काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा प्रतिस्पर्धी बीमा दर (डिट्यारिफ) लागू गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादकको माग विपरीत नेपाल बीमा प्राधिकरणले समिति गठनको तयारी गरेको छ।
आयोजनाको बीमा दरमा देखिएको विवाद समाधान नभएपछि प्राधिकरणले समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेलले आयोजनाको इन्स्योरेन्सको दरका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन आफूले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र समितिको सिफारिसका आधारमा बीमा दरबारे निर्णय गर्ने बताए।
‘जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्सको दरका विषयमा प्राधिकरणमा गुनासो आएपछि अध्ययनका लागि ऊर्जा उत्पादकलाई बोलाएर छलफल गरिसकेका छौं। एउटा मात्रै पक्षको कुरा सुनेर हुँदैन। त्यसैले समग्र कुरा हेर्न अध्ययन समिति बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले बीमा दरबारे निर्णय गर्नेछ।’
अध्यक्ष पोखरेलले समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले साउन २२ गते ऊर्जा उत्पादक र बीमकहरुलाई बोलाएका थिए। उनले जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्समा डिट्यारिफ लागू गर्नुअघि अध्ययन आवश्यक रहेको बताएपछि विवाद भएको थियो।
खासगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिले ‘डि–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी अध्ययनका नाममा नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
‘पहिला डि–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि मात्र अन्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ। जर्बरजस्ती बनाएमा हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौं,’ आफ्ना प्रतिनिधिले छलफलमा भनेको कुरालाई इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्राधिकरणकै निर्देशनमा बीमा गर्ने र गराउनेबीच सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो। अब पनि कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलन गर्छौं।’
त्यस दिन इप्पानका प्रतिनिधि कडारुपमा प्रस्ततु भएका थिए। इप्पानका तर्फबाट उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उत्तम भ्लोन लगायत सहभागी थिए। अहिले इन्स्योरेन्सको बीमा दर धेरै हुँदा आयोजनाको लागत महँगो भएको भन्दै इप्पानका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धी दर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तर, ट्यारिफ हटाएर डिट्यारिफ लागू गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले २०७८ असोजमा इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्स व्यवस्थित गर्न ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स गाडडलाइन’ जारी गरेको थियो।
ऊर्जा उत्पादकहरुले न्यूनतम बीमा दरको विरोध गर्दै प्रतिस्पर्धी दर लागू गर्न जोड गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपाल बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानलाई सहमति गर्न भनेका थिए।
बीमक संघ र ऊर्जा उत्पादकहरुले २०८० असारमा जलविद्युत आयोजनाको इन्स्योरेन्स डिट्यारिफमा लैजाने सहमति गरेकामा प्राधिकरणले अहिलेसम्म लागू गरेको छैन।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलले लिखितरुपमा केही फेला नपरेकाले अध्ययन गर्न लागिएको र त्यसका लागि ऊर्जा उत्पादकको राय लिएको बताए।
‘लिखित कुरा केही छैन। हामीले एउटा मात्रै पक्षको माग नभएर समग्र कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब समिति गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा उत्पादकका मात्र कुरा सुनेर निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन।’
जलविद्युत आयोजनामा बाढीपहिरोको अप्रत्यासित बितण्डाले व्यवसायमै दबाब परेपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोखिम लिन अस्वीकार गर्न थालेको भन्दै प्राधिकरणले डिट्यारिफ अस्वीकार गर्दै नयाँ विकल्पस्वरुप समिति गठन गरेर अध्ययन गर्न लागेको हो।
जलविद्युत आयोजनाको पछिल्लो पाँच वर्षको इन्स्योरेन्स प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको अवस्था अध्ययन गरेर सामूहिक पुलमार्फत इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको ट्यारिफ कायमै राखे रिइन्स्योरेन्सलाई जोखिम छनोटको अप्सन हटाउनुपर्ने उर्जा उत्पादकहरुको माग छ।
स्वेदेशी रिइन्स्योरेन्सले हाइड्रोपावरमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण जोखिम बढिरहेको भन्दै रणनीति फेरिरहेका छन्। उनीहरुले ‘सेलेक्टिभ रिस्क’ मात्रै लिइरहेको बिमकहरु बताउँछन्।
स्वदेशी रिइन्स्योरेन्सको ‘सेल्क्टिभ’ बिजनेसले विदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत जोखिम लिन अस्वीकार गरिरहेको बीमकहरुको भनाइ छ।
