काठमाडौं। नेपाल टेलिकमलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सूचना प्रविधि अध्ययन कार्यदलको बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै एउटा पत्र आयो।

सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीको समग्र अध्ययन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण तथा मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनार्थ भनिएको पत्रले टेलिकमलाई तरंगित बनायो। पत्रमा बिलिङदेखि फोरजीसम्मको टेण्डरका कागजपत्र समेत मागेपछि टेलिकमभित्र तरंग उत्पन्न भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनय सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम (नयाँ, पुरानो) प्रणाली, जीआईएस प्रणाली, फोरजी सूचना प्रणालीको हालको समग्र अवस्था, प्रणाली सम्बन्धी पूर्ण डकुमेन्टेसन, खरिद सम्बन्धी अभिलेखहरु (बोलपत्र कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्झौता आदि), प्रणालीको डिजाइन आर्किटेक्चर बिजनेस प्रोसेस आदि पठाइदिन नेपाल टेलिकमलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको हुँदा उक्त दस्तावेजहरु उपलब्ध गराइदिनहुन तथा सो कार्यका लागि एक जना सम्पर्क अधिकृत समेत तोकी पठाइदिन हुन आदेश अनुसार अनुरोध छ।’

पत्रको बोधार्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ। पत्रपछि टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुले छलफल गरे। छलफलसँगै उनीहरुले माग भएबमोजिमका कागजपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए।

कागजपत्र पठाएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा रहेका एक व्यक्तिबाट टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई बिलिङको टेण्डर टुक्र्याएर अघि बढाउन भनियो। उच्च स्रोतका अनुसार अनलाइन चार्जिङ सिस्टम(ओसिएस) र हार्डवेयरको टेण्डर टेलिकमबाट गर्न र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तयार हुने जानकारीसहितको टेक्स्ट मोबाइलमा आयो।

त्यो टेक्स्टपछि टेलिकमका उच्च कर्मचारीदेखि प्राविधिकसम्म आश्चर्यमा परे। ‘बिलिङजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्ने काम भयो। प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयबाट आएको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने/नबढ्ने द्विविधा भयो,’ टेलिकमका एक प्राविधिकले बिजमाण्डूलाई भने, ‘छलफलपछि औपचारिक पत्र माग्ने कुरा भएको छ।’

स्रोतका अनुसार बालेनको सचिवालय टिम आफैंले बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बनाउने र त्यसका लागि दुबईका प्राविधिकहरु ल्याउने भनिएको थियो। टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई त्यो भनिए पनि योजना भने अर्कै रहेको खुलेको छ।

स्रोतका अनुसार सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँग निकट रहेर काम गरिरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमका लागि भनेर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम किनेर राखेको थियो। त्यो कम्पनीले झण्डै १३ करोड रुपैयाँमा किनेर राखेको त्यही सिस्टमलाई टेलिकमको बिलिङमा जोड्न खोजिएको हो।

‘प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष सुशासनमा केन्द्रित हुने भन्नुभएको थियो। तर पुराना दलको सरकार हुँदा विवादमा परेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बिलिङमा ल्याउने योजना रहेको देखिएको छ,’ टेलिकमका ती कर्मचारीले भने, ‘तर सचिवालयबाट अर्कै काम भइरहेको पाउँदा हामी असमजस्यतामा परेका छौं।’

उनका अनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको बिलिङ सबैभन्दा संवेदनशील कम्पोनेन्ट हो। ‘टेलिकम कम्पनीको मुटु भनेकै बिलिङ हो। यसमा खेलाँची गर्नुहुँदैन। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बिलिङमा मापदण्ड बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले जुन हिसाबले अघि बढ्न खोजिएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा झन् ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ।’

टेलिकमले दुई वर्षअघि बिलिङकै ठेक्का निकाल्दा कम्पनी गार्टनरको सूचीमा सीएसपी रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट एण्ड मनिटाइजेसन (आरएम एण्ड एम) सोलुसन्स् र सीएसपी कस्टमर म्यानेजमेन्ट एण्ड एक्सपेरियन्स (सीएम एण्ड एक्स) मार्केट गाइडमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो। सन् २०२१ यता कम्तीमा दुईपटक सूचीकृत भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

विश्वभर बिलिङ प्रणालीसहितको काम गरिरहेका २० कम्पनी गार्टनरको सूचीमा रहेको पाइएको छ। गार्टनरले आइटी क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरेर सूची निकाल्छ।

‘हामीले यो अभ्यास बिर्सिएर पुराना दललेजस्तै हस्तक्षेप गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। होइन भने कुनै कम्पनीलाई लाभ दिन यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु घातक हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

यसअघि पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दबाबमा टेलिकममा सुनील पौडेल प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला एसिया इन्फोलसँग नै ४+१ वर्षको एएमसी सम्झौता गरिएको थियो। यही भष्टाचार मुद्दामा सुनील डिल्लीबजार जेलमा छन् भने राजनीतक दलका नेताका छोराको खातामा गएको पैसाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।