काठमाडौं । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दूरुपयोग गरेर रिइन्स्योरेन्सदेखि जीवन, निर्जीवन, लघुबीमा कम्पनीसम्मको लाइसेन्स झिक्न सफल भएका दीपक भट्टको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हिमालयन स्टक एक्सञ्चेजमा लगानी गरेकाहरुले पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै बिचौलियाको पक्षमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाएपछि भट्टको भर परेर पैसा बुझाएकाहरुले फिर्ता माग्न थालेका हुन्।

भट्टलाई लाइसेन्स दिने ‘कसम’ खाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालगायत पनि आन्दोलनका कारण पाखा लागेका छन्।

जसका कारण ‘एडभान्स’मा पैसा उठाएको भनिएको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नआउने भएपछि दीपक र सुलभका भरमा लगानी गरेकाहरु संकटमा परेका हुन्।

अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भए पनि ‘कोर टिम’ बाहिरकासँग ३०० रुपैयाँका दरले पैसा उठाइएको थियो। यसमा ५६ वटा कम्पनी खोलि विभिन्न व्यावसायिक घरानाका सदस्यले लगानी गरेका थिए।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको जस्तै सजिलो गरी लाइसेन्स आउँछ भनेर हिमालयन स्टकका नाममा पैसा हालेकाहरुले अहिले दीपक-सुलभसँग आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न भन्न थालेका छन्। यो सिलसिला जेनजी आन्दोलनभन्दा केहीअघि सुरु भएको हो।

५६ वटा कम्पनीमार्फत लगानी गरेका केहीले ‘चौतर्फी विरोधका कारण अब यो प्रोजेक्ट आउँदैन’ भनेर छिटपुट रुपमा पैसा फिर्ता मागेकामा नयाँ सरकार बनेपछि ठूला लगानीकर्ताले समेत पैसा चाहियो भन्न थालेका हुन्।

‘प्रिपेड समूहसँग लाग्नु मेरो गल्ती थियो। अब जसरी पनि बाहिरिनु पर्छ,’ बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै एक सदस्यले भने, ‘जे भन्यो त्यही गर्ने तागत भएकाले उनीहरुसँगै लागियो। उनीहरु बदमास हुन भन्ने त थाहा थियो। तर सजिलो हिसाबले आफू जाँदा काम नहुने उनीहरु जाँदा सरकारी कर्मचारीले पनि काम गर्ने भएकाले उता लागेको थिएँ।’ 

हिमालयन स्टकका लागि ‘सेन्ट्रल कलेक्टर’को काम जगदम्बा समूहका सुलभ अग्रवालले गरेका थिए। यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका लागि पैसा उठाउने पनि सुलभ नै थिए। यो पैसाको हिसाबकिताब भने दीपक भट्टले राख्थे। तर, पैसा बुझ्ने बेलामा भने उनी अगाडि हुँदैनथे, उनले ‘कमिटमेन्ट’ गरिदिन्थे।

हिमालयन रि जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको सम्भावना लगभग टरेको छ। भएकै स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गरेर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएका रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन्।

उनले उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन यसअघिको सरकारलाई बुझाएका थिए।

कुशासनविरुद्धको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ‘प्रिपेड’ बिचौलियाको योजनामा साथ नदिने सन्देश दिइसकेको छ। अर्थमन्त्री खनालले नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई बिचौलियाको चङ्गुलबाट जोगाउने निर्णय गरिसकेका छन्।

पछिल्ला दिनमा दीपक र सुलभले निकट मानिने व्यवसायीकै गोजीमा ‘कैंची मारेर’ कमाएपछि अविश्वास चुलिँदै गएको थियो। तर उनीहरु दीपक-सुलभको विपक्षमा बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।

अघिल्लो पटक हिमालयन रिका बेलामा मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सिनाको पैसा खाइदिएको घटना बाहिरिएपछि सुलभ र दीपकसँग साझेदारहरु सशंकित भएका थिए।

‘यो समूहमा ‘इन्ट्री’ भए पनि ‘एक्जिट’ सहज थिएन, त्यही भएर पनि बोल्ने अवस्था बनेको थिएन,‘ एक व्यवसायीले भने। अब भने व्यवसायीहरुले पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन्।

