुसार छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर सरकारको स्पिड अनुसार भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्न भन्नुभएको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अख्तियारको स्पिड पनि सरकारसँग मिल्नुपर्छ। अनुसन्धानमा पहिला जस्तो ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुँदैन।’

उनका अनुसार प्रमुख आयुक्त राईसँगको छलफलपछि अरु आयुक्तलाई बोलाइएको हो।

‘पासपोर्टमा ठूलो क्राइसिस आउन लागेका कारण सरकारले इन्टरभेन्सन गरेको हो। यो प्रकरणमा अख्तियारले नै अनुसन्धान लगायत प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। ठेक्का के हुन्छ हामीले भन्ने विषय होइन,’ असिमले भने, ‘हामीले व्यक्ति तोकेर नियन्त्रण गर्न भनेका छैनौं। हाम्रो इन्टेन्सन नेपाली जनताले दु:ख पाउनु हुँदैन भन्ने हो। अरु कुनै दुराग्रह छैन। असल नियतले काम गरेको हो।’

असिमका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन अख्तियार प्रमुख राईलाई यसअघि पनि पटकपटक भनेका थिए।

‘पासपोर्ट अभाव नहोस् भनेर ठेक्का दिइयो‘

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएका अर्यालसँग अख्तियारको टोलीले बयान लिइरहेको छ। उनले बयानमा पासपोर्ट चाहिएकाले ठेक्का सम्झौता गरेको जवाफ दिएका छन्।

अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताले अर्याललाई ‘ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनको लोभमा काम गर्नुभएको हो श्रीमान?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा अर्यालले राहदानी आवश्यक परेकाले प्रक्रिया अनुसार सम्झौता गरिएको जिकिर गरेको स्रोतले बतायो। उनले आफू कमिसनको लोभमा नपरेको र अरु कसैले कमिसन खाए/नखाएको जानकारी आफूलाई नभएको पनि बताएका छन्।

अख्तियारले अर्यालको मोबाइल समेत जफत गरेको छ। अख्तियारले मंगलबार विभागका १३ जना कर्मचारीसँग बयान लिएको छ। उनीहरु ठेक्का प्रक्रियामा रहँदा विभिन्न समिति र उपसमितिमा बसेका थिए।