पछिल्लो समय साधारण सेयर जारी गर्न पनि पैसा खुवाउनु पर्ने अवस्था आएपछि उनीहरु दीपक-सुलभ गठबन्धनसँग ‘इरिटेट’ हुँदै गएका थिए। तैपनि स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आइहाल्छ र हिमालयन रिमा जस्तै कमाउने मौका पाइन्छ भनेर उनीहरु बसेका थिए।

तर, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स असम्भव देखेपछि उनीहरुले दीपक-सुलभसँग पैसा फिर्ता माग्न थालेका हुन्।

केही साताअघि हिमालयन स्टकका नाममा पैसा बुझाएकाहरुको भेला बसेको थियो। त्यहाँ लाइसेन्स के हुन्छ भनेर दीपक र सुलभलाई सोधिएको थियो। त्यहाँ उनीहरुले ‘आउँछ’ भने पनि ‘वडी ल्याङ्वेज’ भने सकारात्मक नभएको एक लगानीकर्ताले सुनाए। केही लगानीकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि दीपक र सुलभले भेटघाट नै बन्द गरेका छन्।

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको सुरुवाती प्रवर्धकका रुपमा ५६ वटा कम्पनीलाई लगानीकर्ता बनाइएको छ। यसमा व्यक्ति सोझै लगानीकर्ता हुन नपाउने भएकाले कम्पनीलाई प्रवर्धक बनाइएको थियो। एक-दुई जना लगानीकर्ताको कम्पनी खोलेर हिमालयन स्टकको प्रवर्धक बनाइएको हो।

एउटा कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशतसम्म सेयर राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले स्टक एक्सचेञ्जको पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ तोकेकामा त्यसको ७० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रवर्धकहरुले हाल्नु पर्ने अवस्था थियो। सेबोनले तीन कम्पनीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरे पनि हिमालयन स्टकले लाइसेन्स पाउने निश्चित भएकाले सुलभ र दीपकले पहिलो चरणमै पैसा उठाएका थिए। 

सुरुवातमा २ अर्ब १० करोडको (प्रिमियमसहित) ५० प्रतिशत हुने गरी संस्थापकहरुले सुलभलाई पैसा बुझाएको स्रोतहरुको दाबी छ। अर्थात अंकित मूल्य १०० मा थप २०० रुपैयाँ जोडेर ३०० रुपैयाँका दरले पैसा उठाइएको हो। अंकित मूल्यको ५० प्रतिशत नै एक अर्बमाथि हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक व्यक्तिहरुलाई पनि दिनु पर्ने भन्दै साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म उठाएको स्रोतहरुको दाबी छ।

५६ कम्पनीका कतिपय संस्थापकमध्ये केही बाँकी दुई स्टक एक्सचेञ्जमा पनि साझेदार छन्। उनीहरुको केही रकम त्यहाँ पनि फसेको छ।

दीपक भट्टले जसरी पनि हिमालयन स्टकका नाममा लाइसेन्स ल्याउन सुरुमा अध्ययन समितिबाटै चलखेल गरेका थिए। उनले आफ्नो निजी कम्पनीका लेखापरीक्षक सुजनकुमार आचार्यलाई समितिको सदस्य राख्न लगाइ अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनु पर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए। त्यो समितिको संयोजक राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी थिए।

शिवाकोटी बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न दौडधुपमा छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयमा भट्ट निकट मानिने दुई सहसचिलाई भेटेर माहोल बनाइदिन आग्रह गरेकामा अर्थमन्त्री खनालले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकलाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइसकेका छन्।

शिवाकोटी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लाइसेन्स हात पार्ने योजनामा रहेका भट्टले ओली-देउवा लगायतलाई मनाएर आफ्नो कम्पनीसँग प्रत्यक्ष लेनदेन भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पोहोर मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष बनाएका थिए।

भट्टकै चाहना अनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनका लागि जोडबल गर्दै आएका सन्तोषनारायण सरकार फेरिएपछि निराश भएका छन्।

सरकारको मुख्य लगानी रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज डुबाएर निजी कम्पनीलाई पोस्न चाहेका सन्तोषनारायण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चेतावनीका बाबजुद् राजनीतिक नेतृत्वको साथ लिएर भट्टको योजनालाई साकार पार्नतिर उद्यत रहेकामा जेनजी आन्दोलनपछि ओली देउवा लगायत नेता लुक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेकाले निराश भएका हुन्